काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो ।
बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने ।
यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ
विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् ।
विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् ।
केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए ।
त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।
काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो ।
बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने ।
यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ
विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् ।
विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् ।
केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए ।
त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले १०६२ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने भएका छन् । यसअघि विश्व बैंकले अपर अरुण र एडिबीले दूधकोसीमा...
नेपालमा देखिने र अनुभव गर्ने गरी नै पहिलो पटक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्तरुपमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् । त्यतिमात्रै नभई सो आयोजनामा पहिलो पटक ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयरका रुपमा समेत लगानी हुनेछ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायतले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । नेपालका …
काठमाडौँ,३१ भदौ । नेपालमा देखिने र अनुभव गर्नेगरी नै पहिलो पटक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्तरुपमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् । त्यतिमात्रै नभई सो आयोजनामा पहिलो पटक ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयरका रुपमा समेत लगानी हुनेछ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायतले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् […]
सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।
.jpg)
