विभागले सहकारीको अनुगमन गर्ने

राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले थाल्यो सहकारीको अनुगमन

काठमाडौं । सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग मिलेर सहकारी संस्थाको अनुगमन थालेको छ । विगत केही दिनदेखि विभागमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग मिलेर विभागले अनुगमन थालेको हो । विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले आइतबार अनुगमन सुरु गरेको हो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा नौवटा सहकारीको अनुगमन गर्नेछ । आइतवार भने तीनवटा समूहले […] The post राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले थाल्यो सहकारीको अनुगमन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक माघ २०८०

नेपालगञ्ज उपमहानगरले थाल्यो सहकारीको अनुगमन

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारी सुधार्ने अभियानअन्तर्गत अनुगमन थालेको छ। सहकारीहरुलाई विधिसम्मत संचालनार्थ सचेत बनाउँदै आएको सहकारी शाखाले यस वर्ष पनि अनुगमन थालेको हो। सहकारी शाखाले चालू आर्थिक वर्षमा पनि सहकारीहरुको अनुगमन गर्न सुरु गरेको सहकारी शाखा प्रमुख प्रविण रानाले बताए। सहकारी शाखाले अनुगमन गर्नुअघि यसै आर्थिक वर्षमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन सात दिने लेखा […]

Desh Sanchar पौष २०८०

ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै गर्न दबाब

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो । काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठनबारे बहस चलिरहेका बेला ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरूले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी एकाइबाटै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एपीजीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजीले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए । गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहले, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको प्रदेशले र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुभन्दा छुट्टै संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफैले अनुमति दिएका बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको जिम्मेवारी पनि उसलाई दिनुभन्दा दोस्रो तहको निकाय बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३० हजार छ । तिनीहरूको शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । तर, यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीको अनुगमन

भक्तपुर नगरपालिका सहकारी अनुगमन समितिले वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएका चारवटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । समितिले मंगलबार झिगु ख्वप बचत, कृष्ण बचत, त्रिपुरासीप विकास बचत र सम्पद बचत तथा...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

एक सय १८ सहकारीविरुद्ध उजुरी : नियमित अनुगमन गर्दै काठमाण्डौ महानगर

काठमाण्डाै – अनियमितता गर्ने सहकारीको सङ्ख्या दैनिकरुपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ । कामपाको सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो । नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो । वडागतरुपमा सहकारी सङ्ख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ । नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको सङ्ख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

सहकारीको अनुगमन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय तहबाटै सहकारीको अनुगमन हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

सहकारीको अनुगमन सीए र आरएमार्फत

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए)बाट गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले करारमा जनशक्ति लिएर सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्न लागेको हो । ‘सहकारी अनुगमनका लागि विभागसँग दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘करारमा सीए र आरए राखेर भए पनि कडाइ गर्दै छौं ।’ विभागले लेखापरीक्षकको सूची तयार गर्न लागेको र संस्थामा समस्या आएपछि अनुगमनका लागि उनीहरूलाई खटाउने र त्यसका आधारमा कारबाही गरिने उनले बताए । सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा सीए र तथ्यांक विश्लेषकको दरबन्दी व्यवस्था गरे पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले विभागले कामका आधारमा करारमा सीए र आरएहरूलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र नआए विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने बताएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहका सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमन गर्न पाउँछन् । सरकारले सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सहकारीको नियमन हुन सकेको छैन । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारले समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ठूला सहकारीको नियमित अनुगमन गरिने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सरकार अन्तर्गत सहकारी नियमन गर्ने ३८ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । मुलुकभर रहेका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५ ओटा मात्र छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९ ओटा छन् । सहकारी क्षेत्रबाट वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार हुँदै आएको छ । हाल देशभरका सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गरेका छन् । सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जथाभावी परिचालन गर्ने गरेका छन् । यस्तै सञ्चालकहरूले नै रकम हिनामिना गर्दा संस्था समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । ओरियण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्म आइपुग्दा १०० भन्दा बढी समस्याग्रस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं (अस) । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । बिहीवार संघीय सहकारी विभागको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले धेरै सहकारीले सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार काम नगर्दा समस्या बढेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी हुन् । ‘धेरै सहकारीले सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार काम नगरेकाले सदस्यहरू मर्कामा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै समस्या पहिचान गर्नुस्, त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवार भएर काम गर्न विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । ‘सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘विभागले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वास्तविक तथ्यांक लिनुपर्ने, सहकारी एकीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र संघीयताको मर्म अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सहकारी विभाग र प्रशिक्षण केन्द्रले परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिइन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न राम्रा काम गर्नेलाई सम्मान र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सहकारीको अनुगमन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ ।प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो । पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै स

Ratopati पौष २०७८

समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्दै राष्ट्र बैंक

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो । पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न था...

Lokaantar पौष २०७८

विभागले सहकारीको अनुगमन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री