सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं (अस) । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । बिहीवार संघीय सहकारी विभागको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले धेरै सहकारीले सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार काम नगर्दा समस्या बढेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी हुन् । ‘धेरै सहकारीले सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार काम नगरेकाले सदस्यहरू मर्कामा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै समस्या पहिचान गर्नुस्, त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवार भएर काम गर्न विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । ‘सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘विभागले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वास्तविक तथ्यांक लिनुपर्ने, सहकारी एकीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र संघीयताको मर्म अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सहकारी विभाग र प्रशिक्षण केन्द्रले परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिइन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न राम्रा काम गर्नेलाई सम्मान र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् ।  संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।  ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।  नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।  सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।  निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।  त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।  कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै गर्न दबाब

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो ।  काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठनबारे बहस चलिरहेका बेला ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरूले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी एकाइबाटै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एपीजीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजीले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए । गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहले, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको प्रदेशले र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुभन्दा छुट्टै संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफैले अनुमति दिएका बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको जिम्मेवारी पनि उसलाई दिनुभन्दा दोस्रो तहको निकाय बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३० हजार छ । तिनीहरूको शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । तर, यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।