कांग्रेसभित्र छलफल : ३ हजार मतमा ३० हजार खन्याउन सजिलो छैन

बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘धरान एक्स्पो’ हुँदै

धरान । सुस्ताउँदै गएको धरानको बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले १० दिने ‘धरान एक्स्पो–२०७९’ आयोजना गर्ने भएको छ । धरानको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा उपभोक्तालाई स्थानीयदेखि अन्तरराष्ट्रिय उत्पादन सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । एक्स्पो धरान–१६ स्थित रंगशालामा फागुन ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । एक्स्पोमा कृषि उत्पादन, कृषि औजार, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन, गाडी, बैंक तथा वित्त, तयारी कपडा र घरेलु सामानका ७० स्टल रहने स्टल व्यवस्थापन संयोजक विष्णु बरालले जानकारी दिए । धरानले अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । एक्स्पोका संयोजक गोपाल श्रेष्ठले एक्स्पो अवधिमा १० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताए । दैनिक ३० हजार अवलोकनकर्ता आउने आयोजकको अपेक्षा छ । एक्स्पोमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानबाट समेत व्यवसायी आउने जानकारी उनले दिए । एक्स्पो अवधिभर विभिन्न गोष्ठी आयोजना हुने उनले बताए । ‘फागुन १३ मा स्वरोजगार गोष्ठी आयोजना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘धरानका होटल, टेम्पो, बस व्यवसायीलाई समेत समेटेर पर्यटन गोष्ठी गरिनेछ, खानेपानी समस्या समाधानको विषयमा पनि गोष्ठीमार्फत छलफल गर्छौं ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

शिक्षामा निरन्तर खेलबाड

केही दिनअगाडिको कुरा हो । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ केही व्यक्तिसहित एउटा सानो जमघटमा हामी छलफल गर्दै थियौं । विषय थियो- देशमा शिक्षाको गुणस्तर किन सुध्रिन सकेन ? अचानक एक महानुभावले भन्नुभयो, ‘हेर्नुस्, आफ्ना त दुई छोरा छन् । एउटालाई काठमाडौंको राम्रो स्कुलमा महिनाको ३० हजार तिरेर पढाइ दश जोड दुई पास गरेपछि अस्ट्रेलिया पठाइदिएँ ।

कान्तिपुर पौष २०७९

इजिप्टकाे पर्यटकीय सहर शर्म–एल–शेखमा काेप–२७ सुरु

कोप २७ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष देशहरूको महासन्धिको २७ औँ सम्मेलन इजिप्टको पर्यटकीय सहर शर्म–एल–शेखमा सुरु भएको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा झन्डै ३० हजार जना मानिस सहभागी हुनेछन् । विकसित देशहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन दबाब दिइने मुद्दासँगै यो पटक हानी–नोक्सानी सम्बोधन र त्यसका लागि वित्त व्यवस्थापनको विषय मुख्यरूपमा छलफल हुनेछ । कोप २६ मा विकसित देशहरू हानी–नाेक्सानी सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने अलग्गै वित्तीय व्यवस्थापनमा असहत भएपछि त्यो विषय टुङ्गो...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

‘ट्रेड एक्स्पो २०२२’ को तयारी पूरा

विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले चैत १८ देखि २६ गतेसम्म आयोजना गर्ने ‘रमपम ट्रेड एक्स्पो २०२२’ को तयारी पूरा भएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले उद्घाटन गर्ने उक्त एक्स्पोको तयार पूरा भएको आयोजकले जानकारी दिएको हो । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष एवं एक्स्पो आयोजक समितिका संयोजक विकास बेगवानीले सबै (२७० ओटा) स्टल विक्री भएर धमाधम निर्माण समेत भइरहेको बताए । अहिले ९० प्रतिशत स्टल निर्माण भइसकेको र बाँकी दुई दिनभित्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । सबै स्टल विक्री भइसकेको भए पनि अहिले २७ ओटा कम्पनी स्टलका लागि प्रतीक्षामा छन् । मेलामा पहिलोपटक एयर कन्डिसनयुक्त डोम, एयर कुलर डोमसहित साधारण स्टलहरू छन् । कोरोना महामारीपछि पूर्वी नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी र सम्मेलनको रूपमा मेला सञ्चालन हुन लागेको संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले जानकारी दिए । मेला नयाँ र विद्यमान स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रदर्शन, विक्री र लगानीको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने उत्कृष्ट थलो हुने उनले बताए । सात दिनसम्म चल्ने मेलामा करीब १ अर्बको कारोबार हुने अनुमान गरिएको संघका उपाध्यक्ष तथा एक्स्पो आयोजक समितिका संयोजक विकासकुमार बेगवानीले बताए । उनका अनुसार मेलामा एसीसहितको ८०, कुलरसहितका ६०, साधारण १०६, अटो २५ र खाद्यान्नका १० ओटा स्टल रहनेछन् । आयोजकले एसी स्टलका लागि ६० हजार, कुलर स्टलका लागि ४० हजार, साधारण स्टलका लागि ३० हजार, अटो स्टलका लागि ७० हजार र खाद्यान्नका स्टलका लागि ६० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । मेला ४ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ । मेलालाई रमपम चाउचाउले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । यस्तै सेन्चुरी मसला सहायक प्रायोजक रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो प्रायोजकका रूपमा रिजालको र बाबा गुड हेल्थ छन् । मेलास्थलमा प्रवेशका लागि १ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने आयोजकले बताएको छ । व्यापार संघले यसअघि कोशी महोत्सव २०५३, पूर्वाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला २०५७, विराट महोत्सव २०६२, विराट महोत्सव २०७०, विराट टे«ड एक्स्पो २०७५ लगायत मेला आयोजना गरिसकेको छ । मेलाले प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । सरकारले प्रदर्शनीस्थल नबनाइदिएकाले आफूहरूले अस्थायी संरचना बनाएर मेला आयोजना गर्नु परेको र धेरै खर्च हुने गरेको उनले गुनासो गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)

Bizpati माघ २०७८

सहकारी बैंक दर्ताका लागि राष्ट्र बैंकमा छलफल

काठमाडौं । दर्ता प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बैंक दर्ताका लागि सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको १ वर्षपछि सोमवार बैंकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका हुन् । सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी बैंक दर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने र पूँजी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७७ माघमा सहकारी विभागमा आवेदन पेश गरेको बैंकले त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । बैंकले पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रारलगायत अधिकारीलाई प्रस्तावित बैकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीहरूले नयाँ बैंक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । ऐनमा संस्था वा संघको बचत परिचालन गर्ने र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर बैंक खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५ सय एक ओटा संस्था वा संघ मिलेर सहकारी बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको संयुक्त पूँजी तीन अर्व, संस्थागत पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने र ३ वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंक दर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिशसमेत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म महासंघले बैंक दर्ताका लागि सिफारिश गरेको छैन । राष्ट्र बैकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले तोकेअनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेको एउटा मात्र बैंकले करीब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ बैंक दर्ता शुरू गरेको उनले दाबी गरे । छलफलमा राष्ट्र बैकका गभर्नर लामिछानेले चाडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सहकारी बैंकलगायत गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नेगरी गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरिसको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

३० हजार नेपाली जहाज चार्टर्ड गरेर ल्याउने तयारी, उडान तालिका सार्वजानिक

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले आफ्ना उडानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका करिब ३० हजार नेपाली जहाज चार्टर्ड गरेर ल्याउने निर्णय गरेसँगै निगमले जुन महिनाभर विभिन्न देशबाट गरिने चार्डर्ड उडानको कार्यतालिका बनाएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुरुप सरोकारवालासँग बुधबार छलफल गरी नेपाल एयरलाइन्सलाई २४ र हिमालय एयरलाइन्सलाई १९ उडान गर्नेगरी अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै २४ वटासम्म विदेशी एयरलाइन्सलाई उडान दिने तालिका मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

उद्योग वाणिज्य संघद्वारा राहत कोष स्थापना

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले पहिलो चरणमा कोषमा ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको बताए । संघले १ लाख ३० हजार, कार्यसमितिबाट १ लाख ७० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको हो । संघको सोमबार बसेको बैठकले कोषलाई प्रभावकारी बनाउने छलफल गरेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

ऊर्जा विकासमा संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक

ऊर्जा क्षेत्र द्रुत विकासका लागि सबै दलको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा मङ्गलबार भएको नेपालको ऊर्जा विकाससम्बन्धी छलफलमा सहभागी संसादहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना साकार पार्न यस्तो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको हो । मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभा हलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको मात्र नभइ निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको आयोगले चार वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच कसले बढी खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेर खर्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताईएकोे छ । दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब गृहलाई ४ अर्ब निकासा भएको छ,” उनले भने “आवश्यक भएमा थप रकम पनि निकासा हुनेछ ।” निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षण लगायत शीर्षकमा १० अर्ब बजेट स्वभाविक भएको बताएको छ । आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाई अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमिनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तहअनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममामात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्र्तगत तालिम, सेमिनार र गोष्ठी पर्छन् । ती कार्यक्रमका प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगले सार्वजनिक खरिद् ऐन र नियमावलीअनुसार मितव्ययी रूपमा नै खर्च गरिरहेको दाबी गरे । यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने केही खर्चको हकमा बिल भरपाइ बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले खर्चको आकार बढेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् । १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकै ठूलो बजेट भएको भन्दै उनीहरूले आयोगले गरेको खर्चका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गरेका छन् । दल र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा कार्यकर्ताका लर्को लगाइ तिनको खाना, खाजा तथा गाडी र मोटरसाइकलमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठुला दलहरूले नै खर्चको होडबाजी गरेपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका २३ वटा उजुरी परेको छ । सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकको अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, नियन्त्रित मुद्रास्फीति, सबल आन्तरिक स्रोत परिचालन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिलगायत मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । २ दिनअघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले रेमिट्यान्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थतामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले श्वेतपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको बताए । पन्थीले भने “श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्यसचिवले व्यापारघाटाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर बैठकमा श्वेतपत्रका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।”

Karobar Daily कार्तिक २०७४

कांग्रेसभित्र छलफल : ३ हजार मतमा ३० हजार खन्याउन सजिलो छैन

सम्बन्धित सामग्री