सांघाई: चीन-भुटानबीच विवादित सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित विज्ञ समूह (इजीएम) को बैठक कुनमिङमा सम्पन्न भएको छ।
शुक्रबार सम्पन्न ११औँ इजीएममा दुवै पक्षले स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा वार्तालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले २५औं चरणको वार्ताका लागि यथाशीघ्र मिति तय गर्ने समझदारी गरेको…
नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो ।
नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ ।
अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ ।
नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ ।
खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो ।
भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ ।
एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ ।
हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् ।
स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो ।
भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन ।
खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।
काठमाडौं- चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रमा देखिएका सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले समस्याहरु के–के छन् भन्नेबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएपछि आइतबार गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेश विज्ञप्तिमा सीमालगायतको द्विपक्षीय विषयहरु संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समूहमार्फत समाधान […]
सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धको प्रमाण सङ्कलन गर्न अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयाे ।
चीन र भुटानबीच सीमासम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ । गत बुधबार र बिहीबार भुटानको राजधानी थिम्पुमा चीन–भुटान सीमासम्बन्धी १२ औँ विज्ञ समूह बैठक (इजीएम) भएको हो ।
