सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ। यो खबर मोतीराम तिमल्सिनाले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्। लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भर्पाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरूको भागाभाग भएको छ भने केही सचिवहरूले लेखापरीक्षणमा खटिई आउने मलेपका डोर टोलीलाई मिलाइसकेको बताउन थालेका छन्। मलेपका लागि…