विराटनगर। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम साउन १ देखि कडाइका साथ लागू भएपछि किनमेल गर्न पारि जाने क्रम स्वाट्टै घटेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा जोगवनी नाकामा कडाइ शुरू भएको दोस्रो दिन सामान्न किन्न पारि जाने ग्राहक ८० प्रतिशतले घटेका छन् । भारतीय बजार जोगवनीमा ८० प्रतिशत विक्री घटेको स्थानीय पसलेले बताएका छन् । जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँको किनमेल हुन्थ्यो । जोगवनी बजारका ग्राहक ९८ प्रतिशत नेपाली हुन्छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अनुरोधमा विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत सुरक्षा निकाय प्रमुख, मोरङ व्यापार संघलगायत औद्योगिक व्यापारिक संघसंस्थाको छलफलले साउन १ गतेबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान रोक्ने नीतिका साथ जोगवनीमा किनमेल गर्न जान सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने गरी कडाइ गरिएको हो । यसअघि पश्चिमको सुनौली नाकामा पनि त्यस्तै कडाइ गरिएको थियो ।
विराटनगरका व्यापारीले जोगवनीका कारण आफूहरूको व्यापार नचलेको र महानगरपालिकालाई कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो नगरप्रमुख कोइरालासमक्ष गरेपछि महानगरले समन्वय गरेर नाकामा कडाइ गरेको हो । भन्सार ऐनमा सीमापारिबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मालवस्तु ल्याएमा भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैमा टेकेर भन्सार कार्यालयले समेत नाकामा कडाइ गरिरहेको छ । भन्सारमा गरिएको कडाइलाई मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई अवैध रूपमा भित्रिएको सामान नकिन्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको किनमेल नेपालीले गर्ने गरेको बताए । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो छ भनेर पारि जानेहरू तौल र गुणस्तरमा ठगिने उनको दाबी छ ।
सीमामा गरिएको कडाइको स्वागत गर्दै उनले अझ कडा बनाइनुपर्ने र किनमेल गर्न पारि जाने संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी परशुराम दाहालका अनुसार सीमापारिबाट ल्याएका सामानमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ । दाल, चामल, चिनी, मसलालगायत सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थको झोलापोकामा हुने आयात बन्द गरिएको छ । सीमापारिबाट घरेलु प्रयोजनका लागि खाद्य र पेय पदार्थ ल्याउनेले पनि खाद्य परीक्षणको रिपोर्ट बुझाएर मात्र जाँचपास गर्न पाउने विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ थापाले मुख्य नाका सहित छोटी नाकामा समेत कडाइ गर्दै लगिने बताए । सबैको सहयोग भयो भने अवैध रूपमा हुने आयात रोक्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले महानगरको समन्वयमा प्रशासन, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, राजस्व प्रशासन र सामाजिक अभियन्तासमेतको बैठकले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । मोरङको ६३ किलोमीटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ ।
नेपालमा स्वागत भारतमा विरोध
यो कडाइको महानगरवासीले स्वागत गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीका व्यापारीले त्यसको विरोध गरेका छन् । जोगवनीका व्यापारी मोहमद जावेदले साउन १ गतेबाट आफ्नो व्यापार ८० प्रतिशत घटेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई यस्तो कडाइले असर गर्ने बताए । अर्का व्यापारी मोहमद रहमानले भारतीयले पनि नेपालमा किनमेल गर्ने गरेको स्मरण गर्दै दुवैतिर खुला सिमाना हुन्जेल किनमेलमा रोकतोक गर्न नहुने बताए ।
विराटनगरका खुद्रा पसलेले पनि नाकामा गरिएको कडाइको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा हुने अवैध आयात पनि बन्द गरिनुपर्ने बताए । अम्बिका वस्त्रालयका प्रदीप अग्रवालले सीमामा कडाइ शुरू भएपछि विराटनगर बजार गुल्जार हुने अपेक्षा गरे । कडाइले बजारको शाख फर्कने उनले बताए ।
विराटनगर। विराटनगरको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरोकारवाला निकायहरू सहमत भएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलवार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोड निकालेका थिए । विराटनगर बजार चलायमान बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलबाट साउन १ गतेदेखि भन्सार नतिरी भित्रिने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गरिने निर्णय गरिएको छ । यसअघि १०० रुपैयाँसम्मको सामान आयात गर्दा भन्सार छूट दिने गरिएको थियो । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी एकै व्यक्तिले हरेक दिन पटक पटक सामान आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै स्थानीय व्यापार समेत प्रभावित भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
अबदेखि जुनसुकै सामान जोगबनी तथा आसपासका नाकाबाट आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय व्यापारीले पनि अवैध रूपमा आयात भएका सामान खरीद र विक्री गर्न नदिन कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको मेयर कोइरालाले बताए ।
अवैध सामान खरीदविक्री नगर्न आग्रह गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले सार्वजनिक रूपमा संयुक्त अपिल गर्ने निर्णय भएको विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि महानगरले सरोकारवालाहरूसँग बैठक राखेर स्थानीय बजारको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको मेयर कोइरालाले बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सबै मिलेर भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रशासनका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले स्वदेशी बजारमै सामान खरीद गर्न नेपाली उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थबहादुर थापाले जोगबनी र विराटनगरको सामानको मूल्यमा धेरै अन्तर गर्न नहुने सुझाए ।
विराटनगरमा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरोकारवाला निकायहरु सहमत भएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोड निकालेका छन् । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलले साउन १ देखि भन्सार […]
विराटनगर । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत निकासीमा ४७ प्रतिशत अंश ओगटेको वनस्पति घिउ र तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने प्रावधान ल्याइएपछि देशभरका उद्योग सञ्चालकले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । २६ ओटा उद्योगका सञ्चालकहरूले ती वस्तुमा साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले माग कार्यान्वयन नगरे अप्रशोधित तेलमा १० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउँदा तयारी घिउ, तेलले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका सदस्य विपिन काबराले बताए ।
उनका अनुसार भारतले पाम आयललगायतको कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार दर कायम गरेको छ भने ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लगाएको छ ।
सरकारले आव २०७९/८० मा सोयाबिन, तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, पाम तेललगायतको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । तोरीको दानामा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । सरकारले २६ उद्योगको लगानी र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन तत्कालै बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए ।
स्वदेशी उद्योगले अप्रशोधित तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर तयारी तेल भारत निकासी गर्दै आएका छन् । नेपालबाट आव २०७६/७७ मा ३१ अर्ब १३ करोडको तेल निकासी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा बढेर ५५ अर्ब ९० करोड पुग्यो । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोडको तयारी तेल निकासी भएको अभिलेख छ । तर, चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात खुम्चिएर २७ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । भारतले अप्रशोधित तेल आयातमा शून्य भन्सार महशुल बनाउँदै जीएसटी ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने वनस्पति तेल र घिउको निकासी घटेको हो ।
वनस्पति घिउ, तेल निकासीको कारण आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५० करोड विदेशी मुद्रा भित्रिएको अभिलेख छ । त्यसपछि यो बढेर आव २०७७/७८ मा १३ अर्ब ५० करोड र २०७८/७९ मा २० अर्ब पुगेको देखिन्छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा घिउ, तेल निकासीबाट आर्जित रकम खुम्चिएर ६ अर्बमा सीमित भएको छ । संघमा आबद्ध वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले अघिल्ला आवहरूमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए । चालू आवमा निकासी घटेपछि उद्योगहरूले १० महीनामै १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको संघका अर्का सदस्य नरेश राठीले बताए ।
उद्योगलाई टिकाउन र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकारले भारत र नेपालबीच २० प्रतिशतको करको अन्तर रहेकाले भारतभन्दा कम कर लगाएर तयारी वस्तु भारत निकासी हुनसक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने राठीले बताए ।
नत्र नेपालमा भारतबाट अवैधबाटो भएर कम गुणस्तरको तेल नेपाल भित्रने भएकाले जनताको स्वास्थ्य र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । अहिले नै प्रति लिटरमा ५० रुपैयाँ नेपालमा भन्दा भारतमा खानेतेल सस्तो भएका कारण चोरी निकासी भइरहेकाले नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
