काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । सङ्कुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक […]
राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्वोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामार्फत सम्वोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्थाल
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत आँधीखोला लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको २ वर्ष ९ महीना पुगिसकेको छ । मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर सफल हुन सकेन । मर्जर असफल हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले ‘इगो’ को रूपमा लियो र कारोबार खोल्न दिएन । केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवहारले कम्पनी ऐन, २०६३ को अवज्ञा र अपमान भएको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तै ‘इगो’ ले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुने कारोबार रोक्काको कानूनी र व्यावहारिक पाटोको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्झौता हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विनियममा मात्र भेटिन्छ । उक्त कानूनमा पनि कारोबार किन रोक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायका गाभिनेसम्बन्धी कानून अन्य निकायका लागि माउ कानून जत्तिकै बनेको देखिन्छ । मर्जरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । ऐनको दफा १७७ मा कम्पनी गाभिनसक्ने व्यवस्था छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन ।
मूल कानून र विनियम
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९(२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० को प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)(ढ१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको छ । यो विनियमावली निर्माण गर्न आधार लिइएका यी दुई ऐनका दफाले के कस्ता अधिकार दिन्छन् र औचित्य के हो त्यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) मा ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने छ । यो विषय बैंकको विभिन्न उद्देश्यमध्येको एक हो । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छ । दफा ७९(२) मा दफा ७९(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन तथा आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । यस्ता नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० ले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न विभिन्न विषय खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र औचित्य हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिने व्यवस्था छ । बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने यी दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन ।
केन्द्रीय बैंकको विनियम
केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धमा जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ मा ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड) बाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि’ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था (शेयर कारोबार रोक्का) बैंकसँग सम्बद्ध दुईओटा मूल कानूनसँग प्रथम दृष्टिमै बाझिएको छ । मर्जर हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, शेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषय केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा (१) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, (२) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, (३) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ । यी कुनै पनि उद्देश्यसँग बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा कारोबार नरोक्दा उद्देश्य परिपूर्तिमा बाधा देखिँदैन ।
उद्देश्य खोल्ने साँचो प्रस्तावना
ऐनको प्रस्तावना ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ । दुवै ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्र बजार’को विषयमा कुनै उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बजार फरकफरक कुरा हुन् । केन्द्रीय बैंकको एउटै चिन्तन र उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको विकास, मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणाली विकास हो । बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ता र साहूको संरक्षण र हित हुन्छ कि हुन्न त्यतापट्टि हेर्ने हो । गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार भयो भएन त्योसँग सरोकार राख्नै पर्दैन । शेयर कारोबार निरन्तर हुनु भनेको मुद्रा व्यवस्थापनको पाटो हो । शेयर कारोबार भइरहँदा बजारमा तरलता बनिरहन्छ । धितोपत्र (शेयर) बजार सञ्चालन गर्नुको एउटा उद्देश्य तरलता पनि हो । कारोबार रोक्का गर्ने विनियमावलीको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुस्साहस जस्तो देखिन्छ ।
निचोडमा, मर्जरमा गएका संस्थाको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने कुराले सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मतलव राख्दैन । कुनै पनि नियम कानून सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । टेको नभएको नियमले सदैव काम गर्दैन । मर्जर सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । हुँदै नभए आकाश खस्दैन, खसे पनि केन्द्रीय बैंकले थाम्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले असान्दर्भिक र सैद्धान्तिक आधार नभएको कारोबार रोक्का राख्ने विनियमावलीको विनियम ६ को कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको पत्र चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत भएको हुँदा स्वत: खारेज जत्तिकै हो । रोकिएको कारोबार यथाशीघ्र खोलियोस् ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन ।
स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ ।
प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
