महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथि हाल सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई जारी छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सो निवेदनमाथि सुनुवाई जारी रहेको हो। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद ‘हेड काउन्ट’मार्फत टुंग्याउने निर्णय लिएपछि सो निर्णयबिरुद्ध ठाकुर सर्वोच्च पुगेका थिए। आफ्नो पक्षमा पार्टीको कार्यकारिणी सदस्यहरुको बहुमत नपुग्ने निश्चित भएपछि ठाकुर अदालत पुगेका हुन्। आयोगले भोलि ‘हेड काउन्ट’गर्दैछ।

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परेका रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न ब्यक्तिहरुले पाँच वटा रिट दायर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको खिलाफ […]

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुदै

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको  बर्खास्ती र पुनर्बहाली समबन्धि मुद्दामा आज असार ३० गते सुनुवाई हुने भएको छ ।  आज न्यायाधिशद्वय बम कुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलाशमा  यस मुद्दाको सुनुवाई हुन लागेको हो । गभर्नरको मुद्दा उक्त इजलाशको ११ औ नम्बरमा छ ।यस अघि अदालतले गभर्नर कै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस मुद्दामा बैशाख ६ गते न्यायधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै  अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यस्तै बैशाख १६ गते न्यायधिश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो  । अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो  । सोहि आदेश अनुसार गभर्नरले हाल काम गरिरहेका छन् ।   सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाई हुदै

माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुने भएको छ । उक्त मुद्दाको पेशी आज न्यायधीश इश्वर प्रसाद खतिवडा र न्यायधीश कुमार चुडालको इजलाशमा तोकिएको छ । यो मुद्दा उक्त इजलाशको तेस्रो नम्बरमा रहेकोले आज यस मुद्दामा आदेश आउने सम्भावना छ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । एमालेले कारवाही सिफारिस गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले  रिट हालेका हुन् ।  सांसद कारवाही सिफारिसमा रोकेर सभामुखले अधिकारको पालना नगरेकाले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको हो । रिटमा कारवाही गरेर १४ सांसदलाई मान्यता दिएर दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । एमालेले १४ जनालाई सांसद पदमुक्त गर्न सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेको छ । सभामुखले अधिकार दुरुपयोग गरेर रोकेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ । एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै पदमुक्त गर्न १ भदौमा संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर सभामुख सापकोटाले कारवाही सिफारिस विचाराधीन राखेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तापछि १३ भदौमा १४ सांसदलाई कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।यहि विषयलाई लिएर एमालेले लगातार संसद समेत अवरुद्द गर्दै आएको छ । एमाले या सभामुखले राजिनामा दिनु पर्ने या पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाई हुदै

माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुने भएको छ । उक्त मुद्दाको पेशी आज न्यायधीश इश्वर प्रसाद खतिवडा र न्यायधीश कुमार रेग्मीको इजलाशमा तोकिएको छ । यो मुद्दा उक्त इजलाशको दोस्रो नम्बरमा रहेकोले आज यस मुद्दामा आदेश आउने सम्भावना छ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । एमालेले कारवाही सिफारिस गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले  रिट हालेका हुन् ।  सांसद कारवाही सिफारिसमा रोकेर सभामुखले अधिकारको पालना नगरेकाले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको हो । रिटमा कारवाही गरेर १४ सांसदलाई मान्यता दिएर दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । एमालेले १४ जनालाई सांसद पदमुक्त गर्न सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेको छ । सभामुखले अधिकार दुरुपयोग गरेर रोकेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ । एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै पदमुक्त गर्न १ भदौमा संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर सभामुख सापकोटाले कारवाही सिफारिस विचाराधीन राखेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तापछि १३ भदौमा १४ सांसदलाई कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।