राष्ट्रिय महिला आयोग: पदाधिकारी नहुँदा समस्याको चाङ

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदै छ । त्यसैको तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा भने समस्याको चाङ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दुवै पक्षलाई लचिलो हुन संवैधानिक आयोगको आग्रह

काठमाडौं, ३० कात्तिक । पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले दुवै पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुवैपक्ष नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी […]

‘महिला आयोगमा विधिसम्मत आएका हौँ, अदालतले के गर्छ थाहा छैन’

राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोगमध्येको एक हो । संविधान बनेपछि यो आयोग चार वर्षसम्म पदाधिकारीविहीन रह्यो । पूर्ववर्ती ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीतिर आइपुग्दा ०७७ माघ २१ गते आयोगको अध्यक्षमा एमाले नेतृ कमलाकुमारी पराजुली नियुक्त भइन् ।पराजुलीसँगै आयोगका सदस्यहरूमा ओली सरकारले कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हालाई नियुक्त गर्‍यो । गत असार १० गते आयोगका बाँकी सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा थपिए । अहिले महिला आयोगमा ५ पदाधिकारीहरू त छन् तर, अध्यादेशमार

उहाँहरुको घाउलाई मल्हम लगाउने प्रयास गर्नेछौं

काठमाडाैं ।बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि १२ दिनदेखि माईतीघरमा धर्ना बसिरहेका पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोगले भेटेको छ ।मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले पीडित परिवारका सदस्यहरुले घटनामा वासा कुर्मीको संलग्नता रहेको र उसलाई कारबाहीको माग गरेको छन् ।

माइतीघर पुगेर धर्ना बसेका महिलासँग महिला र मुस्लिम आयोगका अध्‍यक्षले गरे भेट

२ कार्तिक, काठमाडौं । बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि १२ दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोगले भेटेको छ । पीडितको न्यायका लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि २० दिनको यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका १५ जना पीडित परिवारका सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले माइतीघरमा धर्ना दिएका उनीहरुलाई […]

राष्ट्रपतिसमक्ष महिला आयोगको प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन पेश गरिन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयको सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाली महिला […]

संवैधानिक आयोगमा सचिव चाहिन्छ : अध्यक्ष अन्सारी

संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।बुधबार […]

संवैैधानिक आयोगको कामप्रति महिला तथा सामाजिक समिति असन्तुष्ट

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैैधानिक आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रसमेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ […]

अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं: संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेका हुन्। निवेदन आइतबार दर्ता हुने अधिवक्ता अम्बेडकरले जानकारी दिए। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतमा २० पदाधिकारी नियुक्त…

पदाधिकारी विहीन हुँदा महिलाका मुद्दा ओझेलमा

गोरखापत्र समाचारदाता-काठमाडौँ, असार २४ गते । राष्ट्रिय महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा महिलाका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्...

एक पदाधिकारीको भरमा महिला आयोग

काठमाडौंँ । देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ५२ प्रतिशत महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने र हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय महिला आयोग अहिले आफ्नै समस्यामा छ ।