अर्थ व्यवस्थाप्रति बढ्दो निराशा चिर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

निराशावादी थिएनन् गौतम बुद्ध

बुद्धका प्रमुख शिक्षामध्ये चार आर्य सत्य पनि एक हो । यस शिक्षामा दुःख सत्य छ भनी पहिलो सत्यको उद्घाटन गरिएको छ । जन्मनु दुःख हो । बुढो हुनु र मर्नु दुःख हो । शोक, बिलौना शारीरिक पीडा, मानसिक हैरानी, निराशा सबै दुःख हुन् । प्रिय कुरा छुट्नु मात्र दुःख होइन अप्रिय कुरासँग भेटिनु पनि दुःख हो । साथै चाहेको कुरा प्राप्त नहुनुलाई पनि दुःख मानिन्छ । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान यी पाँच स्कन्द उपादान पनि दुःख हुन् । अतः बुद्धले संसार दुःखमय छ भनेको हुँदा बुद्ध निराशावादी हुन् भन्ने अर्थ पनि लगाइयो । बुद्धलाई निराशावादी मान्नेहरू बुद्ध शिक्षासँग राम्रोसँग परिचित नहुनेहरू नै हुन् । किनकि बुद्धले चार

गोरखापत्र बैशाख २०८१

नेपालमा केही हुँदैन भनेर निराशा बाँड्न छाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मुलुकको नेतृत्व गर्छु भन्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामा निराशा बाँड्न छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११औँ संस्करणको तेस्रो दिन शनिवार अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ शीर्षक सेसनमा बोल्दै पुनले मुलुकमा केही हुँदैन भनेर निराशा फैलाउन खोजिएको बताए । गत वर्ष मात्र […]

Nepal Press माघ २०८०

एउटा प्रयोजनमा लिइएको कर्जा अन्यत्र लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूको बेसरेटमा कमी आइरहेकाले आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीका लागि थप सहज हुने उल्लेख गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले ‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्य : चरम निराशा कि नयाँ सम्भावनाको टर्निङ पोइन्ट ?’ विषयक अर्थ संवाद कार्यक्रममा उनले वित्तीय संस्थाबाट जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको थियो, त्यसैमा लगानी गरेर कर्जा लगानीका क्षेत्र परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को दाँजोमा चालू आवको ६ महीनाको तथ्यांकले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग घटेको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीनामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसतमा ४३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था अझै ट्र्याकमा आएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ, जुन कुरा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस अघि पनि सार्वजनिक गरिसकेकै हो । चालू आवमा उद्योगको उत्पादन क्षमता सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । त्यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ३४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरू खासै नहुनाले उत्पादन क्षमताको बढी उपयोग भए पनि त्यसले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । बढी उद्योग भएको मधेश प्रदेशमा क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम भएकाले नेपाली उद्योगहरू समस्यामा रहेको संकेत गर्छ । त्यस्तै कोशी, गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशमा रहेका उद्योग पनि जडितक्षमता अनुसार चल्न नसकेको पाइन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग हुन नसक्नुमा अनेक कारण होलान् । तर, तीमध्ये आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, बजारमा औद्योगिक उत्पादनको माग घट्नु, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै जानु, श्रमिक अभाव आदि हुन् । साथै यसबाट देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजता बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । जबसम्म माग बढ्दैन तबसम्म उद्योगहरूले आप्mनो क्षमताको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । सबै उद्योग सधैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने भन्ने हुँदैन तर केही उद्योग जडित भन्दा बढी क्षमताका साथ उपयोग गर्ने खालका पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने बेला उल्टै उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास आउने हो भने यसले मुलुकमा निराशा सृजना गर्छ । जुन मुलुकमा निराशा व्याप्त हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि फस्टाउने सम्भावना कम हुन्छ र अन्ततः त्यसले सरकार र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । अर्थतन्त्र बिग्रँदा सरकारको नेतृत्व कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंकालाई हेरे पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

रवि अहिले सरकारमा नजानुको अर्थ

स्थिर र बलियो सरकारको मन्त्रीले मात्र माफियाको जालो चिरेर सुस्त कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनतालाई डेलिभरी गर्नसक्छ । अहिले रास्वपा सरकारमा सामेल हुनु भनेको प्रचन्डलाई सत्तामा टिकाई राख्ने, मन्त्रीहरूले स्टन्टबाजी गर्ने र अन्तमा आफैं खुइलिएर तेजोबध हुने मात्र हो ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

अर्थ र विद्युतले श्वेतपत्र जारी गरोस्

यतिबेला आर्थिक मन्दीले देशमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । एकातिर राजस्वले कर्मचारीहरूको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको बताइँदै छ भने अर्कोतिर विगतका अर्थमन्त्रीहरूले उद्योग व्यापारीहरूलाई मनपरी कर छूट दिएका तथ्यांकहरू आएका छन् । उता विद्युत् प्राधिकरणले साना उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गर्ने तर ठूला उद्योगहरूको महशुल समयमा नउठाउँदा अर्बौं बक्यौता पुगेको छ रे । एकातिर पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भएको छ भने अर्कोतिर देशमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दा विदेश जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन बढ्दै छ । काम गर्ने वातावरण नहुँदा प्रेम आचार्य जस्ताले आत्मदाहको बाटो रोज्नु परिरहेको छ भने सत्ता छिनाझप्टीमै नेताहरूले दिन बिताइरहेका छन् । यस्तो निराशालाई चिर्ने कसले ? जनतामा आशा र विश्वास दिलाउने कसले ? यो ठण्डा दिमागले सोच्ने विषय हो । त्यसको पहिलो पाइला हो आमजनतामा सरकार र सरकारी निकायहरूले तत्काल श्वेतपत्र जारी गरी आश्वस्त पार्ने । सरकारले देशको वास्तविक अवस्था यो छ, अर्थतन्त्रको अवस्था यो छ, हाम्रो सोच र शैली यो छ र यति समयसम्ममा देशभित्र छाएको नैराश्यलाई हामी हटाउने छांै भनेर आमजनतालाई श्वेतपत्रमार्फत आश्वस्त पार्नुपर्छ । यो सरकार र सरकारी निकायको जनताप्रतिको कर्तव्य पनि हो । बजारमा चलेको हल्लाअनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आपूm र आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि कतिपय उद्योगीव्यापारीहरूलाई कुनै नीतिनियम र मापदण्डै नबनाई अर्बौं कर छूट दिएका छन् रे ? त्यो सत्य हो कि होइन ? हो भने कुन अर्थमन्त्रीको पालामा कति रकम कर छूट दिइयो ? कुनकुन उद्योगी व्यापारीले त्यो छूट पाए ? कानूनले दिन नमिल्ने हो भने त्यो फिर्ताका लागि वर्तमान सरकारले के प्रयत्न गरिरहेको छ ? त्यो सबै कुरा खोली अर्थ मन्त्रालयले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । होइन भने आमजनताले राज्यकोषमा नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले ब्रह्मलुट गरेकै रहेछन् भन्ने ठम्याउनेछन् । मनपरी कर छूट नदिएको हो भने त्यो कुरा आमजनतालाई बताउँदा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढ्छ । नीति र मापदण्ड नै नबनाई कर छूट दिएको हो भने जजसले त्यो छूट दिने निर्णय गरे उनीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । यसमा संलग्न पार्टीहरूले यो कुरा नमाने पनि नयाँ पार्टी र इमानदार नेता र सांसदहरूले यो कुरा संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले पनि महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूलाई आँखा चिम्लेको, अर्बांै महशुल समयमै नउठाएको, महशुल उठाउनेतर्फ कुनै अग्रसरता नलिएको र यही कारण बाँकीबक्यौता नै अर्बौं पुगेका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । अटेर गर्ने उद्योगीहरूलाई आजसम्म के कारणले कारबाही हुन सकेको छैन ? यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने ? यो सबै खुल्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अविलम्ब श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । कर्मचारीले नै अग्रसरता नलिएका हुन् भने उनीहरूलाई र उद्योगीहरूले नै अटेरी गरेको हुन् भने उनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । दण्डहीनता मौलाए भोलि देशमा भयावह अवस्था आउँछ । न कसैले कर तिर्छ न त महशुल नै । देश कंगाल अवस्थामा पुग्छ । बेलैमा होस गरौं । गोपाल देवकोटा चाबहिल, पीपलबोट ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका जटिलता

अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

अभावै–अभावको अर्थ राजनीतिमा चाडपर्व कि लुटपर्व?

दशैँ सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। चाडपर्वको रौनक बजारमा मात्रै छाएको छ। आम नागरिकसँग चावपर्वको उल्लासभन्दा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको निराशा र कहरलाग्दो आकृति मात्रै बाँकी रहेको छ।देशको अर्थतन्त्रजस्तै घरको अर्थतन्त्र पनि चौपट हुन पुगेको कारण चाडपर्वले ३ करोड नेपालीमध्ये केही व्यक्ति विशेष र एलिट बर्गालाई मात्रै रौनक थपेको छ। योबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र एवं ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने सर्वसाधारणलाई चाडपर्वले हर्ष उल्लाश भन्दा पनि उकुश मुकुशको वा

थाहा खबर श्रावण २०७९

अमेरिकालाई उत्तरकोरियाली नेता किमकी बहिनीको चेतावनी

उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले आफ्नो देशका सर्वोच्च नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थमा नबुझ्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएकी छन् । जोङले अमेरिकाले किमको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थमा बुझे निराशा मात्र हात लाग्ने बताएकी छन् । उत्तर कोरियाको सत्ताधारी वर्कस पार्टीका वरिष्ठ नेतृ समेत रहेकी जोङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्- ‘अमेरिका उत्तर कोरियाले दिएका संकेतहरुको गलत अर्थ लगाइरहेको छ ।’ उत्तरकोरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सी केसीएनको रिपोर्ट अनुस

Ratopati जेष्ठ २०७८

गुणाकर भट्ट

अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७

अर्थ व्यवस्थाप्रति बढ्दो निराशा चिर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

सम्बन्धित सामग्री