६७९ मेवा क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

असार २७, काठमाडौं । प्रदेश नम्वर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट(मेवा) क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभीएन इन्डिया बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतवार समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएन इन्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन्। पिकिंग रन अफ दी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १ हजार ३०० मिलियन अमेरिकी डलर(२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ । विसं २०७५ चैत्र १५ गते सम्पन्‍न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ता बीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण,स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण( बुट) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएन इन्डियाको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए। उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्द रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे। उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए । बुट ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यवसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुँगो भएको बताउँदै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्वन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनाहरु मार्फत कार्वन तटस्थ अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए । उक्त अवसरमा एसजेभीएन इन्डियाका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न एसजेभीएन इन्डियाको प्रस्तावलाई छनौट गरी आफ्नो कम्पनीप्रति विश्वास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद् दिंदै नेपालमा अन्य जलविद्युतका परियोजना विकासमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने बताए। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबिच तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासको लागि थप महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । उक्त अवसरमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, विभिन्न मन्त्रालयका सविच तथा लगानी बोर्डका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उहाँले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारतीय कम्पनीलाई तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने विषयमा लगानी बोर्ड र एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । पिकिङ रन अफ रिभरमा आधारित […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

तल्लो अरुण विकास परियोजनाका लागि समझदारी

काठमाडौं, असार २८ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा बन्न लागेको ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश–१ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना : दुई वर्षमा डीपीआर, चार वर्षमा निर्माण

काठमाडौँ – कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ । कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

तल्लो अरुणमा समझदारी

कुल उत्पादित ऊर्जामध्ये २१ प्रतिशत नेपालले पाउने सर्तसहित लगानी बोर्ड कार्यालय र भारतीय कम्पनी सतलजसँग तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत वर्ष माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यो आयोजना निर्माण जिम्मा सतलजलाई दिने निर्णय गर्दै बोर्ड कार्यालयलाई समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८