प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।
सिन्धुली । नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य एवम् भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ता चौधरीले भूमिहिन, सकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताईन । उनले भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित र श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि सरकार फेरिएसँगै फेरिने आयोगले समस्याको समाधान नगर्ने बताएकी हुन । हिजो सोमबार सिन्धुलीमाढीमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक […]
The post भूमि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ :चौधरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
३२ जेठ, काठमाडौं । हिजो बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन निर्देशन दियो । संवैधानिक आयोग, संघीय आयोग, संघीय मन्त्रालय, कार्यालय, निकाय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरुलाई परिपत्र पर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकाय र मातहतका कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टहरू नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । […]
काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० मंसिर २०७८ […]
The post सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।...
काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न […]
संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले आयोग गठनमा चासो देखाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको तीन महिना बितिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोसमेत दुई महिना पुगिसकेको छ ।
संविधान
