देशलाई पर्दा हामीले गाँस कटाएर सहयोग गर्याैं, हामीलाई पर्दा सरकार हेरेर बस्यो

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकार ! फुसको छानामा जस्ता लगाउने कार्यक्रम कहाँ छ ? घरभित्र पानी नचुहिने कुना खोज्दाखोज्दै उज्यालो हुन्छ

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

२८ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा

पोखरा । देशका २८ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको ऋण अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको सहयोगमा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल बन्न लागेका हुन् । प्रदेश सरकार मातहतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका साविकका जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका भौतिक सुविधाहरू प्रयोग गरे पनि गाउँ तथा नगरपालिका स्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न असहज भएको भन्दै आयोजनाले यी भवनहरू निर्माण गरिरहेको आयोजनाका कृषि अर्थ–विज्ञ सुशील खड्काले बताए । साविकमा पशु सेवा विभाग मातहतका निकायहरूको जिम्मामा रहेको पशु स्वास्थ्य र प्रसार सेवा देशको शासकीय पुनः संरचनापश्चात स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको छ । तर, स्थानीय तहसँग आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव देखिएकोले आयोजनाले भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको खड्काले बताए । आयोजनाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा झण्डै आधा अर्ब खर्चेर २८ ओटा पशु सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म २० ओटा भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बाँकी ८ ओटा भवनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने खड्काले बताए । आयोजनाले हालसम्म मैनापोखर, कञ्चन, वाणगंगा, माडी, गल्याङ्ग, मादी, बन्दीपुर, तिनाउ, बेथानचोक, रोङ, बिर्तामोड, धनपालथान, तिरहुत, विष्णुपुर, मालारानी, मुसिकोट, चन्द्रागिरि, बेथानचोक, विनयत्रिवेणी, सुनवल र चौदण्डीगढी गरी २० स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । यस्तै, पथरी–शनिश्चरे, फेदिखोला, कविलासी, सियारी, शुक्लागण्डकी, मकवानपुरगढी, शहीदनगर र हरिऔन गरी ८ ओटा स्थानीय तहमा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । आयोजनाले निर्माण गरेका भवनमा ल्याब, अप्रेशन थिएटर, खोप भण्डार, पोष्टमार्टम तथा औषधी वितरण कक्षसहित ६ कोठा छन् । आयोजनाले देशैभर एउटै मोडेलमा भवन निर्माण गरेको छ । आयोजनाले भविष्यमा जग्गा अपुग हुनसक्ने भएकाले कम्तीमा ३ कठ्ठा वा सो बराबर क्षेत्रफल नघट्ने गरी निर्माण गरिएको छ । यस्ता भवनलाई भविष्यमा थप विस्तार गर्नु परे वा तला थप्नु पर्दा तीन तलासम्म थप्न उपयुक्त हुनेगरी फाउण्डेसन तयार भएको बताइएको छ । सामान्यतया एक भवन बराबर १ करोड ६५ लाख मूल्यमा निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले किसानलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पशु वधशाला, चौपाया विक्री केन्द्रसमेत निर्माण गरिरहेको अर्थ–विज्ञ खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाले दमक, रंगेली, रत्ननगर रूपन्देही र बर्दियामा विक्री केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो आयोजनामा विश्व बैंकको ८५ प्रतिशत सहयोग र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्वाचन आयोगको निर्देशन : सोझै सम्पर्क गर्दा तयार रहनु

९ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा सहयोगको लागि सबै तहका सरकार र निकायसँग सोझै सम्पर्क गर्नसक्ने भन्दै तयार रहन निर्देशन जारी गरेको छ । बुधबार आयोगको निर्देशनबारे सबै स्थानीय तह, विभाग, आयोग, आयोजना, प्रतिष्ठान र समितिलाई परिपत्र गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्दा सोझै सहयोग लिन […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

पूँजीबजारको विकासमा सघाउन प्रदेश नं १ तयार, आर्थिक विकेन्द्रीकरणमा जोड

पुस १०, काठमाडौं ।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रदेशस्तरीय पूँजीबजार सचेतना कार्यक्रम शनिवार प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको छ । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा आयोजित सो कार्यक्रम प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राइको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राइले पूँजीबजारले छरिएर रहेको पैसालाई समेट्ने र त्यसले व्यवसाय र अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग हुने हुँदा पूँजीबजारको बिरुद्धमा सरकार नरहेको बताए । ‘नेपालमा अहिलेको पूँजीबजारले विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । आममानिसमा सचेतना र जागरण ल्याउन यस्तै खालका कार्यक्रम गरी मनोबलको विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने । त्यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग विस्तार गर्ने पनि उनले बताए । ‘कानून बनाउनु पर्ने भए बनाउँछौं, माथिल्लो सरकारमा आवश्यक समन्यव र सूचना पुर्‍ याउन सहयोग गर्छौं, मोफसलमा पूँजीबजार फस्टाएको हेर्ने चाहना हाम्रो पनि छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । प्रदेश सरकार बजारको विकास र विस्तारका लागि सदैव तप्तर रहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले पूँजीबजारको विस्तार वृहतरुपले भइरहेको बताए । बजार विस्तारको तुलनामा धितोपत्र नियमनको आवश्यताअनुसार हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सूचीकृत कम्पनीहरुमा ९० प्रतिशत कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिगत प्रभाव पर्दा त्यो लगानीमैत्री नभएको महशुस हुन्छ । बजारमैत्री नीतिगत सहजीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सबै निकायहरुमा समन्यव गरिरहेको छ,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डले प्रदेशस्तरमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्यव गर्ने र प्रदेशस्तरमै स्टक ब्रोकर कम्पनीहरु ल्याइने पनि उनले बताए । ‘प्रदेशमा बोर्डको आवश्कता महसुस गरिएको हो तर सो अनुसार काम गर्न कार्यसम्पादन विभाजनलगायतका विषयका कारण हामीले काम गर्न सकेका छैनौं, तर पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारकै कार्यालया धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधि राख्नेछौं, आवश्यक पर्दा केन्द्रबाट समन्यव हुन्छ’, उनले भने । उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कमोडिटी मार्केट ल्याउने उद्धेष्यले आवश्यक काम बोर्डले अघि बढाएको पनि बताए । साथै, बजारमा चल्ने हल्लाको पछि र नीतिगत प्रभावमा नपरी कम्पनीको आधारभुत स्थितिको मूल्यांकन गरेर पूँजीबजारमा लगानी गरी आफ्नो लगानीको सुनिश्चिता आफैंले गर्न पनि उनले लगानीकर्तालाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले प्रदेशस्तरमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा सघाउन मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताए । प्रदेश तहमा पनि शेयर बजारको सञ्चालनका लाागि पूर्वाधार, नियामक र अन्य संरचना हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का निजी क्षेत्रका छाता संघ संस्थाहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । जसमध्ये नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश नं १ का अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पूँजीबजारका लागि स्पष्ट नीति नियमन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मोफसलमा पूँजीबजारको आर्कषण बढिरहेको बताउँदै राजधानी बाहिर पुँजीबजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तीन ओटै तहको सरकारसँग समन्यव गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ का संयोजक भीम घिमिरेले सचेतनाको अभावमा देशका अधिकांश जनताले पूँजीबजारको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । राजधानी बाहिर पूँजीबजारका सम्बन्धमा सरोकारवाला, लगानीकर्ता र सरकारी निकायसमेत निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पूँजीबजारमा जोड्न सके संगठितरुपमा बजारको विकास हुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ का सल्लाहकार अविनाश बोहराले अहिलेको पूँजीबजार काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेशगत संरचनाअनुसार विकासको लागि पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औंल्याए । प्रदेश नं १ मा पूँजीको अभाव नभएको हुँदा यो प्रदेशले पूँजीबजारको विकासमा साथ दिन सक्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमका मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनको तर्फबाट महासचिव पारसमणी ढकाल र ब्रोकर एशोसिएशनका महासचिव गुणनिधि भुसालले शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा १५० जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता, प्राध्यापक, पत्रकार, बैंकर र सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालमा कुनै दुःख पर्दा भारत सरकार र भारतीय जनताको पनि मन दुख्ने गरेको छ : भाजपा नेता हर्षवर्द्धन

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

नगरपालिकाको सहयोगले फेरियो सशस्त्र प्रहरीको चुहिने छानो

असार २१, महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका गड्डाचौकी स्थित बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) को छाना वर्षातको समयमा अलि ठूलो पानी पर्दा छानो चुहिन्थ्यो । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यारेकमै ओभानो ओतको समस्या हुन्थ्यो । बिओपीको भवनहरु पुराना हुँदै गएपछि छानो चुहिने र जिर्ण अवस्थामा थियो । भीमदत्त नगरपालिकाले गत वर्ष सशस्त्र प्रहरीको गड्डाचौकी बिओपीलाई जस्तापाता खरीदका गर्न ५ लाख रुपयाँ सहयोग गर्‍यो । नगरपालिकाको सहयोग पाएपछि अहिले बिओपीका जिर्ण बनेर चुहिने थालेका भवनहरुको छाना फेरिएको छ । कञ्चनपुर सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख एसपी बिरेन्द्र ऐरले नगरपालिको सहयोग पाएपछि आफूहरु ठूलो राहत मिलेको बताए । सोमवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पुर्णा जोशीसहितको टोलीले गड्डाचौकी विओपीको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पुग्दा एसपी जोशीले भीमदत्त नगरपालिबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको बताए । ‘भीमदत्त नगरपालिकाबाट बिओपीको पुर्वाधार सुधार र निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग पाएका छौ ।’ उनले भने ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेको भएपनि सहयोग मिलेन ।’ नगरपालिकाबाट अन्य बिओपीको व्यवस्थापनका लागि पनि सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले बह्मदेव बिओपीको शौचालय निर्माण, श्रीलंका टोलस्थित बिओपीका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरेको छ । भने कोरोना संक्रमणकालको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगरपालिकाले विभिन्न संघ सस्थालाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेको बताए । उनले जनताको सेवामा समर्पीत संघ संस्थाहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहजता दिलाउन नगरपालिकाले सहयोग गरेको बताए । अग्र पंत्तिमा रहेर जनताको सेवामा खटीने सुरक्षाकर्मीलाई नगरपालिकाले आवश्यक सक्दो सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षाकर्मीको परिचालन, व्यवस्थान संघिय सरकार अन्तर्गत भएपनि हामीले उहाँहरुको मनोबल बढाउन र सेवामा सहताका लागि सक्दो सहयोग गरेका हौँ ।’ नगर प्रमुख विष्टले भने ‘देशको समृद्धीका लागि सबै तहका सरकारबिच सहकार्य हुनु जरुरी छ, यसमा सबैले आ–आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, वडा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला कारागार कार्यालय लगायतका अन्य सामाजिक संघ सस्थाहरुलाई पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

देशलाई पर्दा हामीले गाँस कटाएर सहयोग गर्याैं, हामीलाई पर्दा सरकार हेरेर बस्यो

शिरीष तिम्सिना, कतार । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरले सतायो । धेरै नेपालीले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउन पर्यो । त्यो बेला हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि देशलाई पर्दा अक्सिजन सिलिन्डर पठायौँ । तर अहिले हामी घर फर्कने दिन कुरेर बसिरहेका छौँ । सरकार भने हाम्रो दुःख हेरेर बसेको छ । हामीलाई समस्या भयो होला भनेर कति पनि सोचेको छैन । पछिल्लो समय कतार र टर्कीबाट उडान त खुलेको छ । तर त्यो उडानमा हामीजस्तो सामान्य श्रमिकले टिकट काटेर घर फर्कन सक्ने अवस्था छैन । टिकट यति महँगो छ कि कल्पना प...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

अस्पतालमा जनशक्ति अभावले थन्किए उपकरण

मनाङ । कोरोना महामारीसँगै स्वस्थ्य सुरक्षाका लागि उपकरण उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लाको एक मात्र अस्पताल कहिले उपकरण अभाव त कहिले जनशक्ति अभाव थेग्दै आएको छ । हाल अस्पतालमा भेन्टिलेटर उपलब्ध भए पनि जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७७ असारमा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई दुइटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ, तर चलाउने जनशक्ति नहुँदा उक्त सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अस्पतालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० महिनाअघि भेन्टिलेटर पुगेको हो । कुनै पनि बिरामीको अवस्था जटिल बनेको समय भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने भन्दै १० महिनाअघि नै अस्पतालमा भेन्टिलेटर ल्याइएको थियो । मनाङमा दुई मात्र चिकित्सक डा. प्रतिभा गौली र डा. सन्तोष अधिकारी कार्यरत छन् । ‘कोभिडका बिरामीका लागि उपचार गराउन भेन्टिलेटरका सबै सामग्री छन् तर जडान गरिएको छैन’, डा. अधिकारीले भने, ‘भेन्टिलेटरसम्बन्धी तालिमप्राप्त चिकित्सक भए सहज हुन्थ्यो । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या छ ।’ डा. प्रतिभा गौलीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहात झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागतमा जिल्ला अस्पताल निर्माण हुँदै गरेको छ । भएका जनशक्तिको अवधि सकिनु उपकरण सञ्चालन नहुनु दुर्गमको समस्या रहेको डा. गौली बताउँछिन् । भेन्टिलेटरको आवश्यकता त्यतिबेला पर्छ, जब बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न लाइफ सपोर्ट सिस्टम वा भेन्टिलेटरको सहयोग लिने गरिन्छ । डा. अधिकारीका अनुसार भेन्टिलेटर बिरामीलाई निको पार्न र जिउँदो राख्न प्रयोग गरिन्छ । अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित दुई शय्याको आइसीयू निर्माणका लागि सामान खरिद गरिएको छ । जनशक्ति अभाव भएकाले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको मनाङ जिल्ला अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहमत अन्सारीले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्ला अस्पतालमा जम्मा पाँच कर्मचारी कार्यरत छन् । सिनियर अहेब प्रमुख अन्सारी, डा. प्रतिभा गौली, डा. सन्तोष अधिकारी, नर्स बिना पौडेल र ल्याबमा करारका कर्मचारी प्रकाश रोका छन् । दुई चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि मनाङ जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीका चिकित्सक एक जना मात्र छन् । डा. सन्तोष अधिकारी पनि करारका कर्मचारी हुन् । जिल्ला अस्पतालले हालसम्म धेरै बिरामीको चाप थेग्नु नपरे पनि कुन समयमा के पर्छ, त्यसको तयारी हुनु जरुरी रहेको अनुभव डा. अधिकारीको छ । कोरोना महामारीले जिल्ला स्वस्थ्य प्रमुख नै संक्रमित भएपछि अस्पताल नै बन्द गर्नुपरेको थियो । जिल्लामा भएको एक मात्र अस्पताल र एक मात्र चिकित्सक हुँदा कन्ट्याक ट्रेसिङमा पर्दा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अस्पताल नै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको डा. अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, भएका उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्नु ठूलो चुनौती रहेको छ । हिमाली जिल्ला जटिल बिरामी भए समयमा उपचार गर्न नपाउँदा जीवन नै तलमाथि हुन सक्छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

देशलाई पर्दा हामीले गाँस कटाएर सहयोग गर्याैं, हामीलाई पर्दा सरकार हेरेर बस्यो

सम्बन्धित सामग्री