प्रधान्यायाधीश पदमुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले थाहा पाएन, शपथ वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक ?

काठमाडौं, फागुन ३० – नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ गराउन शीतल निवास पुग्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भैसक्न...

सम्बन्धित सामग्री

डा मुकुल ढकालद्वारा आफुलाई पदमुक्त गरिनु अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन

डा मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०को महामन्त्री एवं प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट आफुलाई पदमुक्त गरिनु अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ । उहाँले आज आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले डा ढकालको निवेदन आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । डा ढकालले पार्टीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक […]

आफुलाई पदमुक्त गरिनु अवैधानिक भएको भन्दै मुकुलले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

डा.मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री एवं प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट आफुलाई पदमुक्त गरिनु अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)मा लफडा

काठमाडाैं : सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई तत्काल पदमुक्त गर्न पार्टी नेतृत्वसमक्ष माग गरेको छ।संगठन भित्रको विवादबारे स्पष्ट पार्न आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपाध्यक्ष पवन कार्की समूहले अध्यक्ष सिंहलाई पदमुक्त गर्न र उनले गठन गरेका सबै समिति खारेज गरी विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनको माग गरेको हो।कार्की समूहले अध्यक्ष सिंहलाई तत्काल पदमुक्त गर्दै विद्यमान अवैधानिक समिति खारेज गरी अविलम्ब विशेष राष्ट्रि

अखिल क्रान्तिकारीमा विवाद : राष्ट्रिय महाधिवेशन आह्वान गर्न कार्की समूहको माग

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई तत्काल पदमुक्त गर्न पार्टी नेतृत्वसमक्ष माग गरेको छ । संगठनभित्रको विवादबारे स्पष्ट पार्न मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपाध्यक्ष पवन कार्की समूहले अध्यक्ष सिंहलाई पदमुक्त गर्न र उनले गठन गरेका सबै समिति खारेज गरी विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनको माग गरेको हो ।  कार्की समुहले अध्यक्ष सिंहलाई तत्काल पदमुक्त गर्दै विद्यमान अवैधानिक समिति खारेज गरी अविलम्ब विशेष राष्ट्रिय

नेविसंघको वैधानिक नेतृत्व ल्याउन इतर पक्षका नेताहरुको माग

नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विधार्थी संघ (नेविसंघ) इतर समूहका नेताहरुले भेला गरेका छन् । उनीहरूले  नेविसंघको नेतृत्व अवैधानिक भएकाले वैधानिक नेतृत्व ल्याउन माग गरेका हुन् ।नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएकाले नेविसंघमा उनी पदमुक्त भएका छन् । काँग्रेस विधानले भ्रातृ संगठनको अध्यक्ष पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै ६ महिनाभित्र  संघको १२ औैँ महाधिवेशन  गराउने जिम्मेवारी पाएको ढुंगाना नेतृत्व कमिटी बेकामे सावित

१४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई एमालेको दवाव

नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुलाई चाँडो पदमुक्त गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार एमालेका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई तथा सचेतक शान्ता चौधरी, महेश बस्नेत लगायतले सभामुख सापकोटालाई भेटेर कारवाहीमा परेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न दवाव दिएका हुन् ।यसअघि भदौ १ गते एमालेले माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी लगायतलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर,एमालेको उक्त कारवाही अवैधानिक भन

ओलीको पत्र अवैधानिक र दुरासयपूर्ण  : माधव समूह

नेकपा एमालेले गरेको १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथिको निष्कासन र सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले संसद् सचिवालयलाई गुहार्ने भएको छ ।बुधबार अर्याल होटेलमा बसेको सो समूहको अनौपचारिक बैठकपछि उक्त कारबाही अवैधानिक भन्दै कारबाही रोक्न संयुक्त निवेदनसहित संसद् सचिवालयमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । उनीहरूले संसद् सचिवालयलाई बुझाउन तयार गरेको पत्रमा आफूहरूमाथिको कारबाही गैर कानुनी र पार्टीको विधान विपरीत रहेको उल्लेख छ ।ओलीको पत्र अवैधानिक र दुरासयपूर्ण&nbs

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।   काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत

'लुम्बिनी सरकार अवैधानिक, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा बलजफती पदमुक्त'

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बहुमत रहेको जनाउँदै ‘अल्पमतमा रहेका व्यक्ति’लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ । “लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाइएको घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र उच्छृङ्खलताको पराकाष्टा हो”