अनलाइनखबर

चैत्र २०७८

भुइँमै बसेर परीक्षा दिन्छन् डोटीका बालबालिका

२ वैशाख, काठमाडौं । डोटीको शिखर नगरपालिका वडा-११ मल्लीसातमा रहेको भगवती आधारभूत विद्यालयमा डेस्क बेञ्चको अभावले बालबालिका भुइँमै बसेर परीक्षा दिन बाध्य भएका छन् । विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका करिब ८० जना विद्यार्थीले विद्यालयका प्राङ्गणको भुइँमा बसेर परीक्षा दिन बाध्‍य रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक बोहराले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘हाम्रो विद्यालयमा फर्निचरको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् । ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् । त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’ सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे । उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, । यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

परीक्षा सञ्चालनमा विकल्पहरू

विभिन्न विरोधको नतिजास्वरूप कक्षा १२ को परीक्षा हाललाई रद्द भएको छ । अहिले देखिएको नयाँ भेरिएन्टले अवस्था केकस्तो हुनेबारे स्पष्ट खाका नबनिसकेको हुँदा जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसबाहेक अन्य विकल्प थिएन । विद्यार्थीको पढाइ महत्त्वपूर्ण हो, परीक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हो । परीक्षा भइहालेको भए अवस्था के कस्तो हुन्थ्यो त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । हुन त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै समयमा कतिपय परीक्षा सम्पन्न गरिरहेको छ । परीक्षा कोठामा खोक्ने, रुघा लागेका परीक्षार्थी पनि थिए । उक्त परीक्षा हलभन्दा बाहिर हुने भीडका बारेमा कसैको ध्यान गएको छैन । सबैको ध्यान परीक्षा सम्पन्न भएको कुरामा मात्रै छ । कक्षा १२ को परीक्षा पनि सोही प्रकृतिको हुनेमा कसैको दुई मत थिएन । तसर्थ हाललाई रद्द हुनुपर्ने थियो र भयो पनि । तर, विषय त्यहाँ टुंगिँदैन । विषय विकल्पको हो – परीक्षा रद्द गर्नु तत्कालीन समाधान भए पनि, दिगो समाधान अवश्य होइन । वैशाखमै सम्पन्न भएर नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने समयसम्म परीक्षा सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीमा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । यसै पनि तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्मको शैक्षिक यात्रामा बीचमै पढाइ त्याग्ने जमात बढी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस प्रकारले परीक्षा व्यवस्थित नहुँदा उक्त खाडल झन् बढ्ने देखिन्छ । हुने खानेले विदेशमा पढ्ने, सामान्यले मात्र नेपालमै पढ्ने प्रवृत्ति झन् मौलाउने खतरा हुन्छ । यस कारण पनि विधिवत रूपमा परीक्षाको विकल्प सोच्न आवश्यक छ । कक्षा १२ का विद्यार्थीको १ वर्ष खेर जान नदिन हाललाई चार विकल्प देखिन्छ— आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्ने, गृहकार्य प्रदान गरी त्यसैलाई आधार बनाई उत्तीर्ण गराउने, अनलाइन परीक्षा वा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई भ्याक्सिन लगाई परीक्षा सम्पन्न गर्ने । आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाइने विकल्प सहज देखिन्छ । यस प्रकारले विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा कम मेहनतमै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने र शिक्षाकै गुणस्तर खस्कने देखिन्छ । विद्यालयहरू पारदर्शी थिए भने आन्तरिक मूल्यांकन सहज विधि हुने थियो । तर, विद्यालयलाई आफ्नो नाममा आँच नआओस् बरु सबै विद्यार्थी पास हुन भन्ने सोचले सही मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । विद्यार्थीको गुणस्तर, उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाभन्दा पनि विद्यालय र शिक्षकको दृष्टिअनुरूप हुने यस्ता मूल्यांकनले न्याय गर्दैन । अर्को उपाय भनेको अनलाइन परीक्षा हो । हेर्दा, भन्दा र सुन्दा सहज भए पनि यो नेपाल जस्तो मुलुकलाई कठिन विषय हो । सबै उच्च माध्यमिक तह भएको विद्यालयमा अनलाइन विधिबाट परीक्षा गर्न सक्ने वातावरण नहुन सक्छ । विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच नहुन सक्छ जसले गर्दा यो हाललाई निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । तर, ग्रामीण भेगमा यो सोचेझैं सहज नहुने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ । प्रविधिसँग पन्छिनुलाई उत्तम विकल्प पनि भन्न मिल्दैन । विश्व यति बेला प्रविधियुक्त हुँदै छ । नेपाली शिक्षाले पनि उक्त पाटोलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । कोरोना विपद्लाई अवसर बनाएर अनलाइन परीक्षाको परीक्षणसमेत गर्न सकिन्छ । अहिले, हर एक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । बैंकसमेत पुगेको स्थानीय तहमा इन्टरनेट नपुगेको भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहका विद्यालयमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजित हुँदा कम्प्युटरका लागि बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ । ल्याबसमेत धेरै ठाउँमा रहेको छ, यसैलाई आधार बनाई परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत सकिन्छ । एकै पल्ट सबैको परीक्षा सम्भव नहोला, तर चरणबद्ध रूपमा भए पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रश्नपत्र धेरै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होला, तर परीक्षा नहुनुभन्दा यो एउटा विकल्प हो । यसमा थप बहस र विचार विमर्श आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गृहकार्यमा आधारित परीक्षा अर्को विकल्प हुन सक्छ । विदेशमा अभ्यासमा समेत रहेको यस विधिमा नेपाली शिक्षकले थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ र विद्यार्थीलाई समूह छुट्ट्याई फरक फरक प्रश्न वितरण गर्न सकिन्छ । एकआपसमा नमिल्ने गरी निश्चित समयमा घरमै बसेर उत्तर लेख्न सकिने यस विधिमा विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा केकति बुझेका छन् त्यसको आधारमा प्रश्न दिन सकिन्छ । विद्यार्थीको बुझाइको आधारमा उनीहरूलाई अंक प्रदान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको परीक्षामा आफूभन्दा अग्रजसँग सहयोग माग्ने मुख्य चुनौती रहे तापनि, ठूलो समुदायलाई यस प्रकारले समेट्न समेत सकिन्छ । प्रश्न केन्द्रबाट गएर केन्द्रमै उत्तर मूल्यांकन गरेमा मात्र यसको सार्थकता झल्किन्छ । त्यहींको विद्यालयलाई अधिकार दिएमा औचित्य नरहन सक्छ । अन्तिम विकल्प भनको कोरोनाको भ्याक्सिन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई लगाइदिएर पुरानै ढाँचामा परीक्षा गर्ने हो । तर, त्यसको निमित्त गाउँगाउँको विद्यार्थीसमक्ष भ्याक्सिन पहुँच पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जुनै विकल्प छान्दा पनि केहि समय लाग्ने निश्चित छ । यस विषयमा पहिले नै बहस हुनुपथ्र्यो । तर, कोरोना संक्रमण कम हुनसाथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने होडबाजीले फेरि अर्को लहर निम्तने खतराको मूल्यांकन भएन । अहिले, कक्षा १२ मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रका परीक्षामा अवरोध आइपरेको स्पष्ट देखिन्छ— एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा होस्, लोक सेवा आयोगले लिने खुला वा आन्तरिक परीक्षा होस् या विद्यालयले लिने कक्षाकै परीक्षा । कोरोनाका कारण, अहिले साना बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको मानसिकतामा समेत देखिन थालिसकेको विभिन्न अध्यनले देखाएका छ । झर्किने, मोबाइल खेलाइ रहने, सामाजिक नहुनेजस्ता गुण देखा पर्न थालिसकेको छ । त्यसैगरी परीक्षा सञ्चालन नहुँदा उच्च शिक्षा वा रोजगारको निमित्त तयारीमा रहेकाहरूलाई पनि मार पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले विकल्पबारे अग्रिम निर्णय आवश्यक छ । गतहप्ता एक निजी बैंकले आफ्नो प्रवेश परीक्षा अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्‍यो जसमा उल्लेखनीय सहभागिता थियो । यसै गरी अन्य क्षेत्रले समेत अब विकल्पमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र जीवनस्तर

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा समेत आगामी आर्थीक वर्षप्रति राष्ट्र सेवक कर्मचारीको जुन उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीमा रू. २ हजार वृद्धि गर्ने भनिए पनि कर्मचारीमा हर्ष दिएन । नेपालमा तलब वृद्धिले ठूलो महत्त्व बोकेको हुन्छ र सम्पूर्ण कर्मचारी र आम सञ्चारसमेत त्यसलाई महत्त्वका साथ पेश गर्ने गरेको पाइन्छ । भारत छाडेर अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक– श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफ्रिकी मुलुक जस्तो युगान्डालगायत मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले हाल प्रदान गरिरहेको तलब उच्च रहेको देखिन्छ । जीवनयापनका लागि हुने खर्चका आधारमा हेर्दा यी मुलुक र नेपालमा खासै फरक देखिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा वितरण भएको तलब जायज नै छ, यसलाई कम भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । कोरोना विपद्बीच पनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा जागृत गर्ने उद्देश्यले सबैलाई समान रूपमा बढाइएको तलबलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउने रकम यो भन्दा माथि नै रहेकाले उनीहरूले आप्mनो तलबप्रति गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । औसतमा निजीक्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च नै छ । तर, यसको तुलना बढी तलब दिने निजीक्षेत्र वा व्यवसायसँग गर्दा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । वृद्धि भएको तलबकै हिसाब गर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब ४० हजारको हाराहारी हुन्छ । ऊ मात्र आफ्नो परिवारको आर्थिक स्रोत रहेको खण्डमा उक्त रकमले शहरमा बसेर आफ्नो परिवार धान्न निकै कष्टपूर्ण नै देखिन्छ । अझ सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नै भए पनि गुणस्तरीय विद्यालयमा आफ्नो बालबालिका पढाउँदा खर्च झन् बढी पर्ने निश्चित छ । विलासितामा खर्च त परको विषय उसले बचत गर्नसम्म पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका प्रतिष्ठित विद्यालयमा पढाउनका निमित्त तलबको ठूलो अंश खर्च गर्दा पनि त्यसले पुग्ने अवस्था छैन । यदि तलब मात्र आम्दानीको स्रोत हो भने तपाईं गरीबीको रेखाभन्दा एक स्थान माथि मात्र हुनुहुन्छ भनेर वारेन बफेटको भनाइ आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देख्न सकिन्छ । मूलतः यो भनाइ सही हो र यो हालको अवस्थामा अझ सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । तलबले कसैलाई सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त जीवन व्यतीत गर्न दिँदैन भने उक्त तलबमा स्वतः प्रश्न उठ्ने हुन्छ । माल्सोले आधारभूत माग पूर्तिपश्चात् मानवले खोज्ने भनेकै सामाजिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी माग हो भनेका छन् । घर कहाँ भनी परिचय पुष्टि पर्नुपर्ने हाम्रो समाजमा तलबले आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । विगत २ वर्षमा भएको खाने तेलको मूल्य वृद्धि या इन्धनकै मात्र मूल्य वृद्धिलाई मात्र अधार मान्ने हो भने एक आम नेपालीको खर्चमा भएको वृद्धिलाई सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । तलब औसत नै हो, तर पनि समस्या कहाँ छ ? किन आम कर्मचारीलाई अपुग भएको महसूस भएको देखिन्छ भनी पहिचान गर्न आवश्यक छ । तलब तब मात्र उपयुक्त हुन्छ, जब त्यसबाट बचत गर्न सकिन्छ । जब सम्पूर्ण खर्च बेहोरर केही रकम बचतसरह हुन पुग्छ, तब मात्र तलब पर्याप्त हो भनी बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकामा मासिक ३ हजार डलर कमाउने र नाइजेरियामा मासिक ३०० अमेरिकी डलर कमाउनेको जीवनस्तर समान भएको हुन सक्छ । यहाँ कमाइ र तलबभन्दा अन्य पक्षहरूले गर्दा औसतमा रहेको तलब अपूर्णझैं देखिन्छ । मूलतः नेपालमा घर जग्गा नै निकै महँगो छ । तलब र घर जग्गाबीच को यो ठूलो खाडलले गर्दा तलब कम देखिएको हो । त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थप सुविधाअन्तर्गत उनीहरूको बचत प्रभाव पार्न सक्नुपर्थ्यो । जस्तो अन्य मुलुकमा तलब सोही मात्रामा भए पनि उनीहरूको छोराछोरीको शिक्षामा पुग्ने राहत, परिवारको बिरामी उपचारको खर्चमा हुने राहत वा सेवाको क्रममा घरबाहिर जाँदा त्यहाँ बस्ने सुविधाका कारण उनीहरूको बचत बढी हुने गर्छ । त्यसैले यही रकमको तलबले उनीहरूको जीवनशैली यहाँभन्दा गुणस्तरयुक्त हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसतर्फ ध्यान नपुगेकाले तलबको अंक उच्च देखिए तापनि त्यसको उपभोग्यता र उत्पादकत्व कम भएको महसूस गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ । आयकरको मापदण्ड फराकिलो पार्न सकेमा पनि कर्मचारीहरूको तलब स्वतः वृद्धि भएझैं हुने हुन्थ्यो । एउटा शाखा अधिकृत वा प्रहरी निरीक्षक वा माध्यमिक तहको शिक्षकले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाअनुरूप जीवनस्तर कायम गर्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना हो । वैज्ञानिक तहबाट आजको आवश्यकताअनुरूपको तलब कायम गर्न आवश्यक छ । हो, तलब भनेको राज्यलाई थप भार हो । राज्यले ऋण लिएर आफ्नो कर्मचारीलाई पाल्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि । यसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन पनि । तर, न्यूनतम माग नै पूर्ति नहुने गरी तलब कायम रह्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई वैकल्पिक माध्यमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने खतरासमेत रहन जान्छ । लोक सेवा जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरूबाट सोहीअनुरूपको मेहनत पछि कायम भएको पाइँदैन । यस कारण उनीहरूको उत्पादकत्वको मापन गर्न पनि आवश्यक छ । नेपालजस्तै आर्थिक स्तर भएका मुलुकको सापेक्षतामा नेपालको सरकारी तलबमान कम होइन । तर, यहाँ महँगी बढी भएकाले त्यो तलबमान पर्याप्त नभएको हो । तलब वृद्धि हुनेबित्तिकै महँगी त्यसको अनुपातमा बढिहाल्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा तलब वृद्धि गर्नुमात्रै कर्मचारीको जीवनस्तर धान्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८