अनलाइनखबर

माघ २०७८

सर्वोच्चको नजीर : गम्भीर कसूरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्छ

१७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी मुद्दामा न्यूनतम सजाय नभई अधिकतम सजाय गर्नुपर्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ । पीडितमाथि लाञ्छना लगाई कसूरदारको कैद सजाय घटाउने उच्च अदालतको फैसला उट्याउदै सर्वोच्चले सजायमा उदारता देखाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो । आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण र बलात्कार गरेको कसूरमा जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपितलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात प्रवर्द्धनमा व्यवस्थित ज्ञानको महत्व

सिकाइका विभिन्न आयाममा दुईओटालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । पहिलो आयाममा काम गर्दै सिक्दै जाने पर्छ भने दोस्रो आयाममा सिकेर काम गर्दै जाने । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा आज जो स्थापित व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू छन् तिनीहरू सबैले काम गर्दै सिक्दै गएका हुन् । आज नेपालको निर्यात क्षेत्रमा जो स्थापित हुन चाहिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू पनि सिक्दै सिक्दै यस क्षेत्रमा स्थापित हुन संघर्षरत छन् । जुन उत्साह र उमंगका साथ निर्यात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको प्रवेश हुन्छ, त्यो उत्साह र उमंग लामो समयसम्म कायम रहँदैन । कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुँदा थुप्रै बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै लड्दै फेरि उठ्दै व्यवसायीहरू येनकेन प्रकारेण यस क्षेत्रमा टिकिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा चाहिने व्यवस्थित ज्ञानको पूर्ण प्राप्ति सहज नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । उद्योग र फर्म दर्तादेखि सम्बद्ध उत्पादन विदेशस्थित क्रेताको हातमा नपुगुन्जेलसम्मका हरेक चरण, सिँढी, घुम्ती, मोड र विन्दुहरू पार गर्न के कस्ता ज्ञानहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने पूर्वज्ञानको अभावमै नेपाली व्यवसायीहरू निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । न विश्वविद्यालयहरूमा नै यस सम्बन्धमा विशेष अध्यापन हुने गरेको छ न त सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग नै यस सम्बन्धमा व्यवस्थित पाठ्यक्रममा आधारित एकीकृत पाठ्य सामग्रीहरू नै उपलब्ध छन् । सबैभन्दा कमजोर अवस्था त के छ भने निर्यातकर्तालाई प्रारम्भदेखि उपभोक्तासम्मको पहुँचका माध्यमिक चरणहरूको जानकारी प्रदान गर्ने तालीमको पाठ्यक्रम, तालीम म्यानुअल र त्यसका विज्ञहरूको व्यवस्थित रोस्टरसमेत तयार हुन सकेको छैन । फलस्वरूप निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातसम्बन्धी सबै प्रकारका ज्ञानहरूको व्यवस्थित प्रवाह हुन नसक्दा निर्यात प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भई उनीहरूको धेरैजसो समय ती प्रक्रियागत पक्षहरूको पालनामै खर्च भइरहेको हुन्छ । देशका विभिन्न स्थानहरूमा निर्यात अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालनका क्रममा स्थापित निर्यातकर्ताहरू, नवप्रवेशी निर्यातकर्ताहरू र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू तीनै थरी व्यवसायीहरूसँग व्यापक रूपमा विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरू सम्पन्न भए । ती विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरूको निचोडमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातका सम्पूर्ण पक्ष समेटेर व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन नसकेको अभाव टड्कारो रूपमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । निर्यात क्षेत्रमा व्यवस्थित ज्ञानभन्ना साथ (१) व्यापारसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान (२) व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया (३) भन्सार प्रक्रिया (४) लजिस्टिक, (५) व्यापार वित्त व्यवस्थापन (६) व्यापारसम्बद्ध प्रावधानहरू (विश्व व्यापार संगठनसम्बद्ध घोषणा र प्रावधानहरू, साफ्टा, बिमस्टेकका प्रावधानहरू, द्विपक्षीय वाणिज्य र पारवहन सन्धिका प्रावधानहरू, कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा, जीएसपी सुविधा, रेक्स सुविधा) (७) व्यापारसम्बद्ध कानूनहरू (ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, नजीर र सूचनाहरू) (८) व्यापारसम्बद्ध नीतिहरू तथा (९) व्यापारसम्बद्ध निकायहरूका दोस्रो सतहका पत्रमा रहेको जानकारीसहितको ज्ञान भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यात लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ । उपर्युक्त क्षेत्रका जानकारीहरू विषयगत रूपमा प्रदान गर्ने कारणले निर्यातकर्तालाई समग्रमा गम्भीर तहको व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक्जिम कोडसम्बन्धी प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । निर्यात आयात कार्यहरू सम्पन्न गर्न एक्जिम कोर्डको आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा त सबैलाई जानकारी नै छ । परन्तु एक्जिमकोड लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको चरणगत जानकारीको व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीका कारण एक्जिम कोड लिन चाहने सेवाग्राही अलमलमा परिरहेको देखिन्छ । एकदमै सरल रूपमा प्रदान गर्न सकिने रेक्स नम्बर लिने सम्बन्धमा व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले निर्यातकर्ताहरू अलमल अलमल परिरहेको देखिन्छ । एकीकृत र व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले गर्दा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निर्यात क्षेत्रसँग रहेको अति निकटतम अन्तरसम्बन्धका बारेका पनि निर्यातकर्तामा व्यवस्थित जानकारीको कमी देखिन्छ । यसरी निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई निर्यात क्षेत्रका बारेमा व्यवस्थित ज्ञान र ताजा जानकारी प्रदान गर्न तीनओटा कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो माथि उल्लिखित क्षेत्रका क्षेत्रगत र विषयगत विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । ती रोस्टरहरू तयार गरिसकेपछि चयन भएका विज्ञहरूको सहकार्यमा माथि उल्लिखित नौओटा विधाका विभिन्न उपविधामा मिहीन रूपमा विस्तृत तालीम म्यानुअल तयार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । ती म्यानुअलहरू विषयगतको साटो वस्तुगत प्रकृतिको हुन जरुरी देखिन्छ । ती म्यानुअलका आधारमा निर्यातकर्ता, निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू र विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई रुचि र आवश्यकता अनुसार आवधिक तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्ता तालीममा स्थापित निर्यातकर्तालाई ५ दिन तथा निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा पनि १ महीनाको तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निर्यात व्यापारमा विशेष कोर्सहरू डिजाइन गरी ६ महीने र वर्ष दिने कोर्सको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ । यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयका वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी कोर्सहरूमा व्यापार प्रवद्र्धक निकाय तथा व्यापार सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायहरूबाट अध्यापन गराउने, ती निकायमा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरी अनुभव प्राप्त गराउनेजस्ता विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । स्थापित ठूला निर्यातकर्ताले आफ्ना जनशक्तिलाई अझ बढी दक्ष र जानकार बनाउन आफ्नै ब्यानरमा तालीमको आयोजना गर्ने र उक्त तालीमलाई प्रवद्र्धक निकायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा समन्वयकारी सहयोग लिन पनि जरुरी देखिएको छ । उपर्युक्त प्रकृतिका कार्यहरू गर्न भारतमा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान रहेको छ जो मानित विश्वविद्यालयका रूपमा पनि क्रियाशील रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सोही प्रकृतिको थिंक ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई निर्यात क्षेत्रको महाविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसको शुरुआत उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा नेपाली निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूमा रहेको ज्ञानको अन्तरलाई शून्यमा झार्ने गरी तालीम म्यानुअल तथा ती प्रकृतिका तालीमहरू प्रदान गर्न सक्ने विज्ञहरूको रोस्टर एवम् तालीमको कार्यतालिकाको व्यवस्थाबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यातजन्य लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपर्युक्त क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकार, प्राज्ञिक जगत् र निजीक्षेत्रको मिलन विन्दुबाट सृजना हुने ज्ञानको यस नयाँ प्रवाहले निश्चय नै नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । लड्दै पड्दै सिक्नुभन्दा सिकेर व्यवसायमा प्रवेश गर्नु कम खर्चिलो, कम जोखिम पूर्ण र बढी निश्चयमुखी हुन जान्छ । तसर्थ व्यवस्थित र संगठित ज्ञानयुक्त निर्यातकर्ता जन्माउन उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा उपर्युक्त विधिअनुसारका गहन प्रकृतिका तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका व्याप्त वर्तमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थित ज्ञान र ताजा सूचना प्रवाह यो पहिलो खुड्किलो हो । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आर्थिक–व्यावसायिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता

केही समययता नेपालको न्यायपालिकाले आर्थिक व्यावसायिक र विकास सम्बद्ध मुद्दाहरूको फैसलामार्फत नयाँ नजीर र न्यायिक सिद्धान्तहरूको समेत प्रतिपादन गर्न थालेको देखिएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । विगत लामो समयदेखि नेपालको न्याय प्रणालीमा जडवत् सोच एवं कार्यशैली र न्यायमूर्तिहरूमा पर्याप्त आर्थिक प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेको आमअनुभूति रहेको थियो । यो पक्ष नेपालको आर्थिक सुधार र व्यावसायिक उन्नतिमा न्यायालयको योगदानका लागि बाधक थियो । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा थपिएका आर्थिक–व्यावसायिक विषयमा विशेष दक्षता राख्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपछि यस मुद्दाप्रति न्यायालयको चासो, न्यायसम्पादन र फैसलाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । न्यायपालिकाभित्रै आर्थिक–व्यावसायिक मुद्दाको न्याय सम्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्ने कुराको बोध हुनुले पनि यस्ता मुद्दाहरूको निरूपणमा सकारात्मक योगदान गरेको छ । मुलुकका चारवटा पुनरावेदन अदालतमा वाणिज्य इजलास स्थापना हुनु र सर्वोच्च अदालतमा पनि आर्थिक–व्यावसायिक विषयका मुद्दाहरू विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूबाट हेरिन थालिनुले न्यायपालिकाभित्र विकसित हुँदै गएको व्यावसाायिक दक्षतालाई प्रष्ट्याउँछ । हालै भएका केही फैसलाहरूलाई त्यस्तो दक्षताको अभिवृद्धि र न्यायिक सक्रियताको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । गम्भीर विवादहरूको दिगो पटाक्षेप गर्न र आर्थिक सुशासन एवं पारिदर्शितालई प्रवर्द्धन गर्न यी फैसलाहरूको दीर्घकालीन महत्त्व रहने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ । वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बैंकका सञ्चालकलाई उमेरको हदबन्दी

नेपालको राजनैतिक वृत्तमा उमेरको उपल्लो हदको चर्चा बेलाबखत आउने गर्छ । तथापि, त्यसले मूर्त रूप लिन भने सकेको देखिएन । उमेरको यस्तै चर्चा बेलाबखत नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि बाक्लै गरी हुने गरेको पाइन्छ । तर, सत्तामोह र बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमोह उस्तै होइनन् । उपल्लो उमेरले कार्य सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो भने नेपालमै पनि केही बैंकरहरू सत्तरी/असीको उमेरमा पनि सक्षम भेटिन्छन् । यसबाट सक्षम व्यक्तिलाई उमेरको हद आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा बारेन एन्ड बफेट नामक अमेरिकी कम्पनीको उदाहरण अगाडि ल्याउन सकिन्छ । त्यहाँ अधिकांश निर्देशकहरू असी वर्ष नाघेका छन् । खासगरेर, अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूमा विगत केही वर्षयता उमेरको माथिल्लो हदमा नियन्त्रण आवश्यक नभएको विचारहरू आउन थालेका छन् । त्यहाँ कतिपय वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन पाउने तल्लो उमेर नै पचास वर्षको तोकिएको छ जबकि नेपालमा २५ वर्ष पूरा भएका कुनै व्यक्ति वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था (बाफिया दफा १८) छ । आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएकै हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन । कतिपय अमेरिकी वित्तीय संस्थामा १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाइने बन्देज पनि देखिन्छ । हाल अमेरिकी बैंकहरूमा बोर्ड डाइरेक्टरका लागि ७२ वर्षको उमेरको उपल्लो हद कायम छ । तर, तिनलाई नियुक्त गर्ने समितिले संस्थामा राखिराख्नु आवश्यक देखे भने त्यो उपल्लो उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ । राजनीतिक पदमा होस् वा वित्तीय क्षेत्र, एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा वा पदमा रहिरहनुलाई स्वार्थबझान र संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिन्न । राजनीतिमा संस्थागत सुशासनको कुरा बिरलै गर्ने गरिन्छ तर वित्तीय क्षेत्रमा त्यो अपरिहार्य मानिन्छ । अझ वर्तमान प्रविधिले ल्याउने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा त यसको परिपालना मात्र होइन, यसका लागि चनाखो भएर बस्ने नियमनकारी निकायहरूले समेत त्यसको अब्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उमेर हदकै सिलसिलामा दुई वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग आएको थियो । त्यो तरङ्ग केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका सिइओ र सञ्चालकको उपल्लो उमेरको हदसम्बन्धी नियमनले ल्याएको थियो । त्यस नियमनबाट वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही सिइओ र सञ्चालकहरू एकाएक सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । सञ्चालकलाई भन्दा पनि यसले सिइओलाई पिरेको देखियो । एक वाणिज्य बैंकका सिइओले त कानूनी चुनौती पनि दिए । सम्मानित अदालतले पनि त्यसको रक्षा गरिदियो । फलतः हठात् जागिर गुमाएका ती सिइओ पुनर्बहाली भएर अहिले करीब असीको उमेरमा पनि बैंकमा सक्षम रहेका देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा व्यवस्था नै नभएको हकमा नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने नजीर त्यसले बसाए पनि हाल सो ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले उमेर हदसम्बन्धी यो क्षेत्रको चर्चा सेलाइहालेको भने छैन । केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सुशासनकै लागि भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई उपल्लो उमेर र पदावधिमाथि नियन्त्रण राख्न खोजेको देखिन्छ । उपल्लो उमेर कार्यसम्पादनमा बाधक हुन्छ भन्ने विधेयकको आन्तर्य बुझ्न गाह्रो परोइन । एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालकलाई ७० वर्षे उपल्लो उमेरको हद तोकेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेकालाई नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति र मनोनयनसमेत गर्न नपाउने बन्देज लगाएको छ । ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन नपाउने भएकाले कतिपय वित्तीय संस्थामा कार्यरत त्यस उमेर समूहका बहालरत सञ्चालकहरू एकाएक पदविहीन हुन पनि पुगेका थिए । ऐनमै नभएको व्यवस्थाविरुद्ध कतिले कानूनी चुनौती दिए कतिले नियमनकारीसित जोरी खोज्न उचित ठानेनन् । मूलतः नियमनकारी निकायले उमेरको उपल्लो हदको कुनै तात्विक तर्क भने दिन सकिरहेको देखिँदैन । त्यस्ता विषयमा पहिले गम्भीर रूपमा छलफल चलाएर नियमन व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । अहिले उमेरकै त्यसखाले व्यवस्था राखेर बाफिया संशोधनका क्रममा संसदमा विधेयक विचाराधीन छ । तर, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च घरानियाहरूको समेत वित्तीय संस्थामा स्वार्थ, लगानी रहेका कारण नियमनकारी निकायको सो प्रस्ताव सजिलै पारित हुने कुरामा आशंका पनि छँदै छ । वित्तीय संस्थाका सञ्चालक भनेका (स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकबाहेक) त्यस्ता संस्थामा लगानी गरेका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । कतिपय संस्थापक र कतिपय सर्वसाधारण शेयरधनीबाट चुनिएरै जाने हुन्छन् । त्यसको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेकै छ । आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन । पच्चीस वर्षे कुनै सञ्चालक पटक पटक निर्वाचित भएर आउने हो भने वर्तमान सत्तरी वर्षसम्म उसले धेरै नै पटक सञ्चालक पदमा बहाल रहनसक्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई नै हानिनोक्सान पुर्‍याउने गरी उसका कार्यकलापहरू भए त्यसका लागि हो नियमन । तर, उपल्लो उमेर हदकै कारण कुनै सञ्चालकको लोकप्रियता र विज्ञतालाई खुम्च्याउने गरी नियमन गरिनु राम्रो होइन । हो, मानिस सधैँ भौतिक र मानसिक रूपले सबल रहिरहन सक्दैन । उमेरको माथिल्लो वयमा पुग्ने जोकोही यी दुवै आधारले सक्षम नहुन सक्छन् । तर, कोही मानसिक, भौतिक र प्राज्ञिक रूपले सक्षम छ र उसलाई संस्थाका शेयरधनीहरूले पत्याउँछन् भने उसलाई रोकिहाल्नुपर्ने देखिन्न । यसैगरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूलाई एकैखाले उमेर हदको नियम राखिनु उचित होइन । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको विशेष खाले नियन्त्रण रहेकाले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीबीच आकाशजमीनको फरक देखिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी दुवै वर्गलाई एउटै डालोमा राख्नु उचित हुँदैन । यसैले संस्थापकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको अवधि र उपल्लो उमेरको हदमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा जाने सञ्चालकमा तत्सम्बन्धी विज्ञता र ज्ञान एवम् अनुभवले पनि उत्तिकै महत्व राख्ने हुँदा हाल बाफियामा कायम रहेको तल्लो उमेरको हदलाई समेत पुनरवलोकन गरी पैंतीस वर्ष कायम गर्नु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । हालको कानूनमा सञ्चालक हुनका लागि तल्लो उमेरको हद (पच्चीस वर्ष पूरा भएको) तोकिएको भए पनि त्यस्ता सञ्चालक कति उमेर पुगेसम्म कायम हुने नियुक्ति हुने अर्थात् उपल्लो उमेरको हद कतिसम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि शेयरधनी ऐनले तोकेको अयोग्यतासम्बन्धी कुराहरूबाट पार रहेको अवस्थामा उमेरको माथिल्लो हद उसलाई लागू हुँदैन । वर्तमान ऐनमा सञ्चालकको पदावधिको हद तोकिएको भए पनि ऊ पुनः निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीको पदावधिमाथि अङ्कुश लगाइएको छ । तथापि, कुनै सञ्चालकलाई शेयरधनीले निर्वाचित गरिरहेको खण्डमा बाँचुञ्जेल सञ्चालक हुने घटनालाई हालको बाफियाले रोक्दैन । सम्भवतः यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर पनि बाफियामा उमेर हदको कुरा आएको हुन सक्छ । तथापि, एउटा सञ्चालकमा रहिरहनका लागि साठीदेखि असी वर्ष कुन चाहिँ उपल्लो उमेर उपयुक्त हो भनेर कोहीसित पनि आदर्श उत्तर छैन, नियमनकारीसित पनि । यसैले यसखाले नियमनको कुरा उठाउँदा पहिले त्यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस हुनु जरुरी हुन्छ । सञ्चालकलाई उमेरैकै उपल्लो हद तोक्ने सम्बन्धमा भारतीय उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँको कम्पनी कानूनमा पहिलेको ६५ वर्षको हदलाई बढाएर हाल ७० वर्ष गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय रिजर्व बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकका पूर्णकालिक सञ्चालक र सिइओको उमेरको हद ७० वर्ष तोकेकोे छ । अर्थात्, सत्तरी वर्षको हुँदासम्म कुनै व्यक्ति बैंकमा काम गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका नियमनकारीको अवधारणा रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गैरकार्यकारी निर्देशकका हकमा भने ७५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । तर, संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ७५ वर्ष पुगेको कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पदमा रहिरहन भने छुट दिएको देखिन्छ । यो हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने मानिसलाई उमेरले काम गर्नबाट छेक्दैन । त्यहाँजस्तो नेपालमा पूर्णकालिक सञ्चालकको व्यवस्था छैन । मानसिक, भौतिक, शारीरिक र बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यसबेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षता र वित्तीय स्वार्थमा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन भन्ने तर्कलाई पनि ध्यानमा राख्नै पर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भ्रष्टाचारको पोल खुल्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय !

काठमाडौँ : सेक्युरिटी प्रेस, भू–उपग्रह खरिद र फोरजी सेवा विस्तारका कामकारवाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुनु पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको भनाईमा गम्भीर आपत्तिको विषय हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि र त्यो प्रमाणित नै भए पनि त्यसमाथि उजुरी लाग्दैन र छानविन पनि हुँदैन भन्ने नजीर बनाउनु हो। नियमसम्मत रूपमा गएको भए माथि उल्लेख गरिएका वस्तु […]

ekagaj माघ २०७८