गोरखापत्र

आषाढ २०७८

खोप पर्याप्त पाउने सम्भावना, फरक तापक्रममा भण्डारण र वितरण समस्या

विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लगाउने थुप्रै खोपहरु उत्पादन भए पनि नेपालमा यस्ता सबै खाले खोपको भण्डार तथा वितरण गर्ने शीतभण्डार लगायतका उपकरणको अभाव छ । विभिन्न देशमा उत्पादन भई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका खोपहरु सामान्यतया तीन प्रकारको तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस मध्ये दुईदेखि आठ डिग्रीसेल्सियससम्म भण्डारण गर्न मिल्ने उपकरण मात्र नेपालमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका बरिष्ठ फार्मेसिष्ट बढेबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो । दाताहरुले अन्य दुई प्रकारका तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोप उपलब्ध गराए पनि उपकरण अभावले लिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माइनस १५ देखि २५ डिग्रीसेल्सियस र माइनस ६० देखि ८० डिग्रीसेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोपको उपकरण नहुदाँ खोप आयतमा समस्या हुने गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कर्मकाण्डी निषेधाज्ञा

काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञा १० दिनका लागि थपेका छन् भने यसलाई केही खुकुलो पनि बनाएका छन् । निषेधाज्ञा शुरू हुँदा लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटेर केही क्षेत्रमात्र बन्द गरिँदा यसलाई निषेधाज्ञा भन्नुको औचित्य नै नरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएको र उसले कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखेकामा नयाँ सोच र रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा निषेधाज्ञाको जारी गर्ने औपचारिकतामात्रै पूरा गरेको देखिएको छ । अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै वैशाख १६ गतेबाट शुरू गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्‍यो । तर, असार लागेपछि यसलाई निकै खुकुलो बनाउँदै आइएको छ तैपनि व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले व्यवसाय नबिथोलिने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने भने पनि व्यवसाय बिथोथिएको छ, आमनागरिकको आय घट्न गएको छ । त्यसको चक्रीय प्रभावबाट बजारमा माग र आपूर्ति दुवै प्रभावित भएका छन् । तर, यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने खालका कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अघिल्लो हप्ता ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने भनिए पनि पुरानै ढर्रालाई नियमितता दिइयो । बिहीवार थपिएको निषेधाज्ञा पनि त्यही पुरानै ढर्राको नियमितता भएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नुको अर्थ मानिसको आवतजावत कम गरी संक्रमण फैलन नदिनु हो । तर, अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका शर्त र मापदण्डहरू कत्तिको पालना भएका छन् भनेर खासै हेरिएको छैन । केही ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्रभावकारी छँदै छैन । खासमा जजसले जेजे व्यवसाय गरेका छन् ती क्षेत्रमा नै मापदण्ड पालनामा कडाइ हुनुपर्ने हो । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिबन्धको नियमन र निरीक्षण भएको छैन भन्दा हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न दिनु नै गलत नीति थियो । स्थानीय तहहरूलाई नै यसमा सक्रिय पारेको भए शायद परिणाम अलि फरक आउँथ्यो होला । तर, स्थानीय तह राम्ररी परिचालित हुन नपाउ“दा पनि कोराना रोकथाम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । विगत हप्ताको संक्रमणको दर हेर्दा यसको नियन्त्रणमा कुनै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन भन्ने देखिन्छ । संक्रमण दर अहिले पनि उच्च नै देखिन्छ । परीक्षण घटेकाले संख्या घटे पनि संक्रमण प्रतिशत भने २० प्रतिशतको हाराहारीबाट तल ओर्लन सकेको छैन । अन्य देशको प्रवृत्ति हेर्दा यति लामो समयसम्म संक्रमण प्रतिशत नियन्त्रणमा नआउनु चिन्ताको विषय हो । अहिले सरकारसँग कोरोनाको भ्याक्सिनको अभाव देखिँदैन । चीनबाट खरीद गरिएको भेरोसेल भण्डारण गर्न ठाउँ नपुग्ने आकलन गरिइरहेका बेला व्यापक परिमाणमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । सीमित केन्द्रमा मात्रै खोप लगाउने व्यवस्था हुँदा नागरिकहरूले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् भने लक्षित वर्गले खोप नपाएको अवस्था पनि छ । पहुँच पुगेका वर्गले खोप सजिलै पाइरहेका छन् । त्यस्तै खोप केन्द्रमा अत्यधिक भीड हुँदा त्यहीँबाट संक्रमण फैलने आशंका जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिरहनुभन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा खोप वितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । निषेधाज्ञा हटाए पनि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन समस्या छैन । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञा तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । साथै, कोरोनासम्बन्धी मापदण्डहरू पालना भए नभएको अनुगमन गरी सचेत पार्ने तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाको मारमा कृषिक्षेत्र

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम गर्न मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । गाउँगाउँमा कोरोनाले महामारी लिइरहँदा जारी निषेधाज्ञालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव निकै कमजोर भइरहेका छन्, कृषि क्षेत्र समेत निकै प्रभावित हुँदै गएको छ । जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोनाका संक्रमण रोक्न परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार आदिमा सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत खर्च गरिरहेको देखिँदैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा सरकार चुकिसकेको छ । मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फसिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य समस्यालाई झनै गिजोल्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई सधैं थुनेर राख्न सकिँदैन र यसरी थुनेर राख्नु पनि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान नजाँदा बिस्तारै जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । नागरिकस्तरमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना हुन छाड्न थालिसकेको छ । त्यसैले जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूमात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्नेहरूसमेत आर्थिक रूपले समस्यामा परिसकेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले उनीहरू बढी प्रताडित भएका छन् । त्यसैले अहिले समस्या निकै भयावह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राहत तथा सहयोग पनि गतवर्षको भन्दा कम वितरण भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिने तथा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र जारी निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । गाईभैंसी पाल्ने किसानको दूध नबिकेर समस्या छ, आँपको उचित मूल्य नपाएर किसान समस्यामा छन्, फूल कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यताले पुष्प व्यवसायीहरू नोक्सानीमा छन् । तरकारी विक्री नभएर उत्तिकै समस्या छ । धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी समग्र कृषि व्यवसाय समस्यामा परिरहेको छ । यो भनेको मुलुकका लागि बहुपक्षीय घाटा हो । युवाहरू खेतीमा संलग्न हुन नचाहँदा उत्पादन बढ्न नसकेर खाद्य वस्तुको आयात गरिरहनु परेको छ जसले व्यापारघाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । जो टिकेर काम गरिरहेका छन् र कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित लगानी गरिरहेका छन् यो निषेधाज्ञाले तिनलाई समेत अहिलेको हैरानी र नोक्सानीले कृषिबाट विमुख गर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज विक्री नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाउनेमात्र होइन, लगानीसमेत नोक्सानमा पर्छ । किसानहरूको लागत, श्रम र समयको बर्बादी हुन्छ । त्यसैले कृषिलाई जोगाउन निषेधाज्ञा खुलाउनैपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका लागि खटिएका प्रहरीलाई स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गराउन परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पनि अहिले कृषि उत्पादन खेर फाल्नु परेको हो । कृषि ढुवानीमा देखिएको समस्या केही समयमा हट्ला तर भण्डारणको समस्या भने पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले कृषि भण्डारण र बजारीकरणमा दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कृषि उपजका पकेट क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । परियोनाले ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोग हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका कृषि कार्यक्रमहरू उत्पादनमा मात्रै बढी केन्द्रित छन् । वास्तवमा मूल्य राम्रो पाउने हो भने उत्पादनमा किसानहरू आफै सक्रिय हुन्छन्, सरकारले सामान्य सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । दुग्ध सहकारीमार्फत दूधका बजार सहज भएकाले नै यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको हो । कुखुरा पालनमा पनि बजार शृंखला निर्माण भइसकेकाले यो आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेको हो । कृषिक्षेत्रका लागि जारी निषेधाज्ञा निकै ठूलो बाधक बनेको छ जसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले दूरगामी सोचका साथ कृषिक्षेत्रलाई माथि उकास्न बजार भण्डारण, ढुवानीजस्ता पक्षमा अवरोध नआउने गरी नीति र पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पहिलो चरणको कोरोना खोप स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घ रोगी र ५५ वर्ष माथिकालाई

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताउनुभयो । खोप आयात भएको ७ दिन भित्रमा वितरण शुरु भइसक्ने पनि बताउनुभयो । खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब १६ हजार खोप केन्द्रहरुलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो । यस्तै ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरु परिचालन गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो ‘खोप आउँछ । निस्चित रुपले हामी समयमै लगाउँछौं र यो अभियानको रुपमा जान्छ । न्यायपूर्ण ढंगले यसको वितरण हुन्छ । त्यसका अरु तयारीहरु भइसकेको अवस्था छ । करिब १६ हजार खोप केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन तिनलाई परिचालन गरिने छ । यस कार्यक्रममा खटनको लागि करिब ५ हजार कर्मचारी छन र ५२ हजार महिला स्वंयसेविकाहरु परिचालन गर्ने अवस्था हामीसँग छ । भण्डारण हामीसँग पुग्दो छ । ढुुवानीको लागि पनि सुनिस्चित अवस्थामा पु¥याइसकेका छौं ।’ खोपको प्राप्ती अन्य व्यवसायीक वस्तुको प्राप्ती जस्तो नभई राजनीतिक वस्तुको रुपमा देखा परेकाले आपूर्तिमा समस्या भएको पनि बताउनुभयो । तरपनि सरकारले खोप आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो । पहिले सरकार सरकारबीच खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंतिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई, ५५ वर्ष उमेर माथिका र दीर्घ रोगिहरुको लागि उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मुख्य जोखिममा रहेका जनसंख्या ३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंतिमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई, ५५ वर्ष उमेर माथिका र दिर्घ रोगीहरुको लागि र अर्को २० प्रतिशत जनसंख्यामा यस विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कुरा केही पुरा भइको छ भने केही लिने प्रक्रियामा छौं । कानूनी जटिलताहरु समाप्त भइसकेको अवस्था ...

Yug Darshan मंसिर २०७७