८८ सूचीकृत कम्पनी धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएका ८८ सूचीकृत कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको कात्तिक २० गते सोमवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती कम्पनीलाई नगद जरीवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी वित्तीय विवरण बुझाएका ६९ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ र वित्तीय विवरण नै नबुझाएका १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले सम्बद्ध सबै कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिसकिएको समेत बताए । सूचीकृत कम्पनीहरूले आवश्यक विवरण समयमै पेश नगर्दा पहिलोपटक यति धेरै कारबाहीमा परेको सूचना अधिकारी देवकोटाको भनाइ छ ।  बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कारबाही गरेको देवकोटाले बताए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा ४ मा कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमबमोजिम पेश गर्नुपर्ने हिसाबकिताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात समयमा पेश नगरेमा बोर्डले ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी बोर्डले गत साउनमै दिएको थियो । बोर्डको  चेतावनीलाई बेवास्था गर्दै समयमा वित्तीय विवरण नबुझाएका कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका हुन् । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी वित्तीय विवरण बुझाएका ६९ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ र वित्तीय विवरण नै नबुझाएका १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले गरेको हो ।  सूचीकृत कम्पनीलाई समयमै वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्न साउन ११ गते नै बोर्डले सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा समयमै वित्तीय विवरण पेश नगरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूले पेश गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण धितोपत्र बजारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बोर्डले यस्तो महत्त्वपूर्ण विवरण समयमै पेश नगरेकोप्रति कडाइ गरेको बताएको छ । आम लगानीकर्ताले समयमै पाउनुपर्ने वित्तीय विवरण सम्बद्ध कम्पनीले नबुझाएकाले संस्थागत सुशासन कायम गराउन पनि बोर्डले कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरूले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुका साथै त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सूचीकृत संस्थाहरूले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम अनुपालना प्रतिवेदनको मुख्यमुख्य बुँदासहितको प्रमाणित सारांश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसैगरी सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ मा उल्लिखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तत्काल धितोपत्र बजारमा दिई ३ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएका यस्ता अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरण उल्लिखित समयमा नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत् कम्पनीलाई शेयरमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन र कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । सेबोन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको धितोपत्रका सम्बन्धमा थप नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सेबोन स्रोतले जानकारी दिएको छ । सेबोन प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र संस्थापक शेयरको लकइन अवधिपछिको कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार हाल आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा गइसकेका कम्पनीको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन । सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयरको कारोबार सम्बन्धमा आम लगानीकर्ताबाट गुनासो आएकाले सेबोनले जलविद्युत् समूहका कम्पनीको धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केही नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारको लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक शेयर विक्री गर्न कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  कम्पनीका संस्थापकहरूले शेयर विक्री गरिसकेपछि हुने सञ्चालक समिति परिवर्तन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गराई सोको जानकारी सेबोनलाई समेत गराउनुपर्ने भएको छ ।  संस्थापक शेयरधनीलगायत आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेकोसम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुका साथै कम्पनीको वेबसाइटसँगै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने सेबोनले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरेको १५ कारोबार दिनपछि मात्र शेयर कारोबार शुरू गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियामक विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न हकप्रद शेयर विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेसँगै हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढेको छ । धेरैजसोले कर्जा भुक्तानी प्रयोजनका लागि भन्दै हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् । सोही क्रममा बोर्डले सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासनका सम्बन्धमा पनि निर्देशिकामा तीन प्रावधान थप्ने निर्णय लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  सेबोनले सूचीकृत कम्पनी सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सदस्यको सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानूनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र सञ्चालकको सम्बन्धमा निर्णय गरिएको बोर्डको भनाइ छ । अब सेबोनले स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्नेछ । स्वतन्त्र सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत कुरा तोकिदिने छ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा जलविद्युत् क्षेत्रको संख्या बढी छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रियामा समेत जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीकै बर्चश्व छ । बोर्डले जलविद्युत् समूहको संगठित संस्थाहरूको शेयर संचरनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत चैत १९ गते एक समिति गठन गरेको थियो ।  हकप्रदमा थपिने व्यवस्था १. कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भए,  नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न नपाउने ।   सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भए व्यापारिक उत्पादन शुरू भइसकेको हुनुपर्ने । २. प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालकै व्यवस्था लागू । ३. हकप्रद निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने । आईपीओमा थपिने व्यवस्था १. भौतिक पूर्वाधारको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेपछि मात्रै आईपीओको आवेदन दिन पाइने  २. भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम सकेपछि आईपीओ स्वीकृति  ३. आईपीओबाट प्राप्त पूँजी ऋण भुक्तानी वा चालू परियोजनामा मात्र उपयोग गर्न पाइने  ४. परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

नयाँ र पुराना ब्रोकरबीच शुरूमै शत्रुता

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी भित्रिने भएसँगै नयाँ र पुरानाबीच शत्रुता देखिन थालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ देखि ३१ गतेसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ ओटा आवेदन संकलन गरी ४३ कम्पनीलाई लाइसेन्सको आशयपत्र दिएको छ ।  यही बेला पुराना ब्रोकर कम्पनीले नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । पुरानालाई टक्कर दिन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले सागर ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएशन नेपाल स्थापना गरेका छन् । नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका संयोजक ढकालले पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूले गरेको व्यवहारका कारण नयाँ संस्था स्थापना गर्न बाध्य भएको बताए । पुरानासँग मिलेरै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ उत्साहित भएको बेला अन्तिम चरणमा रहेको ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न माग गरेसँगै आफूहरू छुट्टै एशोसिएशन स्थापना गर्न बाध्य भएको ढकालको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धी व्यवसाय भए पनि धितोपत्र बजारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नयाँ पुराना जुनसुकै कम्पनीबीच सहकार्य आवश्यक हुने ढकालले बताए ।  पुरानो ब्रोकर कम्पनीहरूको संगठन स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोके जस्तै ब्रोकर लाइसेन्स पनि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । उसको विज्ञप्तिमा आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।  साहूजीहरूको प्रभावमा परी कोठे बैठकबाट नियमावली ड्राफ्ट गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ३ दिनमा पटकपटक नियमावली संशोधन गराएकाले आर्थिक लेनदेन भएको अनुमान लगाउन सकिने दाबीसमेत उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । अनावश्यक विषयवस्तुको उठान गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी वितरण गर्न लागिएको ब्रोकर लाइसेन्सले भविष्यमा पूँजी बजारमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने तर्क पुरानो एशोसिएशनले गरेको छ ।  नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले भने पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूबाट जारी भएको भ्रामक, कपोकल्पित र आधारहीन विज्ञप्तिले ५६ लाख लगानीकर्ताले गरेको बजार विकासको अपेक्षामा तुषारापात भएको टिप्पणी गरेको छ । स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालले स्वायत्त नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र आफूहरूमाथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा लगाएको आर्थिक चलखेलको आरोप पूर्ण रूपमा निराधार रहेको दाबी नयाँ कम्पनीहरूले गरेका छन् ।  नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक समय सीमा तोकेर तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण काम सक्दै पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढंगबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसका लागि आफूहरूले एक पैसा खर्च गर्न नपरेको नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका संयोजक ढकालले दाबी गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका आधारहीन, कपोकल्पित आरोप लगाइएको खण्डमा कानूनी उपचार खोज्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । विगत ४ वर्ष वर्षमा धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या व्यापक वृद्धि भए पनि बजारको सारथिका रूपमा कार्यरत ब्रोकर संख्या र उनीहरूको गुणस्तर बढ्न नसकेको नयाँ ब्रोकरहरूको आरोप छ । बजारले खास गति लिन नसकेको अवस्थामा ठूला पूँजी, आधुनिक प्रविधि, बजारसम्बन्धी दक्षता तथा अनुभवका साथ लगानीकर्ताले नयाँ ब्रोकर कम्पनीबाट गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण तयार हुँदै गरेको दाबीसमेत नयाँ एशोसिएशनले गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले हाल प्राइभेट इक्विटी, बुक बिल्डिङ र साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ बजार सृजना गर्ने वातावरण तयार गर्नुका साथै नेपाल सरकारले समेत दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या बढाउन नीतिगत रूपमै काम गरिरहेको हुँदा आगामी केही वर्षमै सूचीकृत कम्पनी संख्या ५ सय नाघ्ने अनुमान नयाँ एशोसिएशनको छ । अहिलेकै सिन्डिकेट र एकाधिकार कायम रहिरहे हालका ग्राहक प्रविधि, सेवा र लगानी सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट थप जोखिममा पर्ने संकेत नयाँ एशोसिएशनले गरेको छ ।  स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले भने बोर्डले तीन चरणमा वितरण गरेको आशयपत्र प्राप्त गर्नेमा कतिपय अयोग्य कम्पनीसमेत रहेकाले छानविन गर्न माग गरेको बताए । नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा भित्रिँदा पुरानालाई अझ फाइदा हुने भन्दै उनले नियम र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आउने ब्रोकर कम्पनीसँग कुनै आपत्ति नभएको बताए । भोलिका दिनमा नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी मिलेरै सेवा दिनुपर्ने भएकाले नयाँ कम्पनी आउन नहुने भनाइ आफूहरूको नभएको सापकोटाको भनाइ छ । ५० ब्रोकर कम्पनीले हालसम्मको बजारको इतिहासमा आएका उतारचढावलाई सहजै तरीकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा नियामक निकायले पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ ।

यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

युनिक नेपाल लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति

चैत २१, काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग एफपीओ निष्कासनका लागि अनुमति  माग गर्दै निवेदन दिएको छ । कम्पनीले गत चैत १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा एफपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको हो। बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्नेछ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा  कुल ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ।  कम्पनीकाो शेयर  निष्कासन तथा  विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई  मर्जर गरी गत पुस ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको थियो । युनिक लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरेपछि बनेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयर संरचना मिलाउनको लागि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । घोडीघोडा लघुवित्त सूचीकृत कम्पनी हो भने युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएको  कम्पनी हो । सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेपछि शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले  कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।

एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको मिर्मिरे लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?

पुस २३, काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।  कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएसँगै निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १७७ दशमलव ८ मा ५१ हजार ३१६ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि कात्तिक २३ गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो ।  विक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । उक्त एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले इक्रा नेपालमा रेटिङ गराइसकेको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफपीओलाई इक्रा एनपी इस्यूआर बीबी रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  यस्तो रेटिङले दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको देखाँउछ । कम्पनीले नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वेडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको हो । स्वेडा लघुवित्त वित्तीय संस्था दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनी होइन ।  सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई प्राप्ति गरेपश्चात शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नु पर्ने भएकाले यस कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।  कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले पुस २९ गते साधारण सभा आयोजना गरिसकेको छ । सभा होटल सारथि धुलिखेल काभ्रे पालञ्चोक मा बिहान ११:३० बजे शुरु हुने जानकारी गराएको हो ।  साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले पुस १९ गतेदेखि २९ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा पुस १८ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश पाउनेछन् । कम्पनीको खुद नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १९३ प्रतिशत अर्थात् २ दशमलव ९३ गुणा वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २ करोड १७ लाख ३७ हजार नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ६ करोड ३७ लाख ६१ हजार पुगेको हो ।  चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएसँगै नाफा बढ्न सहयोग पुगेको हो । गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ११५ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १९३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । चुक्तापूँजी रू. ४३ करोड ५० लाख ७१ हजार रहेको कम्पनीले जगेडामा रू. ४१ करोड १७ लाख ८७ हजार सञ्चित गरेको हो ।  त्यसैगरी, चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ५ अर्ब ४६ करोड ६ लाख सापटी लिएर रू. २ अर्ब १३ करोड ९५ लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. ८ अर्ब ११ करोड ९४ लाख कर्जा लगानी गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ५८ दशमलव ६२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१९४ दशमलव ६५ पुगेको छ ।

भित्री कारोबार, परिवार र नियमन

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउद भित्री कारोबारको विवादमा तानिएका छन् । बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेपछि पहिलोपटक यस विधिबाट धितोपत्र निर्गमन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर ढुंगाना, ढकाल र साउदले क्रमशः छोरी, भाइ र पत्नीको नाममा किनेपछि भित्री कारोबारको प्रसंग बाहिर आएको हो । बोर्ड र नेप्से दुवैको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयले दुवै निकायका नाममा स्पष्टीकरण सोधेपछि अध्यक्ष ढुंगानाले भित्री कारोबार नभएको, छोरी विवाहित भएको हुँदा परिवारको परिभाषामा नपर्ने र असूचीकृत कम्पनी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा नपर्ने भन्दै मुख्यतः तीनओटा विषय उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको सार्वजनिक भएको छ । स्पष्टीकरणमा परेको तीनओटा विषय संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ । ढुंगानाले सर्वोत्तम सूचीकृत नभएको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा नआएको कम्पनी हुँदा यसमा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू हुँदैन भनेर दिएको जवाफसँग सहमत हुन सकिँदैन । भित्री कारोबार ढुंगानाले भित्री कारोबार नभएको भनी दिएको स्पष्टीकरण उचित हो । ढुंगानासँगै अन्यको हकमा पनि भित्री कारोबार होइन । भित्री कारोबार नभए पनि नियमन निकायको माथिल्लो तहमा रहेकाबाट यस्तो कारोबार हुनु नैतिक र नियमसम्मत दुवै होइन । भित्री कारोबार हुनका लागि पहिलो शर्त कम्पनी सूचीकरण भएर खुला रूपमा एक्सचेन्जमा कारोबार भइरहेको हुनुपर्छ । सर्वोत्तम सूचीकृत कम्पनी नभएको हुँदा यसमा भित्री कारोबार भयो भन्नु सर्वार्थ अनुचित हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(१) मा ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यी दुई वाक्यमा रहेको ‘मूल्यमा असर पार्नसक्ने’ र ‘धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको’ भन्ने दुई वाक्यांशले कम्पनी सूचीकरणमा रहेकोतर्फ इंगित गर्छ । यसको असर र प्रभाव तत्काल आजको भोलि देखिनुपर्छ । यो व्यवस्थाले १ हप्ताको पनि परिकल्पना गर्दैन । भित्री कारोबारमा कोको संलग्न हुनसक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) त्यस कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले सूचीकृत वा सूचीकरण हुन लागेको कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बेचेको घटनाक्रमलाई भित्री कारोबार भन्न मिल्दैन । कम्पनीका शेयरधनीलाई कानूनी बन्देजका कारण वा अदालती आदेशले शेयर बेच्नमा कुनै रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै बेला शेयर विक्री गर्न सक्छन् । शेयर सम्पत्ति हो, यस आधारमा सर्वोत्तमका शेयरधनीले आप्mनो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न सक्छन् । कम्पनी र शेयरधनीले विक्री गर्ने शेयर फरकफरक कुरा हो । स्मरण रहोस् सर्वोत्तमले आफ्नो शेयर बेचेको छैन, सर्वोत्तमका शेयरधनीले बेचेका हुन् । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्न छुट्ट्याएको शेयर कानूनमा तोकिएको विधिबाट ‘मूल्य अन्वेषण’ हुन बाँकी छ । परिवारको प्रसंग अध्यक्षलगायत तिनैजना आफूले शेयर किनेको देखिँदैन । ढुंगानाले छोरी विवाहित भएको, आफूले पालनपोषण गर्नु नपर्ने, परिवारको सदस्य नभएको र आफूले रकमसम्म उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । विवाहित छोरी परिवारको सदस्य नमानिने भनी दिएको जवाफमा असहमत हुने ठाउँ छैन । तर, परिवारको परिभाषाको सिमा कुन हदसम्म लागू हुन्छ भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्छ । परिवार संकुचित अवधारण हो, यसको उपयोग कर्मचारी वा पदाधिकारीको पदसम्म मात्र सिमित हुन्छ र यो मुख्यतः भरणपोषणसँग सम्बन्ध राख्छ । कुनै संस्थामा आबद्ध भएको अवस्थामा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको हदसम्म यसलाई लागु गरिन्छ । जस्तो : कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको परिवारले प्राप्त गर्ने औषोधोपचार वा बीमा सुविधा ककसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा एकै चूल्होमा खाने, आफैले भरणपोषण र काजकिरिया गर्नुपर्ने सदस्यसम्म सीमित हुन्छ । कुनै पनि आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा परिवार होइन, नजिकको नातेदार हेरिन्छ । परिवार र नातेदार फरकफरक अवधारणा हुन् । समाजशास्त्री÷मानवशास्त्रीले नातेदारी प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक गरी तीन तहको हुने बताएका छन् । भारतीय समाजशास्त्री डा. श्यामाचरण दुवेले पिता, माता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री गरी ८ ओटा प्राथमिक नाता हुने बताएका छन् । प्राथमिक नाताका, प्राथमिक नातालाई द्वितीयक र द्वितीय नाताका पनि प्राथमिक नातालाई तृतीयक नाता भनिन्छ । अमेरिकी समाजशास्त्री जर्ज पिटर मुरडोकले द्वितीयक र तृतीयक नाता क्रमशः ३३ र १ सय ५१ ओटा हुने बताएका छन् । धितोपत्र बोर्ड सूचीकृत र सूचीकृत हुने क्रममा रहेका कम्पनीको नियामक हो । कम्पनीको सन्दर्भमा नातेदारको लर्को खोजी गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ आकर्षित हुन्छ । ऐनको दफा २(त्र) मा ‘नजिकको नातेदार’ भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाउजू, बुहारी, सालासाली, भिनाजु, काकाकाकी, मामामाइजू, छोराछोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाइँ सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यस परिभाषाले ‘विवाहित वा अविवाहित’ केही नभनी ‘छोरी’ मात्र भनेबाट ‘विवाहित छोरी’ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । कम्पनी ऐनले दिएको नजिकको नातेदारको सूची अपूरो देखिएको हुँदा प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयकसमेत १ सय ९२ ओटा नातेदारलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । मित र धर्मपुत्र/पुत्री नपरेको भए यसलाई पनि समेट्नुपर्छ । नियमनको परिधि ढुंगानाले सर्वोत्तम सूचीकृत नभएको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा नआएको कम्पनी हुँदा यसमा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू हुँदैन भनेर दिएको जवाफसँग सहमत हुन सकिँदैन । हरेक पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् । त्यसमा पनि सर्वोत्तमले साधारणसभाबाट सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा आइसकेको छ । अझ सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनकै अधीनमा बनेको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ अनुसार विक्री प्रबन्धकसमेत नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको परिधिमा पर्दैन भन्ने जवाफसँग सहमत हुन सकिँदैन । सूचीकरणमा आउने भन्ने निर्णय हुनासाथ कुनै पनि कम्पनी नियमनको परिधिमा आइसकेको हुँदा यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका तर्जुमा गरी यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्देशिकामा साधारणसभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरेदेखि सूचीकरण नभएसम्म केके गर्न पाइने केके गर्न नपाइने उल्लेख गर्नुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा सेबोन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । यस क्रममा सेबोनले पहिलो चरणमा शुक्रवार सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियामार्फत सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको पूँजी बजारको विकासका लागि चारवर्षे रणनीतिक योजना नै तर्जुमा गरी अगाडि बढेको जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आगामी आवमै उक्त रणनीतिको करीब ४० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । उनका अनुसार सम्बद्ध सबै पक्षको साथ भए आगामी केही वर्षमा नेपालको पूँजी बजारमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन र सुधार भएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बन्ने बताए । कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले कर्पोरेट मोडेलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिनुपर्ने, सूचीकृत कम्पनी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, बजारको स्थायित्वमा जोड दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्टक ब्रोकरलाई डिलरशिप र कर्पोरेट एड्भाइजरी कार्य गर्न पाउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्सको व्यवस्था र बोर्डलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दीपकराज काफ्लेले मर्जर तथा प्राप्ति, एड्भाइजरी भूमिकाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजारको स्थायित्वका लागि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । प्राडा. राधेश्याम प्रधानले पूँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई विशेष प्राथमिकता, अनुसन्धानमूलक लेख समेटिएको जर्नल प्रकाशनलाई निरन्तरता र कम्प्लायन्सको पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायत विषयमा धारणा राखे । बोर्डका पूर्वसदस्य नरबहादुर थापाले पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुनेगरी विकास, लगानीको औजारको विविधीकरण, ऋणपत्र बजारको विस्तार गर्नुपर्ने र बजारको गहिराइ बढे अनुसार दायरा बढाउनुपर्ने सुझाए । अर्का वक्ता डा. केशव श्रेष्ठले बोर्डले आफ्नो नियमन संरचना सुदृढ बनाउनुपर्ने, बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्तालाई बजारबाट विकर्षित हुन नदिने र प्रि–आईपीओको व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बजारको पहुँच विस्तारका लागि आधिकारिक प्रतिनिधिको शीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, धितोपत्र दलाललाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा निश्चित प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्न दिनुपर्ने तथा ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने बताए । मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले बजार सहभागीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई जोड दिनुपर्ने एवं प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, ओटीसी बजार प्रभावकारी बनाउने तथा एसएमइज बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थागत ब्रोकर राख्नुपर्ने, पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, सीडीएससीका कार्यकारी प्रमुख पुण्यप्रसाद आचार्यले सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने अवस्था बनेकोबारे ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा लगानीकर्ता संघसंस्थाका प्रतिनिधि उत्तम अर्याल, छोटेलाल रौनियार, हरि ढकाल लगायत वक्ताले भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीडीएस र टीएमएस प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नेप्सेको वेबसाइट थप स्तरीय बनाउनुपर्ने, धितोपत्र बजारको प्रविधि लगानीकर्तामैत्री बनाउनुपर्ने, बोर्डले नियमनको पाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने, बजार विकास तथा विस्तारका लागि नियमनकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने र तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रसारण हुने सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले प्राप्त सुझावहरू बोर्डका लागि मार्गदर्शक भएको बताए ।