ekagaj

माघ २०७८

कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन कटौती

मकवानपुर – सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडाको एउटा उद्योगले प्रयाप्त कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन नै कटौती गरेका छ । मकवानपुरको हेटौंडा–१० स्थित पशु आहार उद्योगले यसरी उत्पादनमा कटौती गरेको हो । कच्चा पदार्थकै अभावमा उद्योगले बजारको मागलाई ६२ प्रतिशत मात्रै सम्बोधन गर्न सकेको छ । बजारमा दानाको माग मासिक ४ सय मेट्रिक टन छ, तर उद्योगले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा सरकारी भ्रम

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव परेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र राष्ट्र बैंकले पनि आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर, प्रतिबन्ध हटाएको ९ महीना र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रमा गरेको कडाइ खुला गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको भनी अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको भन्दै सरकार आत्मरतिमा लागे पनि आयात निर्यातको आँकडाले भने अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई साउन र भदौको आयात निर्यात आँकडाले पुन: पुष्टि गरेको छ । यसले पछिल्लो अवधिमा पनि सुधारका लागि खासै काम हुन नसकेको देखाउँछ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भदौसम्ममा नेपालले २ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ७९ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले कमी हो । यसले व्यापारघाटा घटेको देखाउँछ जसलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि केकस्ता वस्तुको आयात घटेको छ भन्ने कुराले मात्र यसको अर्थ राख्छ । उपभोग्य वस्तुकै आयात घटेको हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक नगरी यसै भन्न सकिन्न । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने इन्टरीमडियटरी सामानको आयात पनि घटेको छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन घट्नेछ । उत्पादन घट्नुको कारण उत्पादित वस्तुको माग नहुनु हो । निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । खाद्य प्रशोधन उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बद्ध उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसले समग्र औद्योगिक वातावरण नै खलबलिएको संकेत गर्छ । यस्तोमा आयात घट्यो भनेर खुशी हुनुको अर्थ छैन । आयात पनि बढोस्, निर्यात पनि बढोस् अनि मात्रै अर्थतन्त्र लयमा छ भन्न सकिन्छ । तर यी दुवै घटेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । विगतमा जेजति परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो त्यो घट्दै गएको छ । हस्तकलाका सामानदेखि घरेलु उत्पादनसम्मका वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ । यी वस्तुका उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थमा देखिएको समस्या, जनशक्तिको अभाव, सरकारी सहयोग लिनमा देखिएको झन्झट आदि कारणले उत्पादन बढाउन नसकिएको बताएका छन् । यी कारणमा पनि मुख्यतया ढुवानी भाडा महँगो भएकाले वस्तुको मूल्य बढी माग कम भएको र निर्यातमा समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सक्ने सामथ्र्य रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले बताए पनि त्यसको १० प्रतिशत पनि हुन नसक्नुमा नेपालले लिएको रणनीतिको कमजोरी हो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ अर्थविद् सल्लाहकार भए पनि र स्वयं अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसको समाधान दिन चुकिरहेका छन् । यसले खासमा सरकार अर्थतन्त्रप्रति उदासीन छ र सत्ताकै जोडघटाउको खेलमा मात्रै सीमित छ भन्ने नै देखाउँछ । त्यसैले केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । अब तिनलाई हटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर भएर सरकार लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नआएपछि घट्यो खाने तेलको उत्पादन

कच्चा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगीले खाने तेल उत्पादन घटाउन थालेका छन् । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखीको कच्चा तेल रोकिएको भन्दै सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका हुन् । युक्रेनमा बन्दरगाहबाट नेपालका लागि चलान तयारीमा रहेको जहाज रद्द भएको उद्योगीले बताएका छन् ।नेपालका उद्योगले मगाएको ५० हजार टन सूर्यमुखीको तेलको कच्चा पदार्थ रोकिएको उद्योगीहरूले जनाएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घका कार्यकारी सदस्य एवं पशुपति खाद्य तेलका सञ्चालक अमित शारडाले कोरिडोरका सबै रि

Ratopati माघ २०७८

प्रतिस्पर्धाले उत्पादन कटौती

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित त्रिपुरा टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालिले चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण खपतमा समस्या भएपछि उत्पादन आधा कटौती गरेको छ । वार्षिक दश लाख किलो तयारी चिया उत्पादन गर्ने क्षमता भएको उद्योगले स्थापनाको एक दशकमै प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेपछि यो निर्णय गरेको हो । उद्योगबाट अहिले सरदर चार लाख किलोमात्र उत्पादन भइरहेको उद्योग प्रमुख आशिष चक्रवर्तीले बताए । जिल्लामा चिया उत्पादनका अन्य उद्योगहरू नभए पनि बाहिरी जिल्लाबाट भित्रने उत्पादनसँग यस उत्पादनको बजार घटेको उनले बताए । ‘बजारमा खुला चियाको बिक्री बढ्न थालेपछि प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन भया,’ चक्रवर्तीले भने । उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको कैलाश, उदय तथा चमेली चिया प्याकिङको स्वरुपमा हुने भएकाले मूल्य खुलाको तुलनामा बढी भएपछि बिक्री गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । कच्चा पदार्थको उत्पादनसमेत घटेकाले आफूहरूको उत्पादन महँगोमा परेको तर खुल्ला रूपमा बजारमा उपलब्ध हुने सामग्रीले उपभोक्तालाई आकर्षित गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई कच्चा पदार्थ नै महँगो छ, ग्राहकलाई पनि महँगो पर्ने नै भयो,’ उनले थपे । उद्योगको उत्पादनको खपत स्थानीय क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा घटेको छ । चियाको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने गृह जिल्ला झापामा दुई वर्षअघि मासिक पाँच सय किलो तयारी चिया खपत भइरहेको थियो तर अहिले दुई सय किलोभन्दा बढी हुन नसकेको बताइएको छ । वर्ष ५, अंक ३१, २०६६, चैत ३०–वैशाख ५

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

औषधि उद्योगका समस्या

झन्डै डेढ देशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुुँदा उत्पादक कम्पनीहरूले आफू मर्कामा परेको बताएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रगति पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी घाटामा जाँदा मापदण्ड बनाएर स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू गरिए पनि सम्भावना बोकेको औषधि उद्योगमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा उद्योगीहरू उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले अहिलेका मूल्यले आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने, उल्टै घाटा हुने भएकाले केही उत्पादन कटौती गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग पुग्ने खालका औषधिहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला मूल्य समायोजन नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तरविहीन विदेशी औषधिसमेत विक्री भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजारबाट फाइदा लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको छ भने कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक आफैले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ३ वर्षअघि २१ प्रकारका औषधिको मूल्य बढाइए पनि अन्य औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको १४ वर्ष भइसकेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । औषधिको विक्रीमा मुनाफा र कमिशन धेरै छ । विदेशी औषधिका विक्रेता प्रतिनिधिहरू (एमआर) ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न उपहार दिने गरेका छन् जो निकै मूल्यका समेत हुने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगले पनि यसका लागि ठूलै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेको भए उद्योगहरूले निकै फड्को मार्ने थिए । केही औषधि उद्योगलाई छाडेर अत्यधिकले अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । तैपनि कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्य लागतको आधारमा मूल्य समायोजन भने गरिनुपर्छ । हो, औषधि मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर, उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्थामा आयो भने औषधि उत्पादन घट्न गई आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गरिदिए झन्डै ९० प्रतिशत औषधि आयात रोक्न सकिने दाबी उत्पादकहरूको रहेको छ । तर, मूल्य समायोजन नहुँदा उनीहरू उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य बनेका छन् । भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि नेसनल फर्मास्युटिक प्राइसिङ अथोरिटीको व्यवस्था गरिएको छ जसले सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गर्छ । यसबाट उपभोक्ताले फाइदा लिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अतिकम विकसित देश बंगलादेशले यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै औषधि उद्योग यति बलियो भइसकेको छ कि भ्याक्सिन बनाउने तहमा पुगेको छ । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रै पहिचान बनाउन सके पनि अहिले त्यो पहिचान छैन । बंगलादेश भने यसैबाट आर्थिक वृद्धिका तीव्र अगाडि बढेको छ । नेपालको औषधि उद्योेग सँगसँगै शुरू भए पनि नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा उद्योगहरूले अनुसन्धान र विकासमा खर्च नगर्नु तथा सरकारी प्रोत्साहन र सहजीकरण कम हुनु हो । मूल्य समायोजन नहुनु पनि एउटा समस्या हो । नेपालका कम्पनीहरू अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुँदा पनि औषधि उद्योगले उचाइ छुन नसकेको हो । पेटेन्टको अनुमति लिन नपर्ने प्रावधानको फाइदा लिन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै औषधि निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर, त्यसो नहुँदा बजारमा विदेशी औषधिले ठूलो अंश ओगटेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङको मूल्यमा पनि समस्या छ । मेशिनरीहरूमा छूट दिएको देखिँदैन । अतः औषधि उद्योगलाई चलायमान राख्न सरकार र उद्यमी दुवै तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव: निजी क्षेत्रद्वारा ‘राहत प्याकेज’ माग

कोरोनाको कारण कच्चा पदार्थ तथा बजार अभावमा उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्। चीनलगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग बढी प्रभावित छन्। विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा होटल क्षेत्र सुनसान हुन थालेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा रोजगारी कटौती भएको छ। कामदारलाई बेतलबी बिदा बस्न कम्पनीले निर्देशन दिएका छन्। गाडीको आयात र बिक्री घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ।

नागरिक शुक्रबार फाल्गुन २०७६