शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा समस्या

क्षमता अनुसार भण्डारण नहुँदा सङ्कटमा शीतभण्डार

विसं. २०७७ फागुनदेखि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषी तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको घोडाघोडी नगरपालिका १० पहलमानपुरमा रहेको शीतभण्डार क्षमता अनुसारको कृषी उपज भण्डारण नभएपछि सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

शीतभण्डार सञ्चालनपछि किसान हर्षित

तेह्रथुम । तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङमा शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छ । कृषकले उत्पादन गरेका मौसमी फलफूल, तरकारी भण्डारण गरी बेमौसममा राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको हो । तेह्रथुममा शीतभण्डार नहुँदा बिक्री

Ratopati मंसिर २०७९

शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानलाई समस्या

मङ्गलबारे । इलाममा करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको शीतभण्डार (कोल्डस्टोर)प्रयोग नहुँदा किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । किसानले उब्जनी गरेको फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा जिल्लाका किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । दश वर्षअघि निर्माण भएको शीतभण्डार प्रयोगविहीन हुँदा यहाँका किसानले उब्जनी गर्नेबित्तिकै सस्तो मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी बेच्नुपर्ने किसानलाई बाध्यता […]

Prashasan भाद्र २०७९

चितवनको चनौलीमा २५ सय टन क्षमताको शीतभण्डार सञ्चालनमा, नेपालकै ठूलो शीतभण्डार भएको दावी

Image Khabar फाल्गुन २०७८

शीतभण्डार बनाउँदै तनहुँका स्थानीय तह

दमौली । कृषिउपज सामग्री भण्डारण गरी उपयुक्त समयमा विक्री वितरण गर्न तनहुँका स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माणलाई अघि बढाएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माण थालेका हुन् । घिरिङ गाउँपालिका–१ अत्रौलीमा शीतभण्डार निर्माण शुरू भएको छ । संघीय सरकार र घिरिङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले जानकारी दिए । दुई करोड दश लाख लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डार २०८० मङ्सिर १४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि आरएनसीएस कश्याप जेभीसँग सम्झौता भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको अध्यक्ष रानाले जानकारी दिए । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खड्किएको थियो । ‘गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीको उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ, शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएपछि यो समस्या हट्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने आलु, अदुवालगायतका वस्तुलाई भण्डारणको व्यवस्था मिलाएर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ शीतभण्डार नहँुदा समस्या भोगेका किसान यसको निर्माण शुरू भएपछि खुशी भएका छन् । शीतभण्डार नहुँदा उचित मूल्य पाउन नसकेका किसानलाई यसले सहयोग पुग्ने स्थानीयवासी विष्णुभक्त सिग्देलले बताए । व्यास नगरपालिकाले पनि शीतभण्डार निर्माण थालेको छ । व्यास नगरपालिका–११ मा तीन करोडको लागतमा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिकाले नगरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गर्दै आएको छ । शीतभण्डार निर्माण भएपछि आलुलाई भण्डारण गरेर विक्री वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि गत वैशाखदेखि शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ संगम टोलमा शीतभण्डार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । संघीय सरकारको सशर्त बजेट अनुदान र नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण शुरू गरिएको शीतभण्डारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष रेग्मीले बताए । लामो समयदेखि लालिमस्थित सिर्जनशील महिला समाजले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गामा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको छ । नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खट्किएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

डोल्पाको स्याउलाई शीतभण्डारको अभाव

डोल्पा । डोल्पाको स्याउ बजारीकरणको अभावमा खेर जाने गरेको छ । यहाँ स्याउ राम्रो उत्पादन हुने भए पनि शीतभण्डार तथा बजारीकरणको अभावमा यसै खेर जाने गरेकाले कृषक मारमा परेका छन् । जति मेहनत गरी उत्पादन गरे पनि स्याउबाट उचित आम्दानी लिन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाबाहेक अन्य सबै ठाउँमा स्याउ उत्पादन हुने गर्दछ । यी स्थानमा ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन भए पनि बजारीकरणका लागि ढुवानीको समस्याले स्याउ खेर गएको कृषि विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख शरद लामाले बताए । स्याउ सबैभन्दा बढी त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ र ४ मा पाइने प्रमुख लामाले जानकारी दिए । डोल्पाको जुफाल विमानस्थलबाट ढुवानी गर्न मुस्किल हुने र सडकमार्गबाट बजारसम्म लैजान भेरी नदीमा पुल नहुँदा समस्या पर्दै आएको किसानको गुनासो छ । जिल्लाको मुख्य ठाउँमा शीतभण्डार भएमा स्याउको सही व्यवस्थापन गरी बजारसम्म लैजान सहज हुने उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ ओटा ‘कोल्डस्टोर’ दिइएको भए पनि चारओटा मात्र मुश्किलले प्रयोगमा आएका थिए । अन्य दुईओटा प्रयोगमै ल्याउन नसकिएको उनले बताए । स्याउ भण्डारण गर्न सजिलो होस् भनेर कार्टोन (बाकस)समेत अनुदानमा दिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । अहिले कृषि विकास कार्यालयमा एकमात्र शीतभण्डारका लागि बजेट आएको तर माग भने धेरै आएको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खोप पर्याप्त पाउने सम्भावना, फरक तापक्रममा भण्डारण र वितरण समस्या

विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लगाउने थुप्रै खोपहरु उत्पादन भए पनि नेपालमा यस्ता सबै खाले खोपको भण्डार तथा वितरण गर्ने शीतभण्डार लगायतका उपकरणको अभाव छ । विभिन्न देशमा उत्पादन भई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका खोपहरु सामान्यतया तीन प्रकारको तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस मध्ये दुईदेखि आठ डिग्रीसेल्सियससम्म भण्डारण गर्न मिल्ने उपकरण मात्र नेपालमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका बरिष्ठ फार्मेसिष्ट बढेबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो । दाताहरुले अन्य दुई प्रकारका तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोप उपलब्ध गराए पनि उपकरण अभावले लिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माइनस १५ देखि २५ डिग्रीसेल्सियस र माइनस ६० देखि ८० डिग्रीसेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोपको उपकरण नहुदाँ खोप आयतमा समस्या हुने गरेको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

सुन्तला किसानको पिडा- सुन्तला बेचेको पैसाले आउदैन एउटा कार्टुन

बलेवा । बगानमै सुन्तला खोज्न आउनेले जसोतसो लैजान्छन् तर टिपेर बजार पठाउन किसानलाई सधैँ समस्या हुने गरेको छ । गाउँमै प्रदेश सरकारले बनाएको शीतभण्डार छ । चिसोमा शीतभण्डारमा राखेर गर्मी मौसममा बिक्री गर्दा कसरी बजार पठाउनु ?

HamraKura पौष २०७७

शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा समस्या

सम्बन्धित सामग्री