शिक्षाको गुणस्तरमा राज्य कहाँ चुक्यो ?

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

एक महीनादेखि बन्द द्रुत बस सेवा पुन: सुचारु भएको छ । सञ्चालनमा आएको १ महीना नहुँदै बन्द भएको यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभई देश भर चासोका रूपमा हेरिएको थियो । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातका समस्या बग्रेल्ती छन् र तिनको समाधानमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । सर्वप्रथम सार्वजनिक यातायातमा देखिने बेथितिको पछाडि यसमा नभएको लगानी नै मान्न सकिन्छ । भारतका प्रदेशहरूमा सरकारकै लगानी भएका सार्वजनिक यातायात यत्रतत्र देखिने गरेका हुन्छन् । विषय, सरकारी र निजीभन्दा पनि त्यहाँ हुने लगानीले बढी मान्यता राख्ने गर्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूला लगानी हवाईतर्फ मात्र रहिआएको देख्न सकिन्छ । अन्यथा, दैनिकजसो चल्ने सवारी सीमित लगानीले सञ्चालनमा आउनुपरेको हुन्छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूलो लगानी भएर सञ्चालनमा आएको कुनै यातायात छैन । साझा यातायातले आफ्नो लगानी बढाएझैं यदि अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्भव भए, सार्वजनिक यातायातमा उत्साह स्वत: वृद्धि हुने थियो । सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा अर्को कारक भनेको आम मान्छेको जीवनस्तर पनि हो । ४०० प्रतिशत कर लगाएर भित्रिने गाडीसमेत खरीद गर्न नेपाली पछि परेका छैनन् । खरीद मूल्यमा लगाइनुपर्ने करलाई बेवास्ता गरेर कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा थप कर लिने प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै निजी गाडी सवार गर्ने समूह उच्च हुँदै आएको भेटिन्छ । जब जनता निजी सवारीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्, सार्वजनिक यातायातप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक पनि हो । निजी गाडीप्रति आकर्षण नहोस् पनि कसरी ? सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन आफैमा फितलो छ । विराटनगर जाने भनी टिकट काटेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई इटहरीमा झारेर अर्को गाडीमा मेल गर्नेदेखि गाडीभित्र हुने अभद्र व्यवहार, बीचमा रोकिने महँगो र गुणस्तरहीन होटेललगायत समस्या आम यात्रुले भोग्नुपर्ने बाध्यता सधैं रहिआएको छ । रकम बढी तिर्छु तर गुणस्तरीय सेवा लिन्छु भने अवसर पनि यहाँ छैन । फलस्वरूप कौशलटारबाट गौशाला यात्रा गर्नुपर्‍यो भने, उभिने ठाउँ मात्र पाइयो भने भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुरूप जब माग र आपूर्तिबीच समन्वय हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन र मूल्य निर्धारणले एउटाअनुकूल गति प्राप्त गर्छ । सार्वजनिक यातायात सुविधाको माग घटेको छ भन्न कतैबाट मिल्दैन, उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने बिहानैको यात्रामा समेत यात्रुहरू उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य रहेको दृश्य पटकपटक देखिन्छ । यसले सार्वजिनक यातायातसम्बन्धी सेवाको माग अझै पनि उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सिद्धान्तअनुरूप मागअनुरूपको आपूर्ति नभएको हुनाले शायद मूल्य बढ्नुपर्ने थियो, यहाँ मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने भएपछि गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा स्वत: यस क्षेत्रको गुणस्तर न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा रहने सिन्डिकेट यसको गुणस्तर वृद्धिमा हुने अर्को बाधक हो । रत्नपार्क दक्षिणकाली रूटमा अझै पनि भीड नै हुने हुन्छ । त्यहाँ सीमित गाडीमात्र सञ्चालन भएको छ । कारण हो : सिन्डिकेट । कसैलाई लगानी गर्न रहर छ भन्दैमा उसले लगानी गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अनि गुणस्तरका लागि कामै हुँदैन । सीमित सेवाप्रदायक भएकाले उच्च माग हुँदा सेवाप्रदायकले जे गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता आम यात्रुमा रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अर्को कारक हो । मन लाग्दा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने, मन नलाग्दा बोली बन्द गर्ने परिपाटी हाबी रहेको छ । सिंहदरबार अगाडिको ट्राफिक लाइट राम्रै अवस्था भए पनि सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसले यात्रा ढिलो, अव्यस्थित बनाउन पुग्छ । बेंगलुरूमा ट्राफिक काठमाडौं भन्दा झन् उच्च रहेको छ, तर पनि त्यहाँ टाइम कार्डले गर्दा एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको हुन्छ । पटकपटक हुने सवारी दुर्घटना नेपालमा अब सामान्य हुन थालिसकेको छ, जसले यसको जोखिमसमेत सिद्ध गर्छ । सार्वजनिक यातायातको यो बेथितिको अर्को कारण भनेको यसमा नहुने अनुगमनसमेत हो । यहाँ कुनै नियमन निकाय छैन, जसले कुनै प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदैन । यात्रा गर्नेलाई गन्तव्य समयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अनि सवारी सञ्चालकलाई धेरै यात्रु बटुलेर नाफा उच्च बनाउने लोभ रहिरहँदा यो व्यवस्था हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ । भारतको कुनै राज्य गयौं भने पनि त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सहजै प्रयोग गर्न सक्छौं, तर यहाँ बाहिरका पर्यटक त परको कुरा, यहीँ बसोवास गर्ने जनता समेतले उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्रुत गतिको सवारी पुन: सञ्चालन हुनु एउटा अपेक्षा हो, आशा हो – तर शुरूबाट नै आलोचनामा परेको यो सुविधालाई सफल बनाउने सबैको अभिभारा पनि हो । अझै पनि कुन समयमा यो गाडी लोकन्थली पुग्छ, यो गाडी कुन हो, चिन्न सकिएको छैन । यसको प्रवर्द्धनमा अभाव अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै सफल बनाउन सके, देशभरि उदाहरण रहने थियो । तर, यो आफैंमा कठिन कार्य हो । सिन्डिकेटमा राज गर्नेहरूका लागि यो अभिशाप हुने भएकाले यसलाई असफल बनाउन धेरै तत्त्व सलबलाएको निश्चित छ । हामी सार्वजनिक सवारीमा अपांगमैत्री पूर्वाधार, महिला आरक्षणलगायत विषयमा अपेक्षा राख्छौं, तर वास्तविक यथार्थ हेर्ने हो भने आधारभूत पक्षसमेत पूरा गर्न नसेकेको अवस्था छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्छ : सचिव भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्य, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकलगायतका सरोकारवाला पक्षबीच छलफल गरी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । राज्यले शिक्षामा लगानी क्रमशः घटाइरहेकाले पनि गुणस्तरमा ह्रास आएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति र हाम्रो शिक्षा

नेपालबाट वर्षेनि लाखौं युवा उच्च शिक्षाको बहानामा विदेशिने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो अभ्याससँगै युवा जमातमा नयाँ विषयप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, विद्यार्थी विदेशमा जानुका यसबाहेक अन्य कारण पनि छन् । सर्वप्रथम हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्छ । अन्य देशमा कुन गतिमा शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रमलाई त्यसको केही जानकारी नै नभए जस्तो देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विशेषज्ञकै दक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भइरहँदा समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वित्त व्यवस्थापनको कठिन हिसाब गर्न जान्ने व्यक्तिले आफ्नो डीम्याट खातामा भौतिक शेयरलाई कसरी अभौतिकीकरण गरिन्छ जानिरहेको हुँदैन, कसरी बोनस वितरणपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ बुझिरहेको हुँदैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पुरानो ढाँचाबाट नयाँमा परिवर्तन नहुँदा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यहाँ हुने राजनीति हो । विद्यालयमा हुने शिक्षकको राजनीतिदेखि, क्याम्पसमा हुने राजनीतिले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र विद्याको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिको अखडा बनेको छ । गणितको सूत्र, अनुसन्धानको माध्यम, नयाँ खोज र नवीनता जस्ता विषयमा परामर्श र बहस हुनुपर्ने ठाउँमा जब राजनीतिक दल र पार्टीको बहस शुरू हुन्छ । क्याम्पस चिफ नियुक्तिदेखि शैक्षिक नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुने नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा कल्पनाको विषय मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षाले मान्छेलाई आत्मनिर्भर मात्र नभएर स्वाभिमानीसमेत बनाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा शैक्षिक प्रणालीले न वैज्ञानिक तरीकाले कृषि गर्न सिकाउँछ, न मोबाइल बैंकिङ कसरी प्रयोग गर्ने सिकाउँछ न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने औचित्य नै दर्साउँछ । आफूभन्दा अक्षम व्यक्ति पहुँचको भरमा उच्च ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ जसले गर्दा औसत नेपालीलाई नेपालमा अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपालमै जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा सन्तोषजनक लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू उच्च शिक्षा र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिनु स्वाभाविक देखिन्छ । जब यहाँ पढेर केही पनि सुनिश्चित छैन, पारदर्शिता छैन भने नेपालमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता युवा जमातमा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । राणाकालीन समयमा जनता शिक्षित भए आफूविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर थियो । आज उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा जनताले पाए हामीलाई टेर्दैनन् र हामीविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर नेपाली नेतृत्वलाई छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बजेटमा केही अंश छुट्ट्याउनुबाहेक शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको सहयोग राज्यले गरेको पाइँदैन । महावीर पुनलाई गरिने सहयोग होस् या कुनै नवीन शुरुआत गर्ने सामान्य व्यक्ति होस्, कुनै प्रकारको प्राथमिकता राज्यले दिन सकेको छैन । आज पनि शिक्षकको पेशालाई हेपाइको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । शिक्षकको तलब आज पनि अन्य पेशाभन्दा न्यून रहँदा गुणस्तरको विषय टाढा रहन जान्छ । बेरोजगार बस्नुभन्दा बरु यो पेशा अँगाल्छु भनेर अन्तिम विकल्प स्वरूप शिक्षण पेशा अपनाइएको देखिन्छ । निजीमा महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले सस्तो तलबमा दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले शिक्षण क्षेत्रलाई यथार्थमा प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । आधा करोड खर्चिएर पढेकाहरू केही हजार तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहिआएको छ । गतवर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीहरूले ६० अर्बभन्दा माथिको रकम विदेश लगेको देखिन्छ । एक लाखभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्शन’ प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । यो वर्ष त्यो तथ्यांक वृद्धि भएको छ । अहिले १ लाख २१ हजारले एनओसी लिएको र ६४ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर पठाएको तथ्यांक भेटिन्छ । मेडिकल कमिसनले उल्लेख गरेअनुसार एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि १ हजार जना विद्यार्थीले देश छोडेका छन् । विदेशप्रति मोह बढ्दै गर्दा स्वदेशी क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु अर्को पाटो हो, जुन आपैmमा समस्या हो । नेपालमा अध्यापन हुने स्नातक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो क्रममा रहनु चिन्ताको विषय हो । जुन मात्रामा १२ कक्षासम्म विद्यार्थीको आकर्षण छ, उच्च तहको शिक्षामा त्यो घट्दो क्रममा रहनु शिक्षण अर्थतन्त्रका निमित्त खतराको घण्टी भनेर बुझ्न सकिन्छ । वातावरणअनुकूल रहेको, शान्त शैलीमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि प्रकृतिको न्यानो काख नेपाल राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । नेपालमा विदेशीहरूले अध्ययन गर्न आउनुपर्ने कारण वास्तवमै न्यून छ । ट्रेकिङ र मेडिकलका लागि बाहेक नेपाल शिक्षाका लागि रोजाइको ठाउँ पर्न सकेको छैन । नेपालले प्रयास गरेमा यहाँ अवसर पर्याप्त छन् । दक्षिण भारत आज शिक्षाका लागि परिचित बन्नुको कारण त्यहाँ आवश्यकताअनुरूपको पाठ्यक्रम हुनु प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । त्यहाँको शिक्षा सहज बनाइदिँदा अफ्रिकादेखि दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका लागि समेत शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । नेपाली पाठ्यक्रमले गुणस्तर प्राप्त गर्न सकेमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकका लागि शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । हो, अस्ट्रेलियामा जस्तो नेपालमा शिक्षा लिएर नेपालमै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सम्भव छैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर अध्यापन मात्र गराउन सकेमा नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसको निमित्त राज्य, नेपालका शैक्षिक प्रणालीदेखि समग्र क्षेत्र एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशिने ठूलो अंश रोक्न मात्र होइन, शैक्षिक आकर्षण वृद्धि गर्न सकेमा ठूलो रकम भित्रिएर अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा दिने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

दिनानुदिन फैलँदो भ्रष्टाचार, ‘अवसर’ले भ्रष्टाचारलाई मलजल

दशकौंदेखि शरणार्थीका रूपमा नेपालमा रहेका भुटानी नागरिकलाई अमेरिका, क्यानडाजस्ता तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएपछि बचेका करीब ३ हजार शरणार्थीलाई पनि अन्यत्र पुनर्वास गराउने बहानामा कतिपय नेपालीलाई नै नक्कली शरणार्थीका रूपमा खडा गरी तिनलाई अमेरिका पठाउने तारतम्य मिलाउन धेरै हदसम्म राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि नेपालभर अहिले नयाँ भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको र यो ‘ट्रेलर’ मात्र भएको बताउने प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिएको जस्तो देखाउने सांसद नेताहरू समेतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थाल्न चाहिने स्वतन्त्र र सक्षम राज्य संयन्त्रका बारेमा भने कुनै कुरा गरेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कि त मन्त्री प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ कि त त्यसका लागि अन्य नेताहरूले नै दबाब सृजना गर्नुपर्छ । यो र यस्तै विचारको आन्तर्यमा नै भ्रष्टाचार लुकेको छ । होइन भने अहिले राज्यका भ्रष्टाचार विरुद्धका संयन्त्रले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक कर्कश ध्वनिको आवाज आवश्यक थिएन । भ्रष्टाचारको भयानक तस्वीर देखा पर्दा समेत अझै संवैधानिक रूपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्नुको साटो अहिले पनि संसद्मा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने आवाज उठ्ने थिएन । यिनै सन्दर्भको आलोकमा भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक पक्ष माथि संक्षेपमा चर्चा गर्दै त्यसले कसरी समाज र राष्ट्रमाथि नै घात गर्छ भन्ने बारेमा यो सानो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । किन बढ्दो छ भ्रष्टाचार ? भ्रष्टाचार, ठगीजस्ता कुनै पनि वित्तीय अपराध मौलाउन तीनओटा तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । यसलाई ठगीसम्बन्धी त्रिकोणको रूपमा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । यो त्रिकोणमा ‘अवसर’, ‘दबाब’ एवं ‘औचित्य पुष्टि’ पर्छन् । ‘दबाब’ र ‘औचित्य पुष्टि’ भन्दा पनि ‘अवसर’ तत्वले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो वित्तीय अपराधका लागि अवसर सृजना नहुन दोषीप्रति राज्यको नीति कठोर हुनुपर्छ, दण्डहीनताको स्थिति कायम हुनु हुँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक प्रभावमा जस्तासुकै भ्रष्टाचारका घटनासमेत अनुसन्धानविना नै थन्किने र अनुसन्धान शुरू भए पनि त्यो अधुरै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । फेरि भ्रष्टाचारबाट गरिने आर्जनलाई समाजले समेत सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थितिले पनि वित्तीय अपराधीलाई ‘अवसर’ नै प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरूमा समेत अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव कायम हुनुले तिनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, ती निकाय सम्बद्ध अधिकारीहरू स्वयं नै पनि कतिपय भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको अवस्थाले समेत अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति राज्य सहिष्णु नै भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारका लागि ‘अवसर’ नै सृजना गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको विश्वका १८० देशहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नवीनतम सूचीमा नेपाल ११०औं स्थानमा रहेको छ । यसले हाम्रो देशको भ्रष्टाचारको स्थिति बुझ्न मद्दत गर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ‘राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कामबापत कानूनी पारिश्रमिकबाहेक अरू घूस लिएको, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग विनामोल वा कम मोलमा मालवस्तु लिएको विषयदेखि लिएर गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको, गलत अनुवाद गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको’ जस्ता अनगिन्ती विषय भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेको भए तापनि यसले भ्रष्टाचारलाई सरकारी कर्मचारीसम्म मात्र सीमित गरी अन्यत्र हुने यस्तै गतिविधिप्रति बेवास्ता गरेको छ । यसले पनि एक प्रकारले ‘अवसर’ लाई नै प्रश्रय दिएको छ । भ्रष्टाचारलाई किन अपराध मानिन्छ ? समाज र देशमाथि नै घात गर्ने भएकाले ‘भ्रष्टाचार’लाई एक महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डमा त झन् यसलाई संगठित अपराधकै रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । कुनै पनि देश भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु किन हुनुपर्छ त भन्ने बुझ्न यसले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने यसका दुस्प्रभावहरूका बारेमा सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भ्रष्टाचारले समाजका सबै पक्षहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र यसको नियन्त्रणले कुनै पनि देशको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुने मात्र होइन, समग्रमा हाम्रो पृथ्वीलाई नै सुरक्षित राख्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, लैंगिक समानता कायम गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताप्रति आमरूपमा पहुँच स्थापित गर्ने हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार पनि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्व आम्दानीजस्ता अनगिन्ती आर्थिक विकासका अवयवहरू माथि भ्रष्टाचारले सदैव लट्ठी प्रहार गरिरहेको हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासमा नै व्यवधान खडा गर्ने कुरा निर्विवाद छ । उसका अनुसार भ्रष्टाचारले दक्ष जनशक्तिलाई समेत भुत्ते बनाएर ‘अनुचित हरकतमार्फत छिटो कमाउने’ धन्दातर्फ प्रेरित गर्ने गर्छ । उत्पादन लागत बढाउने र लगानीको प्रतिफलमा संकुचन ल्याउन पनि भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारले देशमा गरीबी तथा असमानतामा वृद्धि ल्याउन पनि यथेष्ट योगदान गर्छ । सरकारी तवरमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अनेक खर्च भ्रष्टाचारीहरूको व्यक्तिगत उन्नयनमा प्रयोग हुने भएकाले समाजका आम नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ र अन्ततोगत्वा त्यसले देशमा असमानताको अवस्था सृजना गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार १ वर्षमा औसतमा १३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम घूसलगायत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट लुटिने गरेको छ । भ्रष्टाचारले सरकारी मात्र होइन, निजीक्षेत्रलाई समेत प्रभावहीन बनाइदिन्छ । उनीहरूको सेवा तथा उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न समय तथा पैसाको समेत अस्वाभाविक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण आम रूपमा ती क्षेत्र क्षतविक्षत हुन पुग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचकमा हुने वृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्ता सूचकांकको १ एकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ७ प्रतिशतले बढ्ने बताइन्छ । भ्रष्टाचारका बहुआयामिक दुस्प्रभाव हुने भएकाले कुनै पनि आधुनिक राज्य यसप्रति शून्य सहनशील हुनैपर्छ । -लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

हस्तकलाका सामग्रीको निर्यात घट्यो

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा हस्तकलाका सामग्रीको निर्यात १२ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, हस्तकलाका सामग्रीमा प्रयुक्त रङको गुणस्तरमा कमी, बढ्दो निर्यात लागतजस्ता कारणले निर्यात घटेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकास धाख्वाले बताए । गत आवमा रू १ अर्ब ४७ करोड बराबरको सामग्री निर्यात भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आव ०६५/६६ मा रू. १ अर्ब ६७ करोड बराबरको हस्तकलाका सामग्री निर्यात भएको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण निर्यातमा असर परेको बताइएको छ । अध्यक्ष धाख्वाका अनुसार सामग्री निर्माण गर्दा गुणस्तर र रङको छनोटमा विशेष ध्यान दिन सकिएमा निर्यात वृद्धि हुन सक्छ । गत आवमा नेपालबाट निर्यात भएका हस्तकलाका सामग्रीमध्ये पश्मिना, ऊनीका सामग्री, पोतेबाट बनेका सामग्री, धातुबाट निर्मित मूर्ति, हेम्प, अल्लो र सुतीजन्य वस्तु, ढाकालगायतका सामग्रीको निर्यात घटेको महासंघले जानकारी दिएको छ । अन्य वस्तुको निर्यातमा भने वृद्धि भएको बुझिएको छ । नेपालबाट करीब ४० प्रकारका हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट विश्वका ७० मुलुकमा हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुने गरेको छ । ती सामग्री निर्यात भएका देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य, जापान, फ्रान्स, इटाली, डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, अष्ट्रेलिया, भारत, चीन आदि छन् । वर्ष ६, अंक ३६, बिहीवार, २८ असोज २०६७

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : डेरी उद्योगमा लगानी बढ्यो, प्रविधि प्रयोग बढेन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८