सरकारी चिकित्सकहरू समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत जान डराएका छन्। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह खटिएपछि सरुवा, बढुवा भई फेरि संघ आउने बाटो बन्द हुने भएकोले आफूहरूलाई संघ मातहत नै राख्न चिकित्सकहरूको माग छ।
२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ ।
दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
२०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।
संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।
महँगो शासन व्यवस्था
मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।
डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि माग र आपूर्तिको समग्र समेट्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ । निर्यात र आयातको तथ्यांकले मुलुकमा आन्तरिक मागमा भएको अधिकता र न्यूनताको मापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । तर, आन्तरिक माग कति छ र आन्तरिक उत्पादन कति छ भन्ने विषयको जानकारीका लागि आन्तरिक उत्पादनको तथ्यांक र आयात तथा निर्यातको तथ्यांक उपलब्ध हुन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनमा आयातको योग गरी निर्यात घटाउँदा जति लाभ हुन आउँछ त्यही नै देशको उत्पादनको सन्तुलन हो ।
नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भन्सार विभागले समयबद्ध तालिकाअनुसार हरेक महीनाको पहिलो साताभित्र आयात निर्यातको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । यसले वस्तुतर्फ वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको जानकारी एकदम सहज हुन थालेको छ । एचएसकोडको सामान्य जानकारीका भरमा हरेक वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको चित्रण गर्न सहज भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादनको नियमित तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापार आयात निर्यातको तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
परन्तु, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिको यथार्थ चित्रण हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको अभावमा उद्योग नीति, वाणिज्य नीति तथा आपूर्ति नीतिहरू तर्जुमा गर्दाका तीनओटा खम्बा (आयात, निर्यात र आन्तरिक उत्पादन) मध्ये एउटा खम्बा नहुँदा यी नीतिहरूलाई अपेक्षित रूपमा तथ्यपरक बनाउन सकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा सर्वेमा आधारित औद्योगिक उत्पादनका पुराना तथ्यांकको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस परिवेशमा नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीमा यी तीनवटै पक्ष औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीका कारण तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न, अनुमान र प्रक्षेपण गर्न तथा आफ्नो व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्नमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन गएका छन् ।
उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको नियमित संकलन र प्रकाशन अपरिहार्य भइसकेको छ । सिद्धान्तत: औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायित्व केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) को रहे तापनि व्यावहारिक रूपमा यसको दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नै हो । उद्योगहरूको नियामक निकाय भएका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक उत्पादनको संकलन गर्न सहज पनि हुने देखिन्छ, जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्यांक उत्पादनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज हुने गर्दछ । नियमनकारी निकायहरूका आदेश र परिपत्रहरू मातहतका क्षेत्रका लागि बाध्यकारी प्रकृतिका समेत हुने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित संकलनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै सबैभन्दा उपयुक्त निकायका रूपमा रहने गरेको छ ।
औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
तथ्यांक उत्पादनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवको मातहतमा रहने गरी अनुसन्धान तथा तथ्यांक शाखाको व्यवस्था रहेको छ । यस शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशनको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा नेपालमा सर्वत्र महसूस भइरहेको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीको पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ ।
कार्यारम्भ
उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन गरी प्रकाशन गर्न कार्यारम्भ हुन जरुरी देखिएको छ । औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । संकलित तथ्यांकलाई यसै ढाँचामा सम्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
यही सैद्धान्तिक आधारमा टिकेर नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनका लागि सफ्टवेयर विकास हुन जरुरी छ । यस सफ्टवेयर नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई डाटा इन्ट्रीको सुविधा दिने र ती प्रविष्ट तथ्यांक उक्त डाटाबेसमा भण्डार हुने व्यवस्था हुने गरी उक्त सफ्टवेयरको विकास हुन जरूरी छ । यस कार्यलाई थप व्यावहारिक बनाउन सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगलाई उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि युजर आइडी र पासवोर्ड राख्ने सुविधा प्रदान गर्नु पनि जरुरी छ । उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्टि पनि सरल र उपयोगकर्तामैत्री हुन जरुरी छ । यसमा केवल तीनओटा स्तम्भ राखिनु आवश्यक छ । पहिलो स्तम्भमा उत्पादनको महीना र दोस्रो स्तम्भमा उद्योगको नाम, तेस्रो स्तम्भमा उद्योग रहेको जिल्लाको नाम, चौथो स्तम्भमा उत्पादनको एकाइ, पाँचौं स्तम्भमा उत्पादनको परिमाण राखिनुपर्छ ।
यसैगरी सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगहरूले प्रत्येक महीनाको पहिलो शुक्रवार गत महीनाको उत्पादनको तथ्यांक औद्योगिक उत्पादन डाटाबेस सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनओटै संरचनाबाट परिचालित हुने यस सफ्टवेयरमा यसैअनुरूप अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै उद्योगहरूका लागि उद्योगहरूले तथ्यांक प्रविष्टिसम्बन्धी परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यस्तो निर्देशिका र परिपत्रजारी गर्दा नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउने उद्योगहरूलाई जरीवाना र नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्योगहरूलाई करमा छूटको व्यवस्था हुने गरी मापदण्ड पनि सँगसँगै जारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।
औद्योगिक उत्पादनको अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था सँगसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको अनुसन्धान र तथ्यांक शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उक्त शाखामा सफ्टवेयर इन्जिनीयरको थप व्यवस्थासहित तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायकका केही दरबन्दीहरू थप गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको औद्योगिक तथ्यांक संकलनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश र विदेशमा तालीमको व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रविष्टिलाई सहज, सरल र यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित उद्योगहरूमा कार्यरत जनशक्तिको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयनमा सम्बद्ध उद्योगका कार्यरत जनशक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगी तालीमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन जरुरी छ ।
औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायरा विस्तार, तथ्यांकको यथार्थता र थप सुधारहरू गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संंस्थामा प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी औद्योगिक उत्पादन तथ्यांक उपसमितिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । यस्तो उपसमितिले औद्योगिक तथ्यांकलाई अझ भरपर्दो बनाउन र विद्यमान कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण दिने निश्चित छ ।
उपर्युक्तबमोजिम औद्योगिक तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा छोटो समयमा नै हरेक महीनाको दोस्रो साता नेपालका हरेक उत्पादनको यथार्थ वस्तुस्थिति नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । जसरी आज भन्सार विभागबाट प्रकाशित नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक हरेक महीनाको पहिलो साता नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुने गर्छ ।
उचित प्रस्ताव तयार हुन सकेको खण्डमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनमा सफ्टवेयर विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा दातृनिकायहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ ।
दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
२०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए ।
अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।
संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ ।
उदाहरणीय कार्य
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि ।
‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’
केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) ।
शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।
महँगो शासन व्यवस्था
मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ ।
यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड
सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ ।
संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो ।
अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् ।
अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य ग
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका आर्थिक आधारस्तम्भका रुपमा सरकारी, निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई पनि समेट्यो । सोही व्यवस्था संघीय संविधान–२०७२ मा पनि राखियो । संघीय संविधानले सहकारीको कार्यक्षेत्र अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनवटै सरकार मातहत राखेपछि संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहसम्म सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ ।
.jpg)
