चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । तर, आगामी आवमा...
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फसेको छ । आर्थिक संकटले गर्दा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत समस्या उत्पन्न भएको हाे ।
संघीय सरकारको असहयोगका कारण मधेश सरकार आर्थिक संकटमा परेको प्रदेशका अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट पहिलो चौमासिकको बजेट नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई पुस महिनादेखि मन्...
काठमाडौँ– न्याय हेल्थ नेपालद्वारा सञ्चालित अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आर्थिक संकट परेको छ । विभिन्न दातृ निकायबाट आउने बजेट कोरोना महामारी पछि कटौती हुन थालेपछि सुदूर तथा मध्य पहाडका सर्वसाधारण नागरिकको देवताका रुपमा चिनिएको बयलपाटा अस्पतालमा आर्थिक संकट थपिएको हो । साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुवँरले बयलपाटा अस्पताल आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन् । […]
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को गरि अहिले संसद्मा बहस भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन् । केही समयअघिसम्म देश आर्थिक संकटमा फस्न लागेको टिप्पणी भइरहेका बेला यो बजेट आएपछि त्यस्तो गुन्जायस सुनिएको छैन । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बजेट […]
अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु हावी भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक संकटमा रहेको सरकारले संघ सरकारको अनुदानमै केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन लागेको हो । यसअघि ३० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिले बजेटको आकार अझै घट्न सक्ने संकेत गरेको छ ।यसपटक विज्ञहरुले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाएका छन् । कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवामा विशेष जोड दिन उनीहरुको आग्रह छ । अहिले पनि अर्बौंको उत्पादन नेपाल आयात
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको देशभित्रै टिप्पणि हुन थालेको छ । बजेट घाटा घट्दै जाँदा पछिल्लो पाँच महिनामा विदेशी मुद्रा भण्डारणमासमेत भारी गिरावट आएका कारण...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बजेटबारे अन्योल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको आव २०७८/७९ को बजेट आउँदो शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आज (शुक्रवार) मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा संस्थानको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गर्दै छन् ।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइको काम थालिसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन प्रस्ताव लैजाँदै छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बजेट जारी गर्न सिफारिस गरिँदै छ ।
शनिवार दिउँसोसम्म भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउने र सोही दिनको साँझपख अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् ।
संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प सरकारलाई भएकाले सोही बाटोबाट बजेट ल्याउने निश्चित भएको हो । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो ।
एक दशकपछि फेरि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी, संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राहत तथा कार्यक्रम, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको सुनिश्चिता, आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक (अध्यादेश) मा करका दरहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्मा हुने भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न भने पाउनेछैन ।
घोषणा गर्न लागिएको बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई मात्रै हेरफेर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई करछुटको योजना अघि सारेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण वा अन्तरिम भन्नेबारे विज्ञहरूबिच मत बाझिएको बेला अर्थमन्त्रालयले पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्दै छ । ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने कुनै कानून नै छैन, कानूनी रूपमा कुनै अवरोध नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ आसपासमै रहेर बजेट तयार गरिएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागिए पनि बिहीवार कुनै आदेश दिइएन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगायतका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा बहस भए पनि बजेट रोक्नेबारे अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । शुक्रवार नै अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ ।
संवैधानिक संकटको बेला बजेट नल्याऊ : पूर्व उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् ।
पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर रहेको अपिलमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’ पूर्व उपाध्यक्षहरूले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको बताएका छन् ।
संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न नहुने उनीहरूको दावी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वाेच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
