श्रीलंकाली सरकारको शासकीय शैलीका कारण अहिलेकोे समस्या आएकाले नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहे समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। सरकार हाँक्नेहरूमा देखिएको मैमत्ता, कुशासन र नीतिगत कच्चापन दुवै मुलुकमा एउटै प्रकृतिको रहेको उनले बताए।...
आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ ।
पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ ।
चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।
पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ ।
पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ ।
चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।
पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रले बाटो बिराइरहेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक जगत्का सबै क्षेत्र अपांगीकृत छन् र भएका पनि खिइँदै छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताले आकाश छोइरहेको छ । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू करीब करीब सबै बन्द हुन पुगिरहेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । सरकारी आँकडा आफै बोलिरहेको छ : नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ ।
यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । यो अवस्थामा पुर्याउन विगत २/३ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अकर्मण्यता, कुर्सीमा रहनेको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार कारण हुन् भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटिका साथै विद्यमान सबै दलको आर्थिक विकासका लागि दिशाविहीनताका कारण नेपालीहरू स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यो वितृष्णाको फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको देखिन्छ जुन केवल नाराका भरमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा यो दलको धारणा के हो सार्वजनिक भएको छैन । यो दलले पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा मात्र लिन खोजेको हो कि आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीति ल्याउँछ, स्पष्ट छैन ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन
नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायामा परिरहेका छन् । केही दशकयता नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादनले डाँडो काटेको छ । उद्योग व्यवसायको कुरा त परै राखौं, कृषि व्यवसाय पनि खिइँदै गएको छ । धान, गहुँ, मकै र तिनीहरूलाई प्रशोधन गरी दैनिक खानपिनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू जस्तै : चामल, पिठो, मैदा आदिको नेपाली चूल्हाहरूमा प्रयोग आयातबाट हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई आत्मनिर्भर मान्ने कि परनिर्भर ?
हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चौंरीगाई, भैंसी र बाख्रापलन गरी दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कि विदेशबाट ल्याउन आयात प्रतिबन्ध हटाउने ? उद्योगधन्दा बन्द छन् । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू रित्ता भएका छन् । यतिमात्र होइन, गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । यो समस्या समाधानमा पुराना दल त उदासीन छन् नै । घण्टी बजाउँदै जनमत बटुल्न सफल नयाँ दलले यो अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ कि नकारात्मक ?
यदि नकारात्मक मानेको हो भने यो अवस्थालाई हराभरा बनाई विदेशिने युवालाई रोजगार प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय केके हुन् ? यसबारे स्पष्ट खाका र नीति उसले ल्याउन सक्नुपर्छ । पुरानाले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेकै कारण नयाँ शक्ति उदाएको हो । अत: उसले आफूलाई यसमा केही फरक भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।
कृषि र विप्रेषण
भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हो पनि । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषिक्षेत्रबाट नै भएको थियो र आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको हातमुख जोर्ने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा मुलुक विप्रेषणको आयमा रमाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषण कहाँ र कसका पसिनाले देशभित्र भित्रिएको छ ? स्पष्टै छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर पाएको रोजगारबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध आँकडाहरूले देखाइरहेका छन् कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ह्रासोन्मुख छ ।
सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण केवल १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चँदै गएको छ । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दशकमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा २ गुणामात्र रहेको छ । सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानभन्दा विप्रेषणको अनुपातले उछिनेको छ ।
यो तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा लिने हो भने यसमा निर्क्योल हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा पुराना दलहरूको विगत ३ दशकदेखिको धारणामा छलफल गर्नु निरर्थक हुनेछ । उनीहरूको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नै देखिन्छ । अब आयो उदीयमान नयाँ दलको अवधारणा । कृषिक्षेत्रको विकास गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन केकस्ता योजना र नयाँ विचार ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के के हुन् ? नयाँ दलले कृषिक्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी ठानेको छ ? यो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि नकारात्मक ? सकारात्मक मान्ने हो भने देश उर्बर होइन मरुभूमि हुने कुरामा शंका छैन ।
खुलेआम भ्रष्टाचार
पुराना दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भनेर किटान गर्न सकिँदैन । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्ट बन्न मौका मिलिरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला वा साना काण्डहरू यदाकदा बाहिरिने गर्छन्, कैयौं काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । तिनीहरूको गहनरूपले खोज गरिँदैन, बीचमा नै गायब हुन्छन् ।
हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा सुन्ने मौका नेपालीहरूले पाएका छन् । यो त भ्रष्टाचारको ट्रेलरमात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी छ भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् । तर उनले भ्रष्टाचार रोक्न काम गरेको भने पाइँदैन । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । यो काण्डको अनुसन्धान हुँदै छ, तर अन्य काण्ड भने राजनीतिक दलले छानबिन गर्न दिएका छैनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेगरी तिनीहरूको छिनोफानो भएको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त केकस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको खाका र प्रारूप वा योजना जनतासामु ल्याएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको नसानसा भ्रष्टाचारको जालोले बेरिएको छ । सेवाको भावनामा खिया लागिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका लागि बिचौलियाको दबदबा छ । यसको निराकरण वा उन्मूलन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हतोत्साही हुनेछ ।
असमान वितरण
नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रमुख अंश यिनै धनाढ्यहरूको मुठीमा रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा विषमता छ अर्थात् असमान वितरणका कारण अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भइरहेको छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको आवश्यकता छ जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
लेखक कमलराज ढुंगेल अर्थशास्त्री हुन् ।
