नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदानका रूपमा प्राप्त नहुञ्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बिमाको बीमालेख भुक्तनी दिन कम्पनीहरू असमर्थ भएका छन्।...
एनआईसी एशिया बैंकले ‘सर्वश्रेष्ठ बचत खाता योजना’ अन्तर्गत बैंकका विभिन्न शाखामा बचत खाता खोलेका ३ जना ग्राहकका परिवारलाई बीमा बापतको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ती ग्राहकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाले १० लाखका दरले परिवारलाई जम्मा ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । बीमा लाभ प्राप्त गर्नेमा त्रिपुरेश्वर शाखामा खाता खोलेका शिव प्रसाद सुवेदी, ग्वार्को शाखामा खाता खोलेका टंक प्रसाद घिमिरे र साँफेबगर शाखामा खाता खोलेका ज्ञान बहादुर चौधरीको मृत्यु भएपछि परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गर
एनआईसी एशिया बैंकले सर्वश्रेष्ठ बचत खाता योजना अन्तर्गत बैंकमा बचत खाता खोलेका ३ जना ग्राहकलाई घातक रोगको बीमा वापत प्रतिव्यक्ति रू. १० लाखको दरले कुल रू. ३० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । बीमा लाभ प्राप्त गर्नेमा बैंकको स्वयम्भु शाखामा खाता भएका हरिन्द्र शाह तेली, जाजरकोट शाखामा खाता भएका प्रचण्ड जंग शाह र थली शाखामा खाता भएका सञ्जित तामाङ छन् । निज लाभदायीहरुलाई बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठी र चिफ स्ट्राटेजी अफिसर विशाल सिग्देलले संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रमक
श्रीलङ्का सरकारले अनुमति प्राप्त बैंक तथा अन्य औपचारिक च्यानलमार्फत् अमेरिकी डलर पठाउने श्रीलङ्काका विदेशमा रहेका कामदारले प्राप्त गर्दै आएको हालको प्रोत्साहन रकम बढाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।मङ्गलबार कोलोम्बोमा मन्त्री परिषद्को बैठकपछि सञ्चारमाध्यमलाई गराइएको जानकारी अनुसार केन्द्रीय बैंकले विदेशी कामदारले विप्रेषणमार्फत् तिरेको प्रत्येक डलरको ३८ रुपैयाँ (०.१७ अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले विप्रेषणमार्फत् श्रीलङ्का पठाएको प्रति डलर १० रुपैयाँ (०.०४ ड
सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।अर्थ मन्त्रालयले बिमाको ''सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर'' बिमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको जनाएको छ। तर बिमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।अवस्था के छ?कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो।त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइए।सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने बताइएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखा परेको समस्या सल्टाउनका लागि आफूहरूले अर्थमन्त्रालय समक्ष विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए।अलिकति ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरेवापतको भुक्तानी प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा लगायत कारणले गर्दा पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने बुझाउने विषय तर्फ रुमलिएको जानकारहरू बताउँछन्।''अहिलेको अवस्था बारे भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा समितिले विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। कुनै विकल्प छानेर मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएपछि रकम भुक्तानीको विकल्प खुल्छ,''सिलवालले भने।त्यसपछि रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषमा छलफल हुने र त्यसका आधारमा रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा टुङ्गोमा पुगेपछि भुक्तानी दिन सुरु हुने उनको भनाइ छ।''११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी गर्ने कहाँ कहाँबाट पैसा राख्ने त? सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन। त्यस कारण सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा कुन कुन माध्यमबाट जुटाउन सक्छ भन्ने एउटा पाटो हुन सक्छ,'' सिलवालले भने।''कम्पनीहरूले बिमा गर्ने हुनाले उनीहरूले कति थप दिनुपर्ने हो? रिइन्स्योरेन्सले (पुनर्बिमा) कति थप्दिनुपर्ने हो? वा समितिले कति पैसा हाल्दिनुपर्ने हो भन्ने बाटोमा कुराकानी भइरहेको छ।''के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?सरकारले बजेटमा बिमा गराएकाहरूलाई दिइनुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेका कारण पनि हाल समस्या उत्पन्न भएको समितिको भनाइ छ।बिमा गराएका मध्य करिब ४० हजार सरकारी कर्मचारीहरूको भुक्तानी दाबी रहेको सिलवालले जानकारी दिए। उनीहरूको बिमा सरकारले गराइदिएको थियो।सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा आवश्यक रकम ११ बाट झरेर ७ अर्बमा आइपुग्ने बताइएको छ। तर बिमा समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निर्णयमा भने पुगिनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।''बिमा समितिले केही पत्र पठाएको छ। त्यो पत्रको सम्बन्धमा केही पनि निर्णय भएको अवस्था छैन,'' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बिमा समितिका अध्यक्षसँग उक्त विषय बारे छलफल गरिरहेका छन्। धेरैले सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताबाट पन्छिदा सर्वसाधारणहरू मारमा परिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ''सरकारले केही गरेन भन्ने होइन। एक नम्बर त यो बिमाको सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिरको विषय छ। यो त्यति सरल विषय छैन।''सरकारले असार मसान्तसम्म मात्रै कोरोना पोजिटिभ भएका बिमा गराएकाहरूले भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर असारमा बिरामी परेकाहरूले भने साउन मसान्तसम्ममा भुक्तानी दाबी गर्न पाउने प्रावधान लागु हुने समितिले जनाएको छ। -बिबिसीबाट
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी, खल्ती डिजिटल वालेट ले ग्राहकहरुको अमुल्य प्रतिक्रिया तथा सुझावलाइ मध्यनजर गर्दै खल्ती बाट बैंक खातामा नि:शुल्क रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने अफर संचालनमा ल्याएको छ।
यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले खल्तीबाट आफ्नो एक बैंक खाता सेभ गरी त्यसमा प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको अधिकतम ५ पटक वा रू. ५००० र दैनिक ३ पटक...
संयुक्त किसान संगठनहरुले किसानहरुलाई उखुको भुक्तानी बापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट रुपमा र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अबिलम्ब भुक्तानी गराउन माग गरेका छन्।...
काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भारतबाट खरिद गरी भुक्तानी गरिएको कोभिडविरुद्ध कोभिशिल्ड चाँडै प्राप्त हुने बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले उक्त खोपका लागि रकम दिइसकेको थियो । उनले खोपलाई दुरुपयोग गर्ने वा तोकिएका व्यक्तिलाई नदिएर भण्डारण गर्नेलाई कारबाही गर्न आफूले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको पनि जानकारी गराए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व […]
सरकारले आफ्नो दायित्वबापतको रकम नदिँदा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । कोरोना बीमामा कुल दाबी भुक्तानी रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भएमा त्यसपछि दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसबापतको रकम निकासी नगर्दा बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।नेपाल बीमक संघका एक उच्च अधिकारीले सरकारबाट रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए । ‘आफ्नो दायित्व सकिए पनि कम्पनीहरूले आफ्नो कोषबाट नै दाबी भुक्तानी दिने गर
काठमाडौं। हालसम्म कुल ६० हजार ५८७ जनाले कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी पाएका छन्। बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार ६० हजार ५८७ जनाले ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख बीमा रकम बुझेका छन्। हालसम्म ९१ हजार ६ सय ७३ जनाको भुक्तानीका लागि सहमति प्राप्त भएको छ। अझै १८ हजार ८५९ जना स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।
.jpeg)
