Image Khabar

फाल्गुन २०७९

नेपालकाे जनसंख्या सन्तुलित नभएकाेप्रति प्रधानमन्त्री दाहालकाे चिन्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको जनसंख्या सन्तुलित नभएको बताउनुभएकाे छ। शुक्रबार बिहान राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । कम उमेरको संख्या घट्दै गएको र बढी उमेरकाे जनसंख्या बढ्दै गएको देखिएकाले नेपालको जनसंख्या सन्तुलित नभएको उहाँकाे भनाइ थियाे । उहाँले यो चिन्ताको विषय रहेको समेत बताउनुभयाे। तथ्यांकले सुशासन, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

युवा पलायनको अर्थराजनीति: रोजगारी सृजनामा सरकारको ध्यान पुगेन

एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ । सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ । कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जी–ट्वेन्टीमा बिजनेश ट्वेन्टी

जी–ट्वेन्टीका विभिन्न सत्रमध्ये बिजनेश ट्वेन्टीलाई महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा लिइएको छ । यूरोपेली संघलगायत १९ ओटा राष्ट्रहरूका साझा मञ्चका रूपमा रहेको जी ट्वेन्टीलाई संसारको सबभन्दा अब्बल र प्रभावकारी संगठनका रूपमा लिइन्छ । गत डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतले ग्रहण गरेको छ । जी—ट्वेन्टीलाई जनजनसम्म पुर्‍याउन भारतका ६० ओटा शहरमा २०० शीर्षकमा विश्वका विभिन्न मौलिक मुद्दामा बहस भएको पाइन्छ । भारतको नीतिलाई पृथक् ढङ्गले व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य ती शहरलाई विश्व समुदायसँग परिचित गराउनु हो जसले गर्दा भारत व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न सकोस् । जी–ट्वेन्टीको कार्यक्रमको प्रारूपलाई भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले जनजनको कूटनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् वर्तमान कूटनीति बौद्धिक विलास मात्र नभई जनजिब्रोमा हुनुपर्छ । जी–ट्वेन्टीका बिजनेश ट्वेन्टीका कार्यक्रमहरू दिल्लीदेखि जयपुरसम्म २३ अगष्टदेखि २७ अगष्टसम्म सञ्चालन भएको थियो । ५५ ओटा मुलुकबाट विश्वमा कहलिएका व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमको ओज र ऊर्जालाई बढाएका थिए । विश्वको व्यापारिक अवस्थालाई नयाँ मार्गदर्शन गर्न भारतले बृहत् रूपमा गृहकार्य गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा दक्षिण गोलार्धको ध्वनिलाई ध्वनीकृत गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण गोलार्धका १२५ ओटा मुलुकहरूसँग संवाद गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट संवाद गरेर दक्षिण गोलार्धका मुलुकहरूको समस्या र भावनालाई जी–ट्वेन्टीमा समावेश गर्न भारतले आफ्नो वचनबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । अर्थात् भारतले जी–ट्वेन्टीलाई दक्षिण गोलार्धसँग जोड्न सामरिक र कूटनीतिक पहलसमेत गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा अफ्रिकन संघलाई सहभागी गराउन मोदीले सम्पूर्ण कूटनीतिक अभ्याससमेत गरिसकेको देखिन्छ । बिजनेश ट्वेन्टीमा भारतले आफ्नो अनुभव र उपलब्धिलाई समेत साझा बनाएको देखिन्छ । विगतका दिनमा दक्षिण गोलार्धलाई लक्षित गर्दै ७८ ओटा मुलुकमा भारतले ६ सय ओटा योजनासमेत परिचालित गरेको देखिन्छ । कोरोनाको कहरमा दक्षिण गोलार्धलाई नै केन्द्रमा राखेर १०० ओटा मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउनु र १५० मुलुकलाई औषधि उपलब्ध गराएर भारतले आफ्नो सहानुभूति र सद्भाव जाहेर गरेको देखिन्छ । दक्षिण गोलार्धलाई नै ध्यानमा राखेर भारतले २ लाख विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठक विश्व व्यापारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क विभिन्न कोणबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । उदार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको राप र तापले गर्दा उपभोक्ताहरू केही सीमित व्यापारिक घरानाको आर्थिक चपेटामा परेको देखिन्छ । खुला बजार र उदारवादको आवरणमा दक्षिण गोलार्धमा ७५ ओटा मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विश्वका एक तिहाई मुलुकहरू आर्थिक मन्दीबाट ग्रस्त छन् । संसारको २० करोड जनसंख्या गरीबीका रेखामुनि छन् । संसारका १० करोड मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् । अर्थात् कोरोनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धको पराकम्पनबाट सबभन्दा पीडित दक्षिण गोलार्धका विश्वमा कहलिएका वित्तीय संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । प्रस्तोताहरूले ब्याजदर, लगानीमैत्री वातावरण, वितरण प्रणालीमा पुनर्विचार, विद्युतीकरण र समावेशिता जस्ता विभिन्न पक्षमाथि बहस गरेका छन् । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठकमा आआफ्नो उपलब्धि र अनुभवलाई साट्न तम्तयार देखाएका छन् । आत्मनिर्भरता र मेक इन इन्डियाको नाराका साथ भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । २३ अगष्टमा भारतले चन्द्रयानमा प्राप्त गरेको सफलता र फाइभ–जी मा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्लेख गर्दै विश्वको लागि भारत समावेशी विकासको मोडेल हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । कोरोनाका बेला ४५० मिलियन जनताको बैंक खातामा राहत उपलब्ध गराउनु, १५० मिलियन जनतालाई आवास गृह प्रदान गर्नुजस्ता कार्य समावेशी विकासको नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिजनेश ट्वेन्टीमा डिजिटाइजेशनमा जोड दिइएको छ । डिजिटाइजेशनविना गरीब र विपन्न देशहरूले विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । संसारका चार बिलियन जनताहरू विद्युतीय प्रणालीबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा समेत तीन बिलियन जनता बैंक र वित्तीय संगठन आबद्ध छैनन् । यस परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको प्रमुख चिन्ता र चासो दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । विभिन्न पछौटेपन हुँदाहुँदै पनि दक्षिण गोलार्धमा जनसांख्यिकीय लाभले गर्दा विश्वको ८० प्रतिशत वृद्धिदर दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्पूर्ण रणनीति र कार्यनीति दक्षिण गोलार्धमा नै केन्द्रित रहेको छ । मध्यमवर्गको उदयले नै बजारलाई फराकिलो बनाउन सक्छ । यस अर्थमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्बोधनमा यूरोपेली र अमेरिकी व्यापारिक घरानाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापारलाई मानवीय संवेदना र सहाभूतिसँग जोड्न आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको संयोजक अमिताभ कान्तले यसको सत्रलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लाभदायी पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना बन्ने विश्वास पलाएन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि सम्पन्न उहाँको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय पक्ष पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने सहमति भएको संसद्मा बताउनुभएको छ । २०५२ सालको महाकाली सन्धिदेखि नै पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कुरा चलिरहे पनि ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको ‘तीन महीनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने’ सहमति बनेको कुराले आशाको सञ्चार गर्न सकेको देखिँदैन । यो सहमतिको पनि विगतका सहमतिको जस्तै हविगत हुने र पञ्चेश्वर नबन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भएपछि सर्वप्रथम यो आयोजना द्विदेशीय लगानीमा बनाउने र संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । औसत उत्पादनचाहिँ १० हजार ६७१ गेगावाट आवर प्रतिवर्ष हुने अनुमान छ । पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन २०६६ सालमा नेपाल र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी डीपीआर तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप पञ्चेश्वर विकास बोर्ड गठन पनि भइसकेको छ । तर बोर्डबाट अहिलेसम्म उल्लेख्य काम हुन सकेको देखिँदैन । पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने सहमति पटकपटक हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा ढिलाइको कारणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जलविद्युत्विज्ञ अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्न दुवै देशका तर्फबाट सशक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वरको हकमा राजनीतिक तहबाटै निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता एवं तत्परताको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महाकाली सन्धिबारेको बुझाइमा भिन्नता र पानी वितरणको विषय सुल्झन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत र अन्य दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक हुने तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यो आयोजना ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाभन्दा निकै सस्तो, विस्थापित हुने जनसंख्या तथा डुबान कम हुने र उत्पादनको हिसाबले निकै बढी सम्भाव्य रहेको बताइन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त पञ्चेश्वर बने ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वर बन्यो भने नेपाल र भारत दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यहाँको जनजीवनलाई पनि यो परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ऊर्जाबाहेक पनि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका धेरै सकारात्मक साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्,’ उनले भने । पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भएकाले महाकाली नदीमा आउने बाढीको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन पनि मिल्ने देखिन्छ । आयोजनाको बाँध नै ३ सय १५ मीटरको हुने भनिएको छ । धेरै फाइदा भएर पनि अलपत्र परेको आयोजना अब अगाडि बढ्नेमा पन्त विश्वस्त छैनन् । ‘सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । सहमति पहिला पनि भए/गरेका हुन् तर कार्यान्वयनमा गएनन्,’ पन्तले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइदियो भने त्यो धेरै राम्रो हो तर विगतका अभ्यास हर्दा नबनीकन विश्वस्त हुने आधार छैन ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बिदा माने विकास !

स्थानीय चुनावको मतगणना जारी छ । एमालेमाथि कांग्रेस भारी छ । सडकमा फोहोर थुपारी छ । देशैभर बिदामाथि बिदाको उर्दी जारी छ । पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धिको लगातार सवारी छ । यातायातको भाडा बढाउने फेरि अर्को तयारी छ । सरकार बिन्दास छ । जनता जिन्दावादमा व्यस्त छन् । काम गरेर खानुपर्नेहरू, कर तिर्नुपर्नेहरू थपिएको बिदाका कारण व्यवसाय चौपट हुँदै गएकोमा त्रस्त छन् । केही गर्नु नपर्नेहरू बिदा थपिएकोमा मस्त छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबारे पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क छन् । किनकि सबैका आआफ्ना अर्थ छन्, आआफ्ना स्वार्थ छन् । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि । दुईदिने बिदाले खासगरी महिलाहरूको कल्याण हुन्छ रे । एक दिन लुगा धुने, घर सरसफाइ गर्ने । अर्को दिन पूरै दिनभरि सुत्ने वा बाहिर घुम्न जाने मौका उनीहरूलाई जुर्छ रे । दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्छ रे । अब विदेशी पर्यटक पनि नचाहिने भो जस्तो छ । त्यस्तै दुई दिन बिदा भएसि करेसाबारीमा तरकारी धेरै फल्छ रे । यसको मतलब अब भारतबाट तरकारी आयात हट्ने भो, नभए पनि स्वात्तै घट्ने भो । बिदा दिए मानिस सुतिरहन्छन्, कोेची कोची खाँदैनन् अनि खाद्यान्नको आयात पनि घट्छ भनेरै सरकारले योे निन्जा टेक्निक लगाएको जस्तो छ । बिदाको दुरुपयोग होला भनेर सरकारले तास र दारु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र दुईदिने बिदाको घोषणा गर्‍यो । नत्र त बिदा बढाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको नीति फेल खान्थ्यो । अनि अब पनि कसैले भन्न सक्छ नेपालमा दूरदर्शी नेता र नीति निर्माताहरू छैनन् भनेर ? सरकारले खासमा चाहिँ पेट्रोलियमको खपत घटाउन दुई दिन बिदा द्या रे । तर उता बिदामा घुम्न जान पाउँदा यसको खपत चाहिँ दोब्बर हुने भा छ रे । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण गहुँ लगायतमा भाउ बढेर छोइनसक्नु भा छ । अब गहुँको आयात घटाउन पनि कुनै नयाँ बिदाको योजना अघि सार्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । ‘हाउथोर्न इफेक्ट’ भन्ने व्यवस्थापनको एउटा सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तले भन्न त अर्थोकै भन्छ, तर त्यसको नेपाली स्थानीयकरण अनुसार बढी बिदा भयो भने उत्पादकत्व बढ्छ रे । शायद त्यै भएर सरकारले हप्तामा ५ दिन मात्र काम गर्ने भनेर बनाएको होला । अब त्यो पनि घटाउँदै हप्तामा ४ दिन, ३ दिन काम गर्ने बनाउँदै जाऊँ न त, अझ उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ कि ! हुन पनि दुनियाँले दुई दिन बिदा गरेर उत्पादकत्व बढाइराछन् भने हाम्रोमा किन नहुने ? विकसित भनिएका सबै देशमा दुईदिने बिदा देखेकै छौं । खाली अहिलेको प्रावधानले सरकारी अफिस बन्द हुँदा पनि प्राइभेट अफिस मात्र खुल्दा के हुने हो भन्ने मात्र प्रश्न हो । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने देशहरूमा नेपालमा जस्तो अन्य बिदा यति धेरै त हुन्न होला । अनि उनीहरू कामका दिन राम्रैसँग काम गर्छन् होला । कि हाम्रा सरकारी कर्मचारीले जस्तै ‘सरकारी काम, कैले जाला घाम’ गर्छन् होला हँ ? जसरी अहिले पैसा झिक्न बैंकमा जानु पर्दैन, त्यसैगरी नागरिकता, पासपोर्ट आदि बनाउन सीडीओ अफिस जान नपर्ने भो भने त सरकारी अफिस सातै दिन बन्द गरे पनि भैगो त । शान्तिसुरक्षा आदि केही काम गर्नैपर्ने अवस्था हो भने सीडीओ सापको काम प्रहरी प्रभावलाई सुम्पिदिए पनि भो । सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । यसै पनि अहिले शनिवार र आइतवार गरेर १०४ र अन्य बिदा ४६ दिन जोड्दा १५० दिन अर्थात् वर्षको ६ महीना त बिदै हुँदो रेछ । योबाहेक एकजना सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ३० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा अनि १२ दिन व्यावि पर्व बिदा पनि पाउँछ । अझ, बेलाबेलामा कहिले कुनै विदेशी नेपाल आउँदा होस् वा कुनै समूहको दबाबको सनकमा सरकारले भोलिपल्ट बिदा हुने भन्ने सूचना अघिल्लो दिन राति ११ बजेतिर उर्दी जारी गरेर दिइने बिदाको त यहाँ हिसाबै छैन । यसरी ६ महीनाभन्दा कम काम गर्ने, ६ महीना काम नगर्ने । यो कुम्भकर्णवाला प्राचीन बिदा प्रणाली ठीकै त होला । किनकि जति धेरै विकास, त्यति धेरै बिदा थपिन्छ रे । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि । त्यसैले बिदा बढेकोमा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्न है । बरु फाइदा पो हुन्छ कि ? कुनै तथ्यांकशास्त्रीले एक दिन सरकारी अफिस बिदा हुँदा कति भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर अध्ययन गरे नि हुने हो । काम नभएको दिन भ्रष्टाचार नहुने भएपछि भ्रष्टाचार पनि पक्कै घट्छ होला । दुई दिन बिदा भनेको सरकारी अफिस मात्र बन्द भा न हो । अरू क्यै भा छैन । अनि केको गुनासो ? यसै पनि बिदा कम हुँदा कुन चैं उत्पादकत्व सरकारी निकायबाट भा छ र ? तर २०५६ सालमा पनि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने चलन ल्याएको थियो । २० वर्षअघि फेल भएको त्यही अभ्यास अहिले फेरि किन ल्याए, पक्कै क्यै रहस्य होला । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छफफल सीधा हुनुपर्ने थियो, कसरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनेर । तर सरकारले अरू कुरा छाडेर बिदा बढाउनेमा गयो’ भन्नुहोला । बिदा बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउने नीति अंगीकार गरेको हो सरकारले । प्रधानमन्त्री राम्रोसँग बोल्दैनन् भन्दैमा यति धेरै जान्ने सुन्ने सरकारलाई मानिसले बुझ्ने प्रयासै नगर्नु पनि उचित भएन कि ? फेरि सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । त्यसैले जति बिदा थपियो, उत्ति नै उत्पादकत्व बढ्छ कि हेरौं न त । के बिग्य्रा छ र ? वास्तवमा देश विकास नभाकै बिदा कम भएर पो हो कि ? यति धेरै चाडपर्व र बिदै बिदा भएपछि अब त देशमा विकासले छलाङ कसो नमार्ला हँ ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भारतमा रोजगारी संकट : काम गर्ने उमेर समूहका अधिकांशले खोज्न छाडे जागिर

वैशाख १३, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले युवाहरुको सिप र चाहना अनुरुपको पर्याप्त जागिर सृजना गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर कामको खोजी नै नगर्ने मानिसहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । आफूले चाहे जस्तो अनि आफ्नो दक्षताअनुरुपको काम पाउन नसकेपछि करोडौं भारतीय विशेषगरी महिलाहरु श्रम बजारबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिरहेका छन् । मुम्बईस्थित निजी अनुसन्धान कम्पनी सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीले सार्वजनिक गरेको नयाँ डेटाले यस्तो देखाएको हो । देशको युवा जनसंख्या आर्थिक वृद्धिको बलियो चालक बन्नेमा आशा भारतले गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले यसको ठिक उल्टो संकेत गरिरहेको छ । सन् २०१७ र सन् २०२२ को बीचमा समग्रमा श्रम सहभागिता दर ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । महिलाहरुमा यो दर अझै डरलाग्दो छ । झन्डै २ करोड १० लाख महिला कार्यबलबाट बाहिरिएका छन् । अहिले जागिरका लागि योग्य महिला जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै श्रम बजारमा आबद्ध छन् वा जागिर खोजिरहेका छन् । भारतमा ९० करोड हाराहारीका मानिसहरुले काम गर्न कानूनले मान्यता दिएको उमेर पार गरेका छन् । तर यीमध्ये आधा भन्दा धेरैले भने जागिर नै नचाहने सीएमआईईको भनाइ छ । यति ठूलो संख्यामा कामदारहरु काम गर्न अनिच्छुक देखिनुले युवा जनसंख्याबाट भारतलाई हुन सक्ने फाइदा उसले नपाउनेतर्फ संकेत गरेको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । यसले भारत मध्यम आयको पासोमै अल्झिरहने र के आकारको वृद्धिको बाटोले आर्थिक असमानता झनै बढाउने सम्भावना बढाएको बैंगलुरुस्थित सोसाइटी जनरल जीएससी प्रालिका अर्थशास्त्री कुनाल कुन्दु बताउँछन् । सरकारी क्षेत्रका जागिरमा आवेदन दिन लाखौं मानिसको भिड लाग्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि उनी नेतृत्वको सरकारले असम्भव जनसांख्यिकीय हिसाबको समाधानमा खासै प्रगति गरेको छैन । भारतले सन् २०३० सम्ममा कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ९ करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्न जरुरी भएको म्याकिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्यूटको सन् २०२० को एउटा प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसका लागि भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ८ देखि साढे ८ प्रतिशतका दरले बढ्नु पर्नेछ । युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्न नसक्दा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने भारतको सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । भारतले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम् लाभ लिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरुको छ । पछिल्लो केही वर्षयता भारतले विविध खालको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कहिले अमौद्रिकीकरण त कहिले नयाँ कर प्रणालीको कार्यान्वयन अनि कहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रसम्मको स्थानान्तरणको असफल प्रयास अनि कहिले कोरोना भाइरसको महामारी आर्थिक वृद्धिदरमा अनेकौं पक्ष तगारो बनेको छ । कार्यबलमा सहभागिता दर खुम्चिनुका कारण फरक फरक छ । बेरोजगार अधिकांश भारतीयहरु कि विद्यार्थी छन् कि गृहणी । यीमध्ये अधिकांश भाडाको रुपमा हुने कमाई, घरपरिवारका ज्येष्ठ सदस्यको पेन्सन वा सरकारी भत्तामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । महिलाको मामिलामा भने घर बाहिरको असुरक्षा र घरकै कामले भएभरको समय खाइदिने अवस्था कारणका रुपमा देखिएको छ । भारतको कुल जनसंख्यामा महिलाको अनुपात ४९ प्रतिशत छ । तर जीडीपीमा महिलाको योगदान १८ प्रतिशत मात्रै छ । यो विश्वको औसतको पनि आधा हो । श्रम बजारमा महिला प्रति उदार खालको जागिर नहुनु पनि सहभागीता दर कम हुनुको अर्को कारण भएको सीएमआईईका महेश ब्यास बताउँछन् । पुरुषहरुमा जागिर खान रेल नै फेरेर भएपनि जाने इच्छा छ तर महिलाहरुमा यस्तो चाहना थोरै हुने ब्यासको भनाइ छ । अनि यो प्रवृत्ति ठूलो स्तरमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विवाहका लागि योग्य उमेर बढाएर २१ मा पुर्‍याएको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत फल दिएको छैन । अबेरसम्म घरबाहिर बसेर काम गर्नुलाई अहिले पनि कतिपय घरपरिवारमा राम्रो मानिदैंन । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८