ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले नेपालको भ्रष्टाचारमा कमी नआएको देखाएको छ । उसले जारी गरेको २०२२ को सूचकांकमा नेपाल ३४ अंकसहित १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा केही स्थान माथि उक्लिए पनि नेपालले भ्रष्टाचार सूचकांकमा भने १ अंकमात्र सुधार गरेको छ । यो सुधार पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम भएर होइन, कोरोनाका कारण सर्वेक्षणमा केही प्राविधिक समस्याले गर्दा भएको हो भन्ने उसले स्पष्ट पारेको छ । ताजा रिपोर्टअनुसार नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न अनुसन्धान समिति बनाइनु आवश्यक छ जसले आफै अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार व्यक्ति वा कुनै संस्थाले भ्रष्टाचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार विश्वको औसत भ्रष्टाचार सूचकांकमा दशकौंदेखि परिवर्तन आएको छैन । विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा १०० अंकमा दिइने यस्तो सूचकांक औसतमा ४३ रहँदै आएको छ । विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । जति कम अंक प्राप्त हुन्छ त्यति नै भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । जति नै प्रयास गरे पनि १५५ मुलुकले भ्रष्टाचारको तहलाई घटाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता मुलुकमध्ये नेपाल पनि परेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान खासै प्रभावकारी नभएको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ । सरकारहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन उसले आग्रह गरेको छ ।
नेपालको भ्रष्टाचारको मुहान नै सरकार रहेको धेरैको अनुभव छ । राजनीतिक दल, सरकार र उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारका मुहान भएकाले यसलाई न्यून गर्न ती क्षेत्रमा नै सफाइ गर्न थालिनुपर्छ । तर, दलहरूमा भ्रष्टाचार न्यून गर्ने प्रतिबद्धता नै छैन । सार्वजनिक खपतका लागि जेजस्ता भाषण गरे पनि व्यवहारतः भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पनि सरकारले कडा कदम चालेको छैन । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा लगाए पनि सत्ताको केन्द्र र वरिपरि भ्रष्टाचारीहरूको पहुँच रहेको सर्वसाधारणले अनुभूत गरेका छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचारको जरा बलियो भएको हो । भ्रष्टाचारले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ । कानूनको अवज्ञा बढेको छ । साथै, सुशासनलाई पर धकेलेको छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको प्रवाह सही तरिकाले हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणका लागि कानूनी उपचार पाउनसमेत गाह्रो हुन थालेको अवस्था छ । संसद्देखि सरकारसम्म र न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो जेलिएको गुनासो व्याप्त छ ।
त्यसो त नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न संयन्त्रहरू नबनाइएका होइनन् । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत क्रियाशील छ तर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव भएकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकिने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यून गर्न जनताले आफै सक्रिय हुन पाउनुपर्ने गरी संयन्त्र बनाइनु आवश्यक छ ।
नेपालले कानूनी रूपमा अत्यधिक कुरालाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको र प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि व्यक्ति र शक्तिको दबाव र प्रभाव बढी भएकाले भएका व्यवस्था शक्तिकेन्द्रका लागि अनुकूल हुने गरी मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुने स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न अनुसन्धान समिति बनाइनु आवश्यक छ जसले आफै अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार व्यक्ति वा कुनै संस्थाले भ्रष्टाचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ । यसो भएमा नागरिकको अधिकार बढ्छ । नत्र, सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिले सरकारी अधिकारीविरुद्ध छानविन नै राम्ररी गर्दैन । त्यसैले दशकौंदेखि भ्रष्टाचार न्यून गर्ने जिम्मा पाएको तर केही गर्न नसकेको यस्तो संस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ ।