बिदा माने विकास !

स्थानीय चुनावको मतगणना जारी छ । एमालेमाथि कांग्रेस भारी छ । सडकमा फोहोर थुपारी छ । देशैभर बिदामाथि बिदाको उर्दी जारी छ । पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धिको लगातार सवारी छ । यातायातको भाडा बढाउने फेरि अर्को तयारी छ । सरकार बिन्दास छ । जनता जिन्दावादमा व्यस्त छन् । काम गरेर खानुपर्नेहरू, कर तिर्नुपर्नेहरू थपिएको बिदाका कारण व्यवसाय चौपट हुँदै गएकोमा त्रस्त छन् । केही गर्नु नपर्नेहरू बिदा थपिएकोमा मस्त छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबारे पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क छन् । किनकि सबैका आआफ्ना अर्थ छन्, आआफ्ना स्वार्थ छन् । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि ।    दुईदिने बिदाले खासगरी महिलाहरूको कल्याण हुन्छ रे । एक दिन लुगा धुने, घर सरसफाइ गर्ने । अर्को दिन पूरै दिनभरि सुत्ने वा बाहिर घुम्न जाने मौका उनीहरूलाई जुर्छ रे । दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्छ रे । अब विदेशी पर्यटक पनि नचाहिने भो जस्तो छ । त्यस्तै दुई दिन बिदा भएसि करेसाबारीमा तरकारी धेरै फल्छ रे । यसको मतलब अब भारतबाट तरकारी आयात हट्ने भो, नभए पनि स्वात्तै घट्ने भो । बिदा दिए मानिस सुतिरहन्छन्, कोेची कोची खाँदैनन् अनि खाद्यान्नको आयात पनि घट्छ भनेरै सरकारले योे निन्जा टेक्निक लगाएको जस्तो छ । बिदाको दुरुपयोग होला भनेर सरकारले तास र दारु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र दुईदिने बिदाको घोषणा गर्‍यो । नत्र त बिदा बढाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको नीति फेल खान्थ्यो । अनि अब पनि कसैले भन्न सक्छ नेपालमा दूरदर्शी नेता र नीति निर्माताहरू छैनन् भनेर ?   सरकारले खासमा चाहिँ पेट्रोलियमको खपत घटाउन दुई दिन बिदा द्या रे । तर उता बिदामा घुम्न जान पाउँदा यसको खपत चाहिँ दोब्बर हुने भा छ रे । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण गहुँ लगायतमा भाउ बढेर छोइनसक्नु भा छ । अब गहुँको आयात घटाउन पनि कुनै नयाँ बिदाको योजना अघि सार्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । ‘हाउथोर्न इफेक्ट’ भन्ने व्यवस्थापनको एउटा सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तले भन्न त अर्थोकै भन्छ, तर त्यसको नेपाली स्थानीयकरण अनुसार बढी बिदा भयो भने उत्पादकत्व बढ्छ रे । शायद त्यै भएर सरकारले हप्तामा ५ दिन मात्र काम गर्ने भनेर बनाएको होला । अब त्यो पनि घटाउँदै हप्तामा ४ दिन, ३ दिन काम गर्ने बनाउँदै जाऊँ न त, अझ उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ कि ! हुन पनि दुनियाँले दुई दिन बिदा गरेर उत्पादकत्व बढाइराछन् भने हाम्रोमा किन नहुने ? विकसित भनिएका सबै देशमा दुईदिने बिदा देखेकै छौं । खाली अहिलेको प्रावधानले सरकारी अफिस बन्द हुँदा पनि प्राइभेट अफिस मात्र खुल्दा के हुने हो भन्ने मात्र प्रश्न हो । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने देशहरूमा नेपालमा जस्तो अन्य बिदा यति धेरै त हुन्न होला । अनि उनीहरू कामका दिन राम्रैसँग काम गर्छन् होला । कि हाम्रा सरकारी कर्मचारीले जस्तै ‘सरकारी काम, कैले जाला घाम’ गर्छन् होला हँ ? जसरी अहिले पैसा झिक्न बैंकमा जानु पर्दैन, त्यसैगरी नागरिकता, पासपोर्ट आदि बनाउन सीडीओ अफिस जान नपर्ने भो भने त सरकारी अफिस सातै दिन बन्द गरे पनि भैगो त । शान्तिसुरक्षा आदि केही काम गर्नैपर्ने अवस्था हो भने सीडीओ सापको काम प्रहरी प्रभावलाई सुम्पिदिए पनि भो । सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । यसै पनि अहिले शनिवार र आइतवार गरेर १०४ र अन्य बिदा ४६ दिन जोड्दा १५० दिन अर्थात् वर्षको ६ महीना त बिदै हुँदो रेछ । योबाहेक एकजना सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ३० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा अनि १२ दिन व्यावि पर्व बिदा पनि पाउँछ । अझ, बेलाबेलामा कहिले कुनै विदेशी नेपाल आउँदा होस् वा कुनै समूहको दबाबको सनकमा सरकारले भोलिपल्ट बिदा हुने भन्ने सूचना अघिल्लो दिन राति ११ बजेतिर उर्दी जारी गरेर दिइने बिदाको त यहाँ हिसाबै छैन । यसरी ६ महीनाभन्दा कम काम गर्ने, ६ महीना काम नगर्ने । यो कुम्भकर्णवाला प्राचीन बिदा प्रणाली ठीकै त होला । किनकि जति धेरै विकास, त्यति धेरै बिदा थपिन्छ रे । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि । त्यसैले बिदा बढेकोमा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्न है । बरु फाइदा पो हुन्छ कि ? कुनै तथ्यांकशास्त्रीले एक दिन सरकारी अफिस बिदा हुँदा कति भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर अध्ययन गरे नि हुने हो । काम नभएको दिन भ्रष्टाचार नहुने भएपछि भ्रष्टाचार पनि पक्कै घट्छ होला । दुई दिन बिदा भनेको सरकारी अफिस मात्र बन्द भा न हो । अरू क्यै भा छैन । अनि केको गुनासो ? यसै पनि बिदा कम हुँदा कुन चैं उत्पादकत्व सरकारी निकायबाट भा छ र ? तर २०५६ सालमा पनि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने चलन ल्याएको थियो । २० वर्षअघि फेल भएको त्यही अभ्यास अहिले फेरि किन ल्याए, पक्कै क्यै रहस्य होला । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छफफल सीधा हुनुपर्ने थियो, कसरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनेर । तर सरकारले अरू कुरा छाडेर बिदा बढाउनेमा गयो’ भन्नुहोला । बिदा बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउने नीति अंगीकार गरेको हो सरकारले । प्रधानमन्त्री राम्रोसँग बोल्दैनन् भन्दैमा यति धेरै जान्ने सुन्ने सरकारलाई मानिसले बुझ्ने प्रयासै नगर्नु पनि उचित भएन कि ? फेरि सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । त्यसैले जति बिदा थपियो, उत्ति नै उत्पादकत्व बढ्छ कि हेरौं न त । के बिग्य्रा छ र ? वास्तवमा देश विकास नभाकै बिदा कम भएर पो हो कि ? यति धेरै चाडपर्व र बिदै बिदा भएपछि अब त देशमा विकासले छलाङ कसो नमार्ला हँ ?

सम्बन्धित सामग्री

‘दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिको पुनःसंरचना हुन्छ’

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिको पुनःसंरचना गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ...

विकास र समृद्धिका लागि प्रहरीको सुदृढीकरण

स्ंयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को एउटा उद्वरण छ, ‘शान्तिविना विकास हुँदैन, जहाँ विकास छैन त्यहाँ शान्ति पनि हुँदैन ।’ यसले सुरक्षा र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट पार्छ । जहाँ शान्ति–सुरक्षा मजबुत हुँदैन त्यो...

मानवपूँजी विकास गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति ल्याइँदै

राज्यलाई आवश्यक विषय तथा क्षेत्रगत जनशक्तिको पहिचान तथा प्रक्षेपणको आधारमा राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी मावनपूँजी विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ ल्याउने तयारी गरेको छ।...

मानवपूँजी विकास गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति ल्याइँदै

राज्यलाई आवश्यक विषय तथा क्षेत्रगत जनशक्तिको पहिचान तथा प्रक्षेपणको आधारमा राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी मावनपूँजी विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ ल्याउने तयारी गरेको छ।...

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा अन्तर प्रेरणासँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यका साथ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।...

संसदीय विकास समितिद्वारा विकास आयोजनाको अनुगमन

बागमती प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिले भक्तपुर क्षेत्र नं २ अन्तर्गत सूर्यविनायक खण्डमा ठूला लगानीमा निर्माण भएका विभिन्न ठूला आयोजनाको आज अनुगमन गरेको छ । बागमती प्रदेश अर्थ तथा विकास...

कामना सेवा विकास बैंक र अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

काठमाडौँ – कामना सेवा विकास बैंक तथा अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनको लागि सञ्चालन गरिएको उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। माघ २ देखि ६ गते सम्म अनलाइनमार्फत सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा १६ जना विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी वा उद्यमी बन्न इच्छुक महानुभावहरुको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरुले उद्यम सञ्चालनको प्रक्रियासँगै आधारभूत कानुनी तथा […]

कछुवाको गतिमा विकास, कहाँ हरायो विकास र समृद्धिको नारा?

काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधान निर्माणसँगै स्थायित्वतिर लम्केको नेपालको राजनीति पुनः अस्थिरताको दिशामा बढेसँगै विकास पूर्वाधारमा असर परेको छ । गत आमनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए । आमनिर्वाचनको चार वर्षसम्म आइपुग्दा समृद्धि तथा विकास निर्माणको दिशामा दलहरू अघि बढेको पाइएको छैन । […]

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, विकास खर्च झन् खस्कँदो

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पँुजीगत खर्च क्रमशः झनै खस्कन थालेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा तत्परता देखाएर ढिलासुस्ती तथा अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ठीक उल्टो देखिएको छ । देश लोकन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राजनीतिक दल तथा नेताहरूले व्यवहार र कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा […] The post विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, विकास खर्च झन् खस्कँदो appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा ढकाल नियुक्त

२१ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा जानुका ढकाल नियुक्त भएकी छिन् । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले ढकाललाई विकास आयुक्त नियुक्त गरेको हो । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी  सम्पादक हुन् । शहरी विकास मन्त्रालयबाट उनले नियुक्तिपत्र बुझेकी छिन् । विकास आयुक्तका लागि चैत १२ गते सरकारले दरखास्त मागेको थियो । जसमा […]