सरकारी कार्यालयले नै तिर्दैनन् खानेपानी महसुल - Nepal Japan

नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको सरकारी कार्यालय

सम्बन्धित सामग्री

उपभोक्ताको विरोधपछि इलाम नगरले घटायो खानेपानी महसुल

बैठकले खानेपानी मिटरमा भएको त्रुटि वा अन्य प्राविधिक त्रुटिका कारण बढी खपत अंक उठेको भनी यकिन गरिएका मिटरहरूमा उठेको खपत अंकलाई प्राविधिक रायबमोजिम सच्याइ महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।...

उपभोक्ताको विरोधपछि इलाम नगरले घटायो खानेपानी महसुल

बैठकले खानेपानी मिटरमा भएको त्रुटि वा अन्य प्राविधिक त्रुटिका कारण बढी खपत अंक उठेको भनी यकिन गरिएका मिटरहरूमा उठेको खपत अंकलाई प्राविधिक रायबमोजिम सच्याइ महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।...

‘सुटुक्क’ बढाइयो खानेपानी महसुल, उपभोक्ताद्वारा चौतर्फी विरोध

इलाम नगरपालिकाले आफूलाई हस्तान्तरण नै नभएको आयोजनाको खानेपानी महसुल ‘सुटुक्क’ बढाएको खुलेको छ।...

मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउँदा दिइने लेबी टुङ्ग्याउने तयारी

१३ पुस, काठमाडौं । मेलम्ची नदीबाट खानेपानी ल्याएबापत त्यस क्षेत्रलाई तिरिने रकम (लेबी) टुङ्गाउन तयारी अघि बढाइएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग बन्न लागेको र लेबीको विषय पनि त्यसमै समेटिने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी महसुल निर्धारण ऐनमा आयोगको व्यवस्था रहेको र त्यसले नै लेबीको विषय टुङ्गो लगाउने […]

खानेपानीको महसुल छुटका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता

चितवन – भरतपुर महानगरपालिकाले खानेपानी महसुल छुटका लागि महानगरभित्र रहेका खानेपानी उपभोक्ता समिति र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सम्झौता गरेको छ। महानगर प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएसँगै प्रमुख रेनु दाहालले सात हजार लिटरसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्ताको शुल्क महानगरले व्यहोर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बुधबार उपभोक्ता समिति र बोर्डसँग सम्झौता गरिएको हो। महानगरपालिकाभित्रका १० […]

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग राजनीतिक चेपुवामा

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ । लामो समयदेखि रिक्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान भएसँगै यस्तो आलोचना भएको हो ।खानेपानी मन्त्रालयले २०७८ असार २४ गते आयोगको अध्यक्ष पदका लागि अन्तर्वार्ता लिइसकेको थियो, तर नियुक्ति भएन । अन्तर्वार्ता लिइसके पनि किन रद्द गरियो भन्ने विषयमा […]

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग राजनीतिक चेपुवामा

काठमाडौं । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ । लामो समयदेखि रिक्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान भएसँगै यस्तो आलोचना भएको हो ।खानेपानी मन्त्रालयले २०७८ असार २४ गते आयोगको अध्यक्ष पदका लागि अन्तर्वार्ता लिइसकेको थियो, तर नियुक्ति भएन । अन्तर्वार्ता लिइसके पनि किन रद्द गरियो […]

खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग गठन गरिँदै

सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आइतबार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चाैधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताएका हुन् । आयोग गठन पछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताए ।  त्यस्तै राज्यको ठुलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।  आगामी दिनमा मन्त्

संचालनमा आयो इन्टरनेटबिना नै पैसा तिर्न मिल्ने ‘नमस्ते पे’

पहिलो चरणमा यूएसएसडी कोडका आधारमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल टपअप, विद्युत महसुल तथा खानेपानी महसुल भुक्तानीको सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल छुट

सरकारले गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल छुट दिइ यसै महिनादेखि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।