रुपन्देही व्यापार संगठनले भन्यो : किनमेल गर्नेहरू सीमापारि गए, भन्सारमा कडाइ गरियोस्

सम्बन्धित सामग्री

कर प्रणालीमा अग्रगामी सुधार : अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उपाय

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार भनिएको निजीक्षेत्र यो स्वीकार्न तयार छैन । सरकारले दाबी गरेजस्तो सुधारको प्रत्याभूति बजारमा देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको भनिएको छ । तर, उत्पादन र बजार ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको निजीक्षेत्रको कुरा छ । कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले थला परेको बुझाइ छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई चिर्दै सामान्य लयमा फर्किइसक्दा हामी किन तथ्यांकीय आत्मरतिमा मात्र रमाउन खोजिरहेका छौं ? अहिलेको मन्दी कोरोनाको उपजमात्र होइन । यो दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको अव्यावहारिक नीति, नियम र यसका आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो । अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको थियो । कोरोनाको असरले उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदियो, भएको यत्ति हो । अब वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर पुन:संरचनामा लाग्ने कि आत्मरतिका लागि तथ्यांकीय तानाबानामात्र बुनिरहने ? यसमा नै अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय हुन्छ । अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा चलिरहेको छ । उद्योग, व्यापार चलिरहेको छैन । वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार राजस्व नउठेकोमा चिन्तित छ । तर, राजस्व उठाउन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योग व्यापार खुम्चिएको बेलामा भारतबाट भइरहेको अवैध आयातले अरू समस्या थपेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा आकर्षित भएको अवस्था छ । स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा भारततर्फका बजार भने नेपाली ग्राहकको भीडले भरिभराउ देखिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमै प्रकाशित भएको थियो । नेपालको बढी जनसंख्याको बसोवास रहेको तराई–मधेश भारतीय सीमासित जोडिनु र यहाँको अधिकांश किनमेल भारतीय बजार वा स्वदेशमै भए पनि उतैबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान हुनुले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । यो समस्या सीमावर्ती बजारमा मात्र सीमित छैन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्वका निकायका अधिकारीदेखि उच्च पदस्थ र सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा काठमाडांैलगायत मुख्य बजारसम्म पुगिरहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन । एकातिर भन्सारबाट आउने सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट बन्दै छ । यसबाट पनि सरकारी राजस्वमा धक्का लागेको छ । सरकार यो समस्याको चुरो के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानकार भएर पनि उदासीन छ । सीमावर्ती बजारबाट मालसामान अवैध तरीकाबाट किन भित्रिन्छ ? पारिको बजारमा सस्तो सामान भएमात्र यता आउने हो । भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा कुनै वस्तु किन महँगो हुन्छ ? यसमा सरकारको राजस्व नीति दोषी छ । भारतले पछिल्लो समयमा आम उपभोगका वस्तुहरूमा न्यून कर लगाएर लागत कम गरिरहेको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत आम रूपमा उपभोग हुने वस्तु सस्तो बनाइएको छ । हामीकहाँ यही समयमा सरकार भन्सार ढाट थापेर जसरी भए पनि बढी कर लिन उद्यत देखिन्छ । हामीकहाँको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै त्यहाँको जीएसटी हो । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । भारतले यसमा बहुदर अपनाएर आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासीम बढी कर असुल्ने नीति अलम्बन गरेको छ । यसले त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुको मोल कम पर्न गएको छ । तर, हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा एकैदर (१३ प्रतिशत) को भ्याटले वस्तुको लागत बढाएको छ । यसले भारतीय उपभोक्ताभन्दा नेपालका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको भार बढी छ । परिणाम, भन्सार छलेर अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्ममा यस्तो एकैप्रकारको भ्याट सामाजिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भनेको छ । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा कम दर लागू भएमा आमउपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ । स्वदेशी बजारमै कम मूल्य भएका सीमावर्ती बजारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको बेलगाम कर आतंकको भार पनि तिनै उपभोक्तामाथि गएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीमा समेत पालिकाहरूले सम्पत्ति कर लिइरहेको अवस्था छ । विगतमा उद्योगी व्यापारीको आन्दोलनकै कारण हटाइएको कवाडी करलाई अहिले फेरि ब्यूँत्याएर कर अराजकता मच्चाउने काम भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानमा पनि कवाडी कर लिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । पालिकाहरूले उठाइआएको सवारी व्यवस्थापन कर वा पटके सवारी करको नाममा भइरहेको असुलीप्रति पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको देखिन्छ । यस्ता कति करहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका छन् । भ्याटमा यो कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची नहुनु, भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्राप्ति अत्यन्त झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याको अन्तिम भार वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । हालै भन्सार विभागले चीनबाट आयात हुने लाइटरमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि यसको चर्को विरोधमात्र भएको छैन, यो विषय अदालतमा पुगेको छ । लाइटर किन मगाइयो ? यो अलग विषय हो । यो हामीलाई आवश्यक छैन भने आयात रोक्दा भयो । तर, आयातको अनुमति पनि दिने र भन्सारमा आएपछि ‘यो त हामीकहाँ खपत हुँदैन’ भन्दै मूल्यांकन बढाएर त्यसमा जरीवाना पनि ठोक्ने बदनियतले हामीकहाँ लागतमात्र बढाएको छैन, यसले व्यापारको वातावरण पनि बिगारेको छ । सामान्यत: भन्सार मूल्यांकन पद्धति व्यापारमा विश्वव्यापीकरणको मान्यताविपरीत काम हो । आज प्रविधिको युगमा एक क्लिकमा कुन बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ भने सूचना मूल्यको रट भनेको व्यापारलाई कठिन बनाउने काममात्रै न हो । कोरोना महामारीयताको मन्दीले आयमा चौतर्फी मार परेको छ । आय आर्जनका माध्यम संकुचित भएका छन् । महँगी बढिरहेको छ । बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारको कर नीति आम मानिसलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने हो । मानिससँग पर्याप्त आय हुँदा खर्च पनि बढी गर्छ । एक ठाउँमा भएको खर्चको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै अवयवमा पुगिरहेको हुन्छ । अत: सरकारले व्यक्तिगत आयकरको छूट सीमालाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनु वाञ्छनीय हुुन्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अव्यावहारिक राजस्व नीतिको मार बजारमा: वारिका सुनसान, पारि खचाखच

वीरगञ्ज। भर्खरै बितेका चाडपर्वमा पनि व्यापार नभएपछि सीमावर्ती शहर वीरगञ्जका व्यापारी निराश छन् । माइस्थानचोकका व्यापारी दीपक सर्राफलाई दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा व्यापार बढ्ने आश थियो । तर, उनी निराश भए । उनको पसलमा अपेक्षाअनुसार ग्राहक आएनन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार नभएर चिन्तामा डुबेका व्यापारी चाडपर्वमा केही व्यापार होला र राहत पाइएला भन्ने आशमा थिए । चाडपर्वमा पनि आश गरेजस्तो व्यापार नभएपछि सर्राफजस्ता वीरगञ्जका सबैजसो व्यापारी अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । वीरगञ्जको लिंकरोडका पसले रवीन्द्र साहले दिनभरि कुरेर बस्दा पनि ‘बोहनी’ नभएको गुनासो सुनाए । वीरगञ्जका व्यापारी ग्राहक कुरेर दिन बिताइराख्दा सीमापारिको भारतीय शहर रक्सौलमा भने नेपाली ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको छ । ‘चाडपर्वमा त रक्सौलमा नेपाली ग्राहकको भीडले खुट्टा राख्ने ठाउँ पाउन पनि मुश्किल हुन्छ । अघिपछि पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लुगाफाटो किन्नेमा त्यहाँ सीमावारिका ग्राहक नै बढी भेटिन्छन्,’ व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता भन्छन् । सरकारले २०६४ सालमै सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्त्याउँदा भन्सार महशुल तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा छैन । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका ग्राहकले मात्र भारतीय बजारमा किनमेल गर्दैनन्, अहिले सीमाक्षेत्रबाट अवैध आयात पनि मौलाएको छ । सीमावर्ती बजारमा यस्ता सामान छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । भन्सार छलेर ‘क्यारिअर’मार्फत भित्रिने यस्ता सामान काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा पुग्ने गरेको दाबी व्यापारीको छ । सरकारले अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सिमानामा भन्सार, प्रहरी प्रशासन, राजस्व अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, तस्करी रोकिएको छैन । ती निकायको मिलेमतोमै तस्करी फस्टाएको गुनासो व्यापारीको छ । ‘अवैध आयातको साम्राज्य यति बलियो बन्दै गएको छ कि यस्ता सामानको अगाडि स्वदेशी मालसामानले बजार पाउन चुनौती भइसकेको छ,’ एक व्यापारीले भने । भारतबाट हुने कुल आयात रकमको करीब ३५ प्रतिशत जतिको मालसामान अनौचारिक माध्यमबाट भित्रिने अनुमान सरकारी निकायकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको थियो । तस्करीको माध्यमबाट मालसामान भित्रिँदा स्वदेशमा व्यापार, उत्पादन र त्यससँग सरोकार राख्ने सबै पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव परेको व्यवसायी गुप्ता बताउँछन् । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत करप्रणालीमा गरेको सुधारले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तु सस्तो भएपछि नेपाली ग्राहक त्यताका बजारमा आकर्षित भएको जानकार बताउँछन् । संस्थागत रूपमा भइरहेको अवैध आयातको कारण पनि यही भएकाले सरकारले राजस्व प्रणालीमै सुधार नगरेसम्म तस्करीको समस्या नियन्त्रण नहुने उनीहरूको दाबी छ । भारतले आम उपभोगका वस्तुमा कम र बिलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । ‘त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुँदा यता अवैध रूपमा आयात भइरहेको छ । हामीकहाँ तिनै वस्तुको आयातमा उच्च दरको राजस्व राखिएको छ । यसले यताका ग्राहक पारिका बजार गएर किन्ने र तस्करीको समस्या देखिएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी भन्छन् । नेपालको भन्सारमा लिइने कुल राजस्वलाई भारतमा लिइने वस्तु तथा सेवा करबराबर बनाउने हो भने यो समस्या स्वत: समाधान हुने टेमानीको दाबी छ । नेपालमा हुने निर्यातमा भारतले वस्तु तथा सेवा कर लिँदैन । सो करबराबर स्वदेशी भन्सारको राजस्व भएमा सबै मालसामान भन्सारबाटै भित्रिने दाबी व्यापारीको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्री लगायतको अवैध व्यापार भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सीमा नाकामा कडाइले जोगवनी जाने नेपाली ८० प्रतिशत घटे

विराटनगर। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम साउन १ देखि कडाइका साथ लागू भएपछि किनमेल गर्न पारि जाने क्रम स्वाट्टै घटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा जोगवनी नाकामा कडाइ शुरू भएको दोस्रो दिन सामान्न किन्न पारि जाने ग्राहक ८० प्रतिशतले घटेका छन् । भारतीय बजार जोगवनीमा ८० प्रतिशत विक्री घटेको स्थानीय पसलेले बताएका छन् । जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँको किनमेल हुन्थ्यो । जोगवनी बजारका ग्राहक ९८ प्रतिशत नेपाली हुन्छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अनुरोधमा विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत सुरक्षा निकाय प्रमुख, मोरङ व्यापार संघलगायत औद्योगिक व्यापारिक संघसंस्थाको छलफलले साउन १ गतेबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान रोक्ने नीतिका साथ जोगवनीमा किनमेल गर्न जान सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने गरी कडाइ गरिएको हो । यसअघि पश्चिमको सुनौली नाकामा पनि त्यस्तै कडाइ गरिएको थियो । विराटनगरका व्यापारीले जोगवनीका कारण आफूहरूको व्यापार नचलेको र महानगरपालिकालाई कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो नगरप्रमुख कोइरालासमक्ष गरेपछि महानगरले समन्वय गरेर नाकामा कडाइ गरेको हो । भन्सार ऐनमा सीमापारिबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मालवस्तु ल्याएमा भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैमा टेकेर भन्सार कार्यालयले समेत नाकामा कडाइ गरिरहेको छ । भन्सारमा गरिएको कडाइलाई मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई अवैध रूपमा भित्रिएको सामान नकिन्न समेत आग्रह गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको किनमेल नेपालीले गर्ने गरेको बताए । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो छ भनेर पारि जानेहरू तौल र गुणस्तरमा ठगिने उनको दाबी छ । सीमामा गरिएको कडाइको स्वागत गर्दै उनले अझ कडा बनाइनुपर्ने र किनमेल गर्न पारि जाने संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी परशुराम दाहालका अनुसार सीमापारिबाट ल्याएका सामानमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ । दाल, चामल, चिनी, मसलालगायत सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थको झोलापोकामा हुने आयात बन्द गरिएको छ । सीमापारिबाट घरेलु प्रयोजनका लागि खाद्य र पेय पदार्थ ल्याउनेले पनि खाद्य परीक्षणको रिपोर्ट बुझाएर मात्र जाँचपास गर्न पाउने विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ थापाले मुख्य नाका सहित छोटी नाकामा समेत कडाइ गर्दै लगिने बताए । सबैको सहयोग भयो भने अवैध रूपमा हुने आयात रोक्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले महानगरको समन्वयमा प्रशासन, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, राजस्व प्रशासन र सामाजिक अभियन्तासमेतको बैठकले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । मोरङको ६३ किलोमीटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालमा स्वागत भारतमा विरोध यो कडाइको महानगरवासीले स्वागत गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीका व्यापारीले त्यसको विरोध गरेका छन् । जोगवनीका व्यापारी मोहमद जावेदले साउन १ गतेबाट आफ्नो व्यापार ८० प्रतिशत घटेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई यस्तो कडाइले असर गर्ने बताए । अर्का व्यापारी मोहमद रहमानले भारतीयले पनि नेपालमा किनमेल गर्ने गरेको स्मरण गर्दै दुवैतिर खुला सिमाना हुन्जेल किनमेलमा रोकतोक गर्न नहुने बताए । विराटनगरका खुद्रा पसलेले पनि नाकामा गरिएको कडाइको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा हुने अवैध आयात पनि बन्द गरिनुपर्ने बताए । अम्बिका वस्त्रालयका प्रदीप अग्रवालले सीमामा कडाइ शुरू भएपछि विराटनगर बजार गुल्जार हुने अपेक्षा गरे । कडाइले बजारको शाख फर्कने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘कर कम भए अनधिकृत आयात रोकिने’

वीरगञ्ज । सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारका उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने कर बढी भएसम्म अनधिकृत आयात नरोकिने व्यापारी बताउँछन् । स्वदेशी उपभोक्ताले उस्तै खालका वस्तुका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म भारतीय उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् । भारतले पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेकाले पनि नेपालमा अनधिकृत आयात बढेको व्यापारीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादित वस्तुको तुलनामा त्यस्ता स्वदेशी वस्तुमा बढी कर भएसम्म अनौपचारिक कारोबार नरोकिने विश्लेषक एवं उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको दाबी छ । यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात नरोकिने व्यावसायी बताउँछन् । ‘यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात रोकिँदैन । नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधारको खाँचो छ,’ अग्रवाल भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतबाट हुने वस्तु आयातको कुल मूल्यको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृत आयात हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले सिमानामा सुरक्षाकर्मीदेखि राजस्व असुली र अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, अवैध कारोबार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियन्त्रणका निकायदेखि राजनीतिक संरक्षणमै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ । यस्तो अनधिकृत कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा मात्र हानि पुर्‍याइरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग र आयातकर्ता संकटमा परेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत यसै पनि बढी हुनाले भारतबाट सस्तो उत्पादनको अनधिकृत आयात भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थदेखिको ढुवानीदेखि उत्पादन लागत नै बढी छ । यस्तोमा सरकारले राजस्व प्रणालीमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने अवैध आयात रोकिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणाली सुधारेपछि उता वस्तुको मूल्य सस्तिएकाले अवैध आयात बढेको हो । सरकारले भन्सारमा लिने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य शुल्क गरी जीएसटीबराबर कर नभएसम्म तस्करी नियन्त्रणमा नआउने दाबी अध्यक्ष टेमानीको छ । स्वदेशी बजारमा उपलब्ध वस्तुमा करको भार बढी हुँदा भारतीय बजारमा त्यही वस्तु तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने र यस्तोमा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने अग्रवाल बताउँछन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याएर आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम गरेको छ । त्यहाँ ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर लागू छ । दैनिक उपभोग्य र अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी जीएसटी लिइएकाले आम उपभोगका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइन्छ । नेपालमा भने आम उपभोगका वस्तुदेखि विलासीका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ । भारत र नेपालका उत्पादनमा राजस्वको दर समान भए भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् । ‘तर, हामीकहाँ त उच्च दरको राजस्वका कारण भारतबाटै वैध माध्यमबाट भित्रिएका वस्तुले समेत अनधिकृत रूपमा ल्याइएका वस्तुका अगाडि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन,’ टेमानीले भने । नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबारीले क्यारियरमार्फत अवैध आयात गर्दै आएको व्यापारी बताउँछन् । क्यारियरले यस्तो वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने र यस्तो रकमबाट सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘मिलाउने’ गरेको व्यापारीको भनाइ छ । दैनिक उपभोग र अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट बढी भएको भन्दै यसमा बहुदरको माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । भ्याट लागू भएदेखि नै यो माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि भ्याट लाग्दै आएको छ । ‘भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएजस्तै हामीकहाँ पनि भ्याटमा यस्तै नीति लिनुपर्छ । यस्तो भए दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुनुका साथै भारतबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि स्वत: समाधान भएर जान्छ,’ चाचान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बाबुलालले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतीय बजारको किनमेलमा कडाइ गरेको भन्दै विराटनगर भन्सारमा प्रदर्शन

भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर ल्याउन कडाइ गरेको भन्दै विराटनगर भन्सारको यात्रु शाखामा प्रदर्शन भएको छ। भन्सार

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

बढ्यो चोरी पैठारी

घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

सिमाना क्षेत्रको कारोबार

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा बन्द गरायो । अत्यावश्यक सामान आयातमा अवरोध भएन । तर, महामारीका बेलामा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने क्रम भने रोकियो । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार बढायो । यसले सीमाक्षेत्रको कारोबारमा केही नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सचेत बनाएको छ । समाचारपत्रहरूमा सीमाक्षेत्रमा भएका अवैध निकासी पैठारीबारे चर्चा चुलिएको देखिन्छ । के हो अवैध निकासी पैठारी ? सामान्यतया अवैध निकासी पैठारीलाई राजस्व चुहावटसित जोडेर हेरिन्छ । तर, थुप्रै यस्ता सामग्रीहरू पनि छन्, जसको लुकीछिपी निकासी अथवा पैठारी भए पनि नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावटचाँहि भएको हुदैन । पाठकवर्गलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ, ती सामग्री कुनकुन हुन् त ? अनि राजस्व चुहावट गर्ने नियत छैन भने त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र ल्याउँदा अथवा भारततिर लैजाँदा भन्सारको बाटो प्रयोग किन गरिँदैन ? उदाहरणका लागि रासायनिक मललाई लिन सकिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल शून्य करमा आयात गरिन्छ । तैपनि सीमाक्षेत्रका कृषकहरू लुकीछिपी भारतबाट मल ल्याउने गर्छन् । कारण नम्बर १ ः नेपालमा आयातित मलभन्दा भारतमा उपलब्ध मलको मूल्य निकै सस्तो हुनु । कारण नम्बर २ ः नेपालमा रासायनिक मलको बेलाबेलामा अभाव हुनु । कारण नम्बर ३ ः त्यस्ता सस्तो दरका रासायनिक मल भारत सरकारले निर्यात अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले लुकीछिपी ल्याउने गरेको मलबाट नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट नभए पनि ती सामग्री कानूनसम्मत ढङ्गले नेपाल भित्रिएका हुँदैनन् । यसमा नियत जतिसुकै असल भए पनि अवैध बाटो भएर ल्याउनु हुँदैन । तर, सम्बद्ध कृषकलाई विकल्प उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारको नै हुन आउँछ । नेपाल सरकार साँच्चीकै यस्ता रासायनिक मललाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम त देशमा रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउनुप¥यो । तत्पश्चात्, सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा विक्री दरमै उक्त मल नेपाल सरकारले स्थानीय कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्नुप¥यो । अन्यथा नेपाली कृषकलाई सीमापारिको मल किन्नबाट व्यावहारिक रूपमा रोक्न सम्भव देखिँदैन । त्यस्तै केराउ, सुपारी, कालो मरीच र छोकडाजस्ता थुप्रै सामग्री नेपालमा आयात हुन्छ, जसलाई भारततिरका उपभोक्ता तथा ससाना व्यापारीहरू लुकिछिपी भारततिर लैजान्छन् । र, उताको बजारमा विक्री गर्छन् । कारण नम्बर १ : यस्ता सामग्रीको भन्सार तथा अन्य कर नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै बढी छ । कारण नम्बर २ ः नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार दुवैमध्ये कुनै पनि देशले एकअर्काको देशमा तेस्रो देशको उत्पादन वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न सक्दैन । त्यही भएर यस्ता सामग्री भारतीयहरू लुकिछिपी भारत लैजान्छन् । भन्सार र भ्याट आदि नियमपूर्वक बुझाएर नै नेपालमा आयात गरिएका यस्ता सामग्रीलाई लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपालको राजस्वमा कुनै क्षति पुगेको हुँदैन । बरु भारतको राजस्वमा नकारात्मक असर पुगेको हुन्छ । यसै प्रकार भारततिर लुकिछिपी लैजाने सामग्रीमा नेपाली रक्सीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ । भारतको विहार प्रान्तमा त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले रक्सीको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यही भएर उतातिर नेपाली रक्सीको माग ह्वात्तै बढेको हो । यी रक्सी पनि नेपालबाट लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावट नभए पनि कानूनसम्मत ढङ्गले नेपालबाट निर्यात भएका हुँदैनन् । कुनै बेला यस्ता कानूनसम्मत नभएका निकासीबारे नेपाल सरकारले खासै चासो लिएको थिएन । बरु बढी राजस्व आउने भएकाले नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेर बसेकै थियो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनताका नेपाली सिमानासित जोडिएका प्रायः भारतीय नाका करीबकरीब ६ महीनासम्म बन्द नै भएका थिए । उतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अवैध ढुवानीमा नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेके थियो । तर, केही वर्षदेखि यस्ता निकासी रोक्नेतर्फ नेपाल सरकार सजग भएको छ । सिमानामा सीमा सुरक्षा बललाई खटाइएको छ । बेलाबखत त्यस्ता सामग्री भारततिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातेर सम्बद्ध भन्सार कार्यालयमा बुझाइन्छ पनि । तर सीमाक्षेत्रका व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको यस्ता कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू आरोप लगाउँछन्, ती सामग्री भारततिर लैजाँदै गर्दा सीमाक्षेत्रमा समातिन्थे । तर, सीमाक्षेत्रबाट निकैभित्र नेपाल सरकारको अनुमतिप्राप्त पसल एवं गोदामबाट अथवा एक नेपाली भूभागबाट आर्को नेपाली भूभागमा लैजाँदाल्याउँदा बीच बाटोमा पक्राउ गरिएका हुन् । यो कानूनविपरीत कारबाही भयो । यसबाट सीमाक्षेत्रका नेपाली व्यापारीको व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायको आफ्नै अडान छ, ‘ती सामग्री नेपाली सिमानामा भए भारततिर पठाउन नै राखिएका हुन्छन् । अन्यथा थोरै जनसंख्या भएका र ठ्याक्क भारतीय सिमानासित टाँसिएका गाँउहरूमा अस्वाभाविक किसिमको मौज्दात राख्नुको आवश्यकता नै थिएन ।’ यसको जवाफमा सीमाक्षेत्रका व्यापारी आफ्नो तर्क अगाडि सार्छन्, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले सोही क्षेत्रमा पसल एवं गोदाम राख्ने अनुमति दिने, अर्को निकायले अवैध भनेर पक्राउ गर्ने । यो त अन्याय भयो । पसलमा आउने ग्राहकको नागरिक जाँचपडताल गरेर हामीले मालसमान त बेच्ने होइन नि । कि त कारोबार शुरू गर्न खोज्दा अनुमति नै नदिए हुन्थ्यो । कि अन्य अन्य कुनै स्पष्ट निर्देशन हुनुप¥यो ।’ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा पुगेर समान किन्न हुने, भारतीय उपभोक्ता नेपाली बजारमा समान किन्न किन नहुने ? भनेर व्यापारीहरू थप प्रश्न तेस्र्याउँछन् । दुवै पक्षका आआफ्नो पारामा तर्क र उदाहरण तेस्र्याउने गर्छन् । तर, क्षति त सीमाक्षेत्रका व्यापारीले नै बेहोर्नु परेको हुन्छ । एकपटक पक्राउ गएिका सामग्री प्रायःजसो लीलामी प्रक्रियामा जान्छन् । कतिपय बेला सम्बद्ध व्यापारीको सबै पूँजी नै सखाप भइदिन्छ । यावत् समस्याका कारण सीमाक्षेत्र व्यापारीहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ । ‘भारतीयहरू स्वयम् नेपाली सिमानामा प्रवेश गर्छन्, नगद पैसो तिरी सिमानापारि लैजान्छन् । यस्तो हुँदा कडीकडाउ त भारत सरकारले गर्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारलाई के को टाउको दुखाइ ?’ भन्दै आक्रोश पोख्छन् । हुनत जसले जस्तो तर्क सारे पनि अवैधलाई वैध भन्न मिल्दैन । दुई देशको मामिला हो, यस्ता अवैध निकासी रोक्न पक्का पनि भारततिरबाट नेपाल सरकारउपर दबाब भएकै होला । तर, त्यस्ता अवैध निकासीलाई रोक्न नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा बलमार्फत चलाएको धरपकड अभियानलाई वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्ता मालसामान आवश्यकताभन्दा सयौं गुणा बढी आयात हुँदा एकातिर नेपाल सरकार मौन धारण गरेर बस्ने, अर्कोतिर ती मालसमान अवैध बाटो भएर भारत लगिँदै छ भनेर सीमाक्षेत्रमा धरपकड गर्ने, यो त बेइमानी भयो । बरु नेपाल सरकार साँच्चीकै इमानदार छ भने त्यस्ता सामग्रीको आयातमा नै परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिनुपर्छ । ‘सीमाक्षेत्रका व्यापारीहरूको पसल अथवा गोदामबाट अथवा सवारीसाधनलाई बीच बाटोमा घेरेर यसमा भए भरका सम्पूर्ण मालसमान चोरी निकासीका लागि हुन् भनेर आकलन गर्नु र आकलनकै भरमा मालसमान पक्राउ गर्नुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिँदैन । बरु यस्ता सीमाक्षेत्रमा हुनै व्यापारको निमित्त स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा गस्ती बढाउनु पर्छ । शंकास्पद अथवा संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा पसल अथवा गोदाम राख्ने अनुमति नदिए पनि हुन्थ्यो । अथवा, अनुमति दिइन्छ भने कार्यविधिमार्फत जनसंख्याका आधारमा परिमाणात्मक नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । अथवा, शंका लाग्नेबित्तिकै हत्तपत्त मालसामान पक्राउ गरेर भन्सारमा मालसामान नबुझाउनुअगाडि सरोकारवाला व्यापारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिन सकिन्थ्यो । यस्ता अनेकन कुराहरू उक्त कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । जेहोस्, जसरी होस्, नेपाल सरकारले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रित गर्नैपर्छ । तर, अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्ने क्रममा सही काम गर्ने व्यापारीलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसको निमित्त सीमाक्षेत्रमा चुलिएका यस्ता विवादको समाधानमा नेपाल सरकारलाई अग्रसर हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भन्सारको कडाइलाई निरन्तरता दिन माग

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउने नेपाली उपभोक्ताबाट सय रुपियाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । सङ्घलगायत यस क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको पहलमा हालैदेखि भन्सारमा कडाइ गरिएको थियो । सीमानाकामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा चहलपहल हुन थालेको र सरकारको राजस्व असुलीमा पनि प्रगति भएको भन्दै सङ्घले सीमानाका कडाइलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७६

भन्सारमा कडा गर्न व्यवसायीको माग - Karobar National Economic Daily

नेपालगन्जः दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई नेपालगन्ज तथा कोहलपुरमै खरिददारी गर्नका लागि वाताबरण बनाउने उद्देश्यले बाँकेका विभिन्न संघमा आबद्ध व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले नेपालगन्ज भन्सारमा ज्ञापन बुझाएका छन् ।भारतीय बजारबाट किनमेल गर्ने उपभोक्तालाई नेपालगन्ज…

Karobar Daily श्रावण २०७४