विगतका केही वर्षदेखि नेपाललगायत केही अविकसित तथा अल्पविकशित देशबाहेक विश्वका अधिकांश देशका मिडियामा जलवायु परिवर्तन र सोका कारण भविष्यमा आइपर्ने अनेक संकटहरूका बारेमा जमेर बहस र छलफल भइरहेको छ । ती देशका मिडियाले जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै मानवमा आइपरेको ससानो स्केलको संकट र निकट भविष्यमा आइपर्ने ठूलठूला संकटहरूका बारेमा प्रशस्तै छलफल र बहस भइरहेको […]
काठमाडौँ – मानवीय कारणले भएको जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो मानवीय, जैविक विविधता तथा भौतिक पूर्वाधारमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरण वा रोक्नका लागि तत्काल अनुकूलनका उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने नयाँ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। जलवायु परिवर्तनले मानवीय संकटका लागि सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसकारी सरकारी संस्था (आइपिसिसी) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन २०२२– […]
विश्वमा पर्यावरणसँग जाेडिएका जलवायु परिवर्तन, मौसममा चरम परिवर्तन र जैविक विविधताकाे नाेक्सानी सबैभन्दा ठूला खतरा औँल्याइएकाे छ । नेपालमा पनि पछिल्लाे समय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा जटिल बन्दै गएकाे छ । हालकाे अवस्थामा त काेभिड-१९ सबैभन्दा ठूलाे चुनाैती बनेर खडा भएकाे छ ।तर, वर्ल्ड इकोनमिक फोरम (डब्लूईएफ) द्वारा जारी 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२२' अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठूलाे खतरा राेजगारी र जिविकाेपार्जनमा संकट रहेकाे छ । डब्लूईएफद्वारा जारी रिपोर्टअनुसार नेपालमा बेराे
जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् ।
विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ ।
यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ ।
गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् ।
गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ
अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ ।
कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।
यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ ।
कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ ।
विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो ।
कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ ।
त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
पृथ्वीमा भएका अनेकौं तत्त्वहरूमध्ये कुनै एकको घटी वा बढीले अरूलाई समेत प्रभाव पार्छ । त्यसकारण पृथ्वीमा भएका विविध तत्त्वको आत्मनिर्भरताका कारणले गर्दा नै मानवजातिले पर्यावरणको बचावट र संरक्षणका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । पर्यावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक, जैविकलगायत समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । मानव स्वयंले पर्यावरणप्रति गरेको बेवास्ताले वर्तमानमा प्रचुरमात्रामा जैविक विविधतामा नास भई करोडौं धनजन तथा मानवीय सुखसमृद्धिका आधार संरचनाहरू जलवायु परिवर्तनका कारणले नष्ट हुँदै गएका छन् । जैविक विविधताको विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसंख्याको चाप, जलवायु परिवर्तन अहिलेका समस्या हुन् । पर्यावरण ज्यादै बिग्रिएको कारणे गुणस्तरीय जीवन मृगतृष्णा भएको छ । ३३ वर्षअगाडि सन् १९८८ मै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह गठन भएपश्चात् यस क्षेत्रमा विकसित देशहरूको ध्यान पुगिसकेको थियो भने विकासशील तथा अविकसित देशहरू भने भर्खरमात्र यसतर्पm उन्मुख भएका छन् ।
विभिन्न ग्यासहरूले पृथ्वीबाट परावर्तन हुने सौर्यविकिरण सोसेर पुनः पृथ्वीमै फर्काउँछन् । फलस्वरूप पृथ्वीको तापक्रम बढ्न जान्छ । जब यी ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्न जान्छ तब यो प्रक्रियाले तापक्रम अझ बढाउँछ । यी तापक्रम बढ्न जाने प्रभावलाई हरितगृह प्रभाव भनिन्छ । यसका कारण भूमण्डलीय तापक्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बोटबिरुवाले वातावरणमा भएको कार्बनडाइ अक्साइड सोसेर लिने भएकाले वायुमण्डलमा यसको मात्रा सन्तुलनमा रहेको हुन्छ, तर वनविनाशका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइ अक्साइडको मात्रा बढ्न गएको छ । कलकारखानाबाट निस्कने ग्यास, जीवावशेष इन्धनको प्रयोगमा भएको वृद्धिले कार्बनमोनोअक्साइड तथा नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जनमा भएको वृद्धि र विभिन्न अन्य कारण मिथेन ग्यासको उत्सर्जनका कारणले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेको छ । फलस्वरूप भूमण्डलीय तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तनको दर बढेको छ । हरितगृह उत्सर्जनमा अविकसित देशभन्दा विकसित देशको योगदान अत्यधिक छ ।
नेपालले हरिगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम प्रभाव पारेको देखिन्छ तर पनि भारत र चीनजस्ता देशको बीचमा अवस्थित भएका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको सतहको तापक्रममा वृद्धि भएको र वर्षाका स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । यसबाट बोटबिरुवा र बालीनालीको जीवनचक्र छोटो भएको पाइन्छ । उष्ण क्षेत्रमा हुने बोटबिरुवा समशीतोष्ण हुँदै उपोष्ण क्षेत्रतर्फ फैलिन थालेका छन् । मनसुन ढिलो हुनुका साथै वर्षाको तीव्रता बढेको छ । सुक्खा समय लामो हुने गरेको छ । मौसमका तत्त्वहरूले अनियमित र अस्थिर स्वरूप देखाउने गरेको छ । हिउँ पग्लने दर बढ्नुका साथै हिमरेखा माथि सरेको छ र समुद्रको सतह बढेको छ । यस कारण जैविक विविधतामा ठूलो असर परेको छ जसको असर आर्थिक मूल्य निकै बढी छ ।
हुन त कतिपय धेरै चिसा क्षेत्रमा नयाँ बालीको सम्भावना नबढेको होइन, तर मौसमका तत्त्वहरूमा देखिएको अनियमित तथा अस्थिर स्वरूपले गर्दा कालान्तरमा उत्पादनमा नकरात्मक स्वरूप देखिन जान्छ । अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो गई खेतीयोग्य जमीनको विनाश हुन गएको छ भने सिँचाइ प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ । यसरी आउने नकारात्मक असर पर्याप्त स्रोतको अभावका कारण सबैभन्दा बढी मध्यम वर्गका समुदायमा पर्न गएको छ ।
अबको समयमा वातावरणलाई अति महत्त्वका साथ हेरेर जैविक विविधतामा ह्रास आउन दिनु हुँदैन । योजनाकार र नीति निर्माताहरू पर्यावरणलाई असर पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरेरमात्र निर्णय लिने तथा विकास योजना बनाउने अवस्था हुनुपर्छ । समयको क्रममा मानवले पर्यावरणमा पारेको नोक्सानी हेर्दा जैविक वस्तुको संरक्षण एवं पर्यावरणको दिगो विकास दीर्घजीवी हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । मानव जातिको समुन्नति एवम् अस्तित्वकै लागि पनि पर्यावरणको महत्त्व स्पष्ट हुँदै गएको छ । अतः पृथ्वीका सम्पूर्ण जातिको सुखसमृद्धिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापको जे जति महत्त्व छ त्यो भन्दा बढी पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि अपरिहार्य छ ।
विकास आयोजनाको सञ्चालन गर्दा विद्यालय, विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रम तयार गर्दा वा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यावरणको अध्ययन तथा जैविक वस्तु संरक्षणले उच्च तथा चिरस्थायी गुणस्तरीय जीवन बनाउन सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।
मानवको अस्तित्वका लागि वन, जङ्गल, जल आदि प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । पर्यावरणको अध्ययनले हरेक प्राणी तथा वनस्पतिमा केकस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलन विचलित नबनाई मानवले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गरी भविष्यका सन्ततिका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ । पर्यावरण संरक्षण जैविक विविधता अति आवश्यक एवम् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पर्यावरणको संरक्षणले विभिन्न स्थान, अवस्था तथा परिवेशमा विद्यमान विविधताको संरक्षणको उपायहरू अवलम्बन हुन्छ ।
विश्वमा गरीब मानिसहरूको संख्या अधिक छ । त्यसमा पनि कम विकसित देशमा गरीब तथा खाद्यान्नको संकटबाट गुज्रनेहरूको जमात ठूलो छ । वर्तमान समयमा खेतीपातीबाट मात्र हुने उत्पादनले खाद्यान्न पूर्ति नहुने हुँदा जङ्गली वस्तुहरू कन्दमूल, फलफूल आदिले पनि जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउँछन् । खाद्यान्नको संकट बेहोरिरहेका गरीबहरूको संकटपूर्ण अस्तित्वलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पनि पुग्ने छ र पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षण भई स्वच्छ, हरा भरा वातावरणमा जीवन बिताउन मद्दत पुग्नेछ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षणमा खाद्य आपूर्ति बढाउनुका साथै दिगो आर्थिक विकासका लागि पनि आधार तय गर्छ । त्यसैले दिगो विकासका लागि पर्यावरण संरक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ । पर्यावरणमा ध्यान नदिई गरिएको विकासले विपन्न वर्गलाई समस्यामा पार्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यावरण संरक्षण जरुरी हुन्छ ।
लेखक गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।
