वाणिज्य बैंकहरुले गरे ३३ अर्ब नाफा, कुन बैंकको कति ?

सूचीकृत १३ कम्पनीले घोषणा गरे लाभांश, कसको कति ?

२ असोज, काठमाडौं । १३ सूचीकृत कम्पनीहरुले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेका छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमा एक वाणिज्य बैंक, एक विकास बैंक, दुई लगानी कम्पनी, दुई जीवन बीमा कम्पनी, एक उत्पादन कम्पनी, …

अनलाइनखबर भाद्र २०८१

समाप्तितर्फ बिग मर्जर ‘एरा: प्रभावबारे अध्ययन जरुरी

नेपालमा बढीमा करिब १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ विषयक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको थियो । यो छलफलको विषय हुन सक्छ, किनकि यो प्रश्नावलीको निष्कर्ष हुन सक्छ र कति चाहिन्छ भन्नेबारेमा अरू धेरै तत्वले असर गरेको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंक रिजर्भमा कति बलिया ?

काठमाडौं । नेपालमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी वृद्धिमा दबाब दिँदै आएका छन् । केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकलाई चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत उक्त पूँजी पुर्‍याए । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । यसरी पूँजीमात्र बढाउन प्रेरित कम्पनीको जगेडा रकमलाई पनि बढाउनु आवश्यक रहेको जानकाहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतका नियमक निकायहरूले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजीभन्दा पनि जगेडा कोष सञ्चिति (रिजर्भ) लाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । कुनै पनि कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुनु भनेको जोखिम वहन क्षमता मजबुत हुनु हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगेडा कोष खडा गरिएको हुन्छ । यो कोषले कम्पनीको प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । यो कोषको आकार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै कम्पनीहरू सबल भएको मानिन्छ । पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा १२ वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्तिपछि ६ कम्पनीमा झरेका छन् । यी कम्पनीमध्ये नबिल बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रू. २७ अर्ब ३४ करोडभन्दा सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले जगेडामा रू. २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी सञ्चिति गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बिग मर्जरमा १० वाणिज्य बैंक, कसको कति पुग्नेछ पूँजी ?

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको छुट तथा सहुलियत पाउन पुस मसान्तभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने गरी १० वटा वाणिज्य बैंक मर्जरमा जाने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले पुस मसान्तभित्र मर्ज गरेर एकीकृत कारोबार गर्नेलाई बम्पर सहुलियतको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समय बिग मर्जरको लहर नै चलेको छ । कुनै वेला ३२ वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा अहिले […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

‘वाणिज्य बैंक बढीमा १५ भए पुग्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या आधा घटाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहभागीहरूले अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा जनसंख्याको आकारका आधारमा नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका हुन् । मर्जर तथा एक्वीजिशन नीति जारी गरेको १ दशकपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बैंकको संख्याबारे अध्ययन गरेको हो । अध्ययनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी गरी १ सय ४० जना र ९० जना विज्ञ गरेर २ सय ३० जनासँग प्रश्नावलीमार्फत सुझाव संकलन गरिएको थियो । उत्तरदातामध्ये ५० प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या ११ देखि १५ हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, २० प्रतिशतले ५ देखि १० ओटा, १५ प्रतिशतले १६ देखि २० ओटा र बाँकी १५ प्रतिशतले २० देखि २५ ओटा बैंक बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । हाल २७ ओटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत बैंकको संख्याबारे सरोकारवालाको धारणा सार्वजनिक भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले टिप्पणी गरे । ‘बैंकको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बजारको दृष्टिकोणलाई अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसैका आधारमा बैंकको संख्या १५ ओटामा सीमित गर्ने भन्ने हुँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशनको नीति ल्याएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २ सय ३९ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रियामा सहभागी भएर ६२ मा सीमित भएका छन् । १ सय ७७ ओटाको इजाजत खारेज भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकबाट ३२ ओटा वाणिज्य बैंकले लाइसेन्स लिएकोमा पाँचओटा मात्र गाभिएका छन् । पछिल्लो समय हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरका लागि सम्झौता भएर तोडिएको छ । नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञबाट ७८ प्रतिशतले नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको बताएका छन् । तर, उनीहरूले मर्जरका लागि छूट तथा सुविधा दिएरमात्र संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले प्रोत्साहन दिएर, २० प्रतिशतले फोर्स मर्जर गरेर र १७ प्रतिशतले स्वैच्छिक पूँजी वृद्धिको नीतिबाट बैंकको संख्या घटाउन सकिने सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ६१ प्रतिशत सहभागीले बलिया संस्थासँग कमजोरलाई गाभ्ने नीति लिएमा मर्जर प्रभावकारी हुने राय दिएका छन् । मर्जर नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुलिङ पिरियड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा, सीसीडीलगायतमा नीतिगत सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैगरी सरकारले आयकरमा छूट दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सकारात्मक प्रभाव परेको अधिकांश उत्तरदाताले बताएका छन् । ७९ प्रतिशतले मर्जरका कारण बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढेको, ६७ प्रतिशतले लगानीको क्षमता वृद्धि भएको र ५२ प्रतिशतले सञ्चालन क्षमता बढेको बताएका छन् । हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण हटाएर युनिर्भसल बैंकिङमा जानसमेत अध्ययनमा सहभागीले सुझाव दिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३४ प्रतिशतले युनिभर्सल बैंकिङमा जान, ३१ प्रतिशतले अहिलेको प्रणाली कायम राख्न र २७ प्रतिशतले विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वाणिज्य बैंक १५ वटा भए पुग्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ वटा भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या अधिकतम कति आवश्यक भनेर गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढीले ११ देखि १५ वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू आवश्यक नरहेको बताएको राष्ट्र बैंकले...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

बिग मर्जर : कति सफल कति असफल ?

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको बिग मर्जरको प्रयास हालै तुहिएको छ । अर्थात् ती दुवै बैंक एक भएर नेपाली बैंकहरूमा सर्वाधिक ठूलो (बलियो ?) बैंक बन्ने विगत केही वर्षको मर्जर प्रयासले अन्ततः सफलता भने हात पार्न सकेन । त्यसको मूल कारण खोज्दै जाँदा के देखियो भने ती दुवै बैंकको मर्जरको अभीष्ट बैंक बलियो र ठूलो बनाउनेभन्दा पनि बैंकभित्र कसले बढी हालीमुहाली गर्नेमै अड्किएको देखियो । यो कुराको संकेत सार्वजनिक रूपमै बाहिरियो पनि । त्यसलाई जसले जसरी बुझे पनि आखिर केही संस्थापकहरूको स्वार्थ र परस्परको खिचातानीकै कारण बिग मर्जरको एउटा सपना तुहिएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि नै परोक्षरूपमा बिग वा मेगा मर्जरको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको केन्द्रीय बैंकका लागि यो पक्कै पनि खुशीको सन्देश होइन । यसले बजारमा अर्को के सन्देश दिएको छ भने भन्दैमा वा रहरले बिग मर्जर सजिलो छैन, हुँदैन । यसैगरी स्वाभाविक, स्वैच्छिक र प्रणालीगत आवश्यकता नभएसम्म बिग मर्जर उति सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । मूल विषय संस्थापकहरूबीच स्वार्थ बाझिँदासम्म यस खाले मर्जर सफल हुन सक्दैनन् । खासगरेर सञ्चालक र अध्यक्ष को को हुने ? भन्नेमै तिनका स्वार्थ बाझिएका पाइन्छन्, स्वाप अनुपातमा होइन । कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने भएकाले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ । विगतमा किष्ट बैंकमा देखिएको प्रणालीगत समस्याका कारण उक्त बैंकलाई कसरी बचाउने र त्यसबाट निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताको मूल विषय थियो । त्यसैगरी प्राप्ति गरेपछि अहिले तिनका समस्या जे जस्तो र जहाँ भए पनि प्राप्ति गर्ने बैंकमा विलयन भइसकेकाले आम निक्षेपकर्तामा ती समस्याको उजागरप्रति हाल खासै सरोकार भएको देखिँदैन । अहिले प्रभु बैंक नाफामै देखिएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकलाई हेर्दा बाहिर जति ठूलो आकारको देखिए पनि उक्त बैंकमा धेरै समस्याग्रस्त वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरू गाभिएका हुन् । त्यसरी गाभिने अभ्यास राम्रै हो । त्यो मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । अहिले उक्त बैंक धेरै नाफा कमाउने बैंकमै पर्छ । त्यो प्रयास मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । विगतका धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिएपश्चात् अहिले तिनका संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको पनि छ । वित्त कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकका कारोबारमा वस्तुगत अन्तर खासै नभएको हुँदा कालान्तरमा ती वाणिज्य बैंक हुने सम्भावना नै बढी देखिएकै छ । हुन पनि हालका चार वर्गका वित्तीय संस्थाको कारोबार प्रकृति हेर्दा नेपालमा मूलतः वाणिज्य बैंक र लघुवित्त बैंकहरूको मात्र आवश्यकता देखिएको छ भने कुनै विशेष प्रकृतिका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गर्ने खालका वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै ः कृषि, जलविद्युत् आदि) को खाँचो देखिन्छ । वास्तवमा, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंक दुवैलाई मर्जरको आवश्यकता थिएन । ती दुवै आआफ्नै ढंगले पनि ठूलै बैंक हुने स्थितिमा नभएका भने होइनन् । तिनमा समस्या भएजस्तो लागेन । हो, हबिब बैंकले हिमालयन बैंकबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने भएपछि त्यहाँ केही आन्तरिक समस्या आएको होला । त्यसरी विदेशी लगानी नेपालबाट फिर्ता जानुले राम्रो सन्देश त दिँदैन तथापि लगानीकर्तालाई एक्जिटको बाटो नदिँदा भोलि थप वैदेशिक लगानी नआउने सन्देश पनि स्वतः जाने हुन्छ । यो उसको कुरा भयो । तर, हबिब बैंक र विगतमा फ्रान्सको एग्रोकोल किन नेपालमा रहन चाहेन ? भन्ने कुराको खोजी अर्को पाटो हो । सम्भवतः यो केन्द्रीय बैंकको चासोको विषय हुनुपर्ने हो । यसैगरी बंगलादेश बैंकबाट पनि बंगलादेशका लगानीकर्ता आईसीएफसी समूहले लगानी फिर्ता लाने भएपछि उक्त बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गर्ने विषय बाहिर आएको छ । यही कुरा बाहिरिएपछि त्यसलाई नेपालकै अर्को व्यापारिक घरानाहरूले अदालतमा चुनौती पनि दिएका छन् । यस कुराले कताकति मर्जरमा भित्रभित्रै अनेक खाले खेलहरू पनि हुन्छन् कि भन्नेतर्फ अब केन्द्रीय बैंकले चासो राख्नुपर्ने हो कि ? नेपालबाट यसरी एकपछि अर्को विदेशी बैंकहरू बाहिरिनुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । एभरेष्ट बैंकबाट पन्जाब नेशनल बैंक पनि बाहिरिने भएको छ । विगतमा एग्रोकोलको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा सहभागिता थियो । कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने हुँदा अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको असफल बिग मर्जर प्रकरणले केन्द्रीय बैंकलाई समेत नीतिगत तहमा पक्कै दबाबहरू सृजना भएको हुनुपर्छ । अहिले पुनः ती बैंक केन्द्रीय बैंकबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीहरूबाट बच्न अन्य वित्तीय संस्थासित मर्जरमा प्रयासरत छन् भन्ने चर्चा पनि आउन थालेको हुँदा कतै त्यसखाले अभ्यासले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बिग मर्जरले वित्तीय रूपले बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको औजार मात्र त बन्न जाने होइन भन्ने एक खाले जोखिम पनि साथै उब्जाएको छ । यसतर्फ अब केन्द्रीय बैंक नै चनाखो हुनुपर्ने समय आएको छ । बिग मर्जरले प्रणालीको कमजोरी सच्याउने हो, कुनै स्वार्थ समूहको उजागर र उन्नयन होइन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सिभिलबाहेक सबै बैंकले घोषणा गरे शेयर धनीलाई लाभांश, कुन बैंकको कति ?

४ पुस, काठमाडौं । सिभिलबाहेक सबै बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुका लागि लाभांश घोषणा गरेका छन् । घोषित लाभांश मध्ये यस वर्ष पनि बैंकहरुमा नबिल बैंक सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने बैंक बनेको छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंक मध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । यो बैंकमा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र २५ गतेबाट निष्काशन हुने, कति कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन मिल्छ ?

Artha Dabali बैशाख २०७८

४ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ १० वाणिज्य बैंकको शेयर, किन्दा कति फाइदा ?

अण्डरभ्यालुड हुनेमा १० वटा वाणिज्य बैंक छन् । जसको नाफा र लाभांश दुवै राम्रो छ, तर पनि दोस्रो बजारमा मूल्य बढ्न सकेको छैन

Shilapatra फाल्गुन २०७७

वाणिज्य बैंकहरुले गरे ३३ अर्ब नाफा, कुन बैंकको कति ?

सम्बन्धित सामग्री