विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोककल्यणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मूल रूपमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीका लागि संस्थानको स्थापनालाई अघि बढाइएको हो । २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकामा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४१ वटा संस्थान […]
The post सार्वजनिक संस्थान सुधारका उपाय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई समेत आर्थिक पारदर्शिता र एवं सुशासनको पाठ सिकाएर अघि बढ्नुपर्ने सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान नै आर्थिक अनियमितता र बेथिति गर्न धेरै खप्पिस रहेको देखिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, हचुवाको भरमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति र समयमा लेखा परीक्षणसमेत नगरेका कारण अहिले यस्तो चरम आर्थिक अनियमितता एवं बेथितिमा रुमलिएका देशको सार्वजनिक […]
The post अनियमितता र बेथितिमा सार्वजनिक संस्थान नै खप्पिस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
काठमाडौं । नेपाली उखान छ, नखाउँ भने रातभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थाहरू र व्यवसायिक दक्षता नभई या त धाराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएका मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, […]
छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ ।
विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ ।
सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन ।
अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ ।
आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन ।
सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने सन्दर्भमा समाजवादी चिन्तनको अवधारणाअनुरूप नागरिकसामु सरकारको व्यावसायिक उपस्थिति बोध गराउने वैधानिक निकायहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको नव आर्थिक उदारवादमा राज्य आफैले गर्नुपर्ने मुख्य कामबाहेक अन्य सबै काम निजीक्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्यअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएदेखि संंस्थान स्थापनाको श्रीगणेश भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रका १०, व्यापारिक क्षेत्रका ४, वित्तीय क्षेत्रका ९, सेवाक्षेत्रका ११, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनउपयोगी क्षेत्रका ५ गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थानहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । तीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये २४ ओटा मुनाफामा र १८ ओटा घाटामा सञ्चालित छन्, २ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आए पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा समग्र संस्थानको सञ्चित मुनाफा रकममा १८ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अघिल्ले अर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले कमी आई रू. ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम भएको छ । नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गरेको लाभांश रकम भने १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख पुगेको छ ।
घाटामा गएका संस्थानहरूले आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिने गरेको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहत गर्न आवस्यक देखिएको छ । यद्यपि नागरिक सेवामा नाफा घाटाको कुरा आउनु पनि हुँदैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संस्थानहरूको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा सारभूत रूपमा सफल बनाउन त झन् साार्वजनिक संस्थानहरू अपरिहार्य देखिएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्ति अघिल्लो आवको तुलनामा १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटी २८,३६४ कायम रहेको छ । वास्तवमा संस्थानमा विगत केही वर्षयता कर्मचारीहरूको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा कर्मचारी जेजति भए पनि गुणात्मक कार्यसम्पादनमा कुनै किसिमको कमजोरी रहनु हुँदैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको उत्कृष्टतामा आरक्षणको प्रसंग सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको छ । विगत डेढ दशकदेखि मौलाएको आरक्षणले संस्थानलाई औसत जनशक्तिको आश्रयस्थल बनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्कृष्टतामा भन्दा निरन्तरतामा रमाएको छ ।
आज पनि सार्वजनिक संस्थानका उत्पादन एवं सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिक सेवा सन्तुष्टि अनुभूत नहुनु ठूलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्पm १८ ओटा संस्थानहरू घाटामा गई सरकारले आर्थिक रूपमा बोझ बोक्नु परिरहेको छ । समकालीन विश्वको आर्थिक क्रान्तिको प्रमुख अंगका रूपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशवकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहसहरू भएका थिए । विश्व रंगमञ्चमा निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत परिवर्तन नभएका होइनन् । नेपालमा हालसम्म ३० ओटा संस्थानहरू निजीकरण भएका छन् । बेग्लै कानूनद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरू गठन गर्ने गरिए पनि यसमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको बहस बारम्बार भइरहेको छ । संस्थानप्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगामविनाको घोडाझैं स्वेच्छाचारिता बढाउने भई नागरिकमुखी दायित्व बिर्सिने खतरा उत्पन्न हुन जाने भएकाले सन्तुलित रूपमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
तत्काल सरकारले प्रत्यक्ष सार्वजनिक दायित्वबाट हात झिकी हाल्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक संस्थान आफैमा अब्बल अवधारणा हो तथापि केही संस्थान स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा अक्षमताको पगरी गुथ्न विवश भएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू विकास व्यवस्थापनका माध्यम र राज्यका उद्यमशील संयन्त्रहरू हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई साकार पार्न, सुगम दुर्गम सवै स्थानहरूमा आधारभूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति, बजारमा मूल्य स्थिरता र प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता रहिनै रहेको छ । विपद् र संक्रमणको बखत सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट पनि संस्थानको आवश्यकता पुनर्बोध भएको छ ।
तथापि राज्यमा बजार अर्थ व्यवस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गर्छ । त्यसैले समयसमयमा सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्वको बहस र निजीकरणको आवश्यकताबोध हुने गर्छ । निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उपज र परम्परागत अर्थतन्त्रको व्यावसायिक प्रजातन्त्रीकरण हो । यद्यपि नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा यसको अभीष्ट पूरा हुन सकेको छैन । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको उचित सक्षमताको अभावमा कतिपय संस्थान निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी र कतिपय बन्द हुन जाँदा निजीकरणको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न चिह्न उब्जने गरेको छ ।
नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मौजुदा सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन भएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरू आत्मसात् गर्न नसकेको, नागरिक सेवाप्रदायकभन्दा रोजगारदाताको परिचायकमा रमाउने गरेको यथार्थलाई अहिलकोे प्रतिस्पर्धात्मक युगमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । केबल प्रदर्शनका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानहरूको पसल चलाउन खोजिएको हो भने आर्थिक समृद्धिका आदर्श कुरा गर्नु बेकार छ । संस्थान सुधारको प्रसंगलाई सधैं प्राज्ञिक विषय बनाइनुभन्दा अबका दिनमा यसको व्यावहारिक पक्षमा ध्यान पु¥याई परिस्थितिजन्य सुधारको निर्णय लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिए । सार्वजनिक संस्थानहरू हेर्ने मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखासँगको छलफलमा उनले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, के सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सक्छन्, यसमा धेरै […]
सरकारले ठूलो लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा धेरैजसो घाटामा गएका छन् भने नाफामा जाने कम्पनीहरूको पनि उत्पादकत्व कम देखिएको छ । सरकारले शेयर पूँजी र ऋणसमेत दिएका ती कम्पनीलाई सुधार गर्न विभिन्न किसिमका योजना बनाए पनि तिनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । यी संस्था घाटामा गएको भनेर सरकारले एकातिर चिन्ता गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर यस्ता संस्थालाई सेवामूलक मानी पूर्ण व्यावसायिक बन्न रोक लगाएको समेत पाइन्छ ।
सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।
निश्चय नै यी संस्थाले रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थामा २८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचका आधारमा धेरैजसोले नियुक्ति पाएका हुनाले यिनीहरूको उत्पादकत्व भने ज्यादै न्यून छ । त्यही कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत शेयर लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल उचित मात्रामा लिन सकेको देखिँदैन ।
औद्योगिक १०, व्यापारिक ४, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका ५ र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् जसमध्ये ३८ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २५ ओटाले नियमित लेखापरीक्षण समेत नगराएको पाइएको छ भने लाभांश दिने क्षमता पाँचओटा संस्थानहरूसँग मात्रै छ । यीबाहेक अन्य घाटामा गएका छन् । कुल शेयर लगानीको तुलनामा कुल लाभांश क्षमता ४ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ ।
वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाएकाले सरकारलाई स्रोतमाथि निकै दबाब बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता कम्पनीमा उसले थप लगानी पनि गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा यी कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने हो भने सरकारको आय वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको छ । आगामी आवमा मात्रै सरकारले ५ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋण लिए पनि विकास खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । ऋणको प्रयोग उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । संस्थानको शेयर विक्री गरेर यस्तो ऋण घटाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत शेयर उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ जसबाट बजेट घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढ्न गई यसलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिन पनि सकिन्छ । यही मोडलमा अन्य कम्पनीको शेयर पनि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दै जाने हो भने सरकारको बोझ केही कम हुन्छ ।
सरकारले थाम्न नसकेर पनि लोकप्रिताका लागि थुप्रै संस्थान पालिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बोझ नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । यी संस्थानमध्ये कतिपयलाई मर्जमा लगेर सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रले नै प्रभावकारी काम गरिरहेका क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी घाटामा सञ्चालन गरिनुभन्दा तिनको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सकेको छैन भने खाद्य व्यापार पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु र केही मात्रामा किसानहरूबाट कृषि उपज खरीद गर्नुमात्रै यो कम्पनीको काम देखिन्छ । दुर्गमका खाद्य आपूर्ति गर्न पनि कम्पनी असफल भइरहेको । यस्ता कम्पनी सरकारका मान्छेहरूलाई जागीर खुवाउने स्थलोका रूपमा चिनिएका छन् ।
राम्रो उपलब्धि दिइरहेका कम्पनीहरूमा पनि तत्काल निर्णय गर्न नपाउने तथा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीको दा“जोमा यिनीहरूको निकै कम उत्पादकत्व रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामीत्वको टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि यी कम्पनीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूको यो अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि सराकरले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, धौबादी फलाम खानीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता नभएका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता कम्पनीका निजीक्षेत्रको अंश थप्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं, नेस । सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ, नेपाल पेस्डानको आयोजनामा १२ औं सार्वजनिक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आइतबारदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा यसपटक ब्याडमिन्टनतर्फ १२ टिमका १ सय १० खेलाडीको सहभागिता रहने पेस्डानका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले जनाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक उड्डयन […]
सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ, नेपाल (पेस्डान) को आयोजनामा बाह्रौं सार्वजनिक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आइतबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा यसपटक ब्याडमिन्टनतर्फ १२ टिमका १ सय १० खेलाडीको सहभागिता रहने पेस्डानका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले जनाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, एभरेष्ट विकास बैंक, ना...
