संसद बैठक बस्दै, सरकार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारीमा, के गर्ला एमाले ?

प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । गत बुधबार बसेको अधिवेशनको पहिलो बैठक असहज बनेपछि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

कोशी सरकार विस्तार छठपछि मात्रै

काठमाडौं, २५ कात्तिक । कोशी प्रदेश सरकार छठपछि मात्रै विस्तार हुने भएको छ । हिजो (शुक्रबार) मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईसँग सरकार विस्तार र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र समसामयिक विषयमा छलफल गरेका थियो । सो क्रममा सत्तारुढ तीन दलबीच छटपछि मात्रै सरकार […]

आशा जगाउने प्रतिस्थापन बजेट

भदौको अन्तिम सातातिर प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सरकारले संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ । अर्कोतर्फ चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको भनी यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटलाई संशोधन गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने त्यतिबेलाको सरकार बजेटको आकार बढाउन अलिक हौसिएको रहेछ ।

सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो : कर्मचारीले तलब, निवृत्तहरूले पेन्सन पाउने

काठमाडौं । गएको भदौ ३० गतेदेखि खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आजदेखि खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । आफैँले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ढिला लगेर पारित गर्न नसकेपछि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार नौ दिनदेखि बेखर्ची बनेको थियो । सरकार र सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसद् नै अवरोध गर्ने घोषणा गरेको...

आजदेखि सरकार बेखर्ची

काठमाडौँ – देश बिहीबारदेखि बेखर्ची भएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसदमा पेस भएपश्चात ६० दिन पुगेर निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा देश बुधबार राति १२ बजेदेखि बजेट शून्यतामा गएको हो। बजेट शून्यतामा गएपछि संघ सरकारको सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च ठप्प भएको छ। प्रशासनिकदेखि सरकारी कार्यालयको नियमित […]

राजनैतिक गत्यावरोधको परिणाम– संघीय व्यवस्थामा पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ !

सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधका कारण मुलुकले संघीय व्यवस्थामा पहिलोपटक बजेट ‘होलिडे’को सामना गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को विरोधका बावजुद पेश गरिएको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित हुने अवस्था नहुँदा मुलुकले बजेट ‘होलिडे’ को सामना गर्नुपर्ने भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश बजेटको आयु सकिनै लाग्दा ढिलो गरी बजेट प्रतिस्थापन विधेयक गत शुक्रवार संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।  उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि प्रतिपक्षी दल ...

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ । तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो । आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ । यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अध्यादेश बजेटको असर : उधारोमा चल्दै सरकार

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आगामी बुधबार प्रतिनिधि सभा संसदमा अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, २०७८ टेबल गर्दैछ । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा (संसद) छलेर गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूअनुकूल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको लागेका हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्सी अर्थात् भाद्र २४ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा प्रारम्भ भएलगत्तै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ