सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोडको योजना दिन घिमिरेको माग

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँको योजना दिन माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोडको योजना दिन घिमिरेको माग

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँको योजना दिन माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहबाटै योजना छनोट हुँदै

बैतडी, २२ वैशाख । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुलाई योजना छनोट गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पर्ने योजना छनोट गर्न स्थानीय तहहरुलाई माग गरिएको हो । स्थानीय तहहरुले पठाएका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले छनोट गर्ने जनाएको छ । योजना छनोटका लागि प्रदेश सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तर्जुमा तथा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना […]

पूर्वाधार विकासका योजना छान्दै गण्डकीका सांसद

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि योजना छान्न भ्याइनभ्याइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसद योजना छनोटमा व्यस्त भएका हुन् । प्रदेश सरकारले सांसद लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि प्रत्येक सांसदसँग योजनाको नाम र संख्या माग गरिएको छ ।

चितवनका पूर्वसभापति विकास कोइरालाको कारबाही फिर्ता गर्न देउवा सकारात्मक

काठमाडौं, २६ कार्तिक । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति विकास कोइरालाको कारबाही फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले निर्वाचन जिताएपछि कारबाही फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए। लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन चितवनले आज (शनिबार) चितवनको भरतपुरमा योजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले  भने,“चुनाव जिताएकै भोलिपल्ट कारबाही फिर्ता गर्छु ।” […]

मोटरेबल पुलसँगै सुइखेत खोलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न माग

काठमाडौँ – पोखरा महानगरपालिका–२५ का बासिन्दाले उम्मेदवारसँग मोटरेबल पुलसँगै सुइखेत खोला दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को पोखरा–२५ हेमजामा गठबन्धन दलको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटनमा स्थानीयका तर्फबाट सुइखेत खोलामा मोटरेबल पुलसँगै वर्षेनी यसले गर्दै आएको कटान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन माग गरिएको हो । गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार […]

निर्वाचन आयोगले सोध्यो धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइरहेको अवस्थामा सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएकाले आयोगले स्पष्ट पार्न भनेको हो। आयोगले आचारसंहिता विपरीत दीर्घकालीन असर पार्ने क्रियाकलाप र योजना अघि नबढाउन भनेको छ। यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड […]

बजेट रकमान्तरबारे निर्वाचन आयोगले माग्यो अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण

निर्वाचन आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई यसबारे २४ घण्टाभित्र  जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै आयो

स्थानीय जनप्रतिनिधिका सय दिन : काम थोरै‚ कुरा धेरै

माधव बेल्वासेचन्द्रौटा : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक सय दिन पुगेको छ। कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुग्दानवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुरा धेरै र काम थोरै गरेको देखिएको छ।निर्वाचित भएको एक महिना स्वागत र सम्मानमा व्यस्त रहेका उनीहरू असार लागेसँगै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनतर्फ केन्द्रित भए। जेठ ३ गते  शपथ ग्रहण गरेका जनप्रतिनिधिले सय दिनको प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन्।टोल टोलमा योजना माग गर्दै असार १५ सम्म बजेट ल्याएका उनीहरू त्यसपश्चात् कामविहीन जस्तै

भोट हाल्न गाउँ फर्किदै मतदाता

सल्यान : स्थानीय निर्वाचनमा मत दिन मतदाताहरू गाउँ फर्कन थालेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै दोस्रोपटक यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न भारतबाट घर फर्कन थालेका हुन्।रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेका सल्यानी मतदान गर्न घर फर्कन थालेका छन्। गाउँका प्रतिनिधि चयन हुने निर्वाचन भएकाले आफ्ना माग जतिवेला पनि राख्न सकिने हुँदा मतदान गर्न घर फर्किएको भारतबाट फर्किएका नारायण वलीले बताए। गाउँघरको विकास र सुविधा ल्याउन सक्नेलाई जिताउने आफूहरूको योजना रहेको उ

आयोगले माग्यो सरकारसँग ३० करोड

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटा कानुनमा समेटेर कानुन परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले