कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

औषधिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अधुरै

मुलुकले साढे दुई दशकदेखि नै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अघि सारे पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण नहुनु तथा सरकारको अस्थिर नीतिका कारण औषधि उद्योगहरूले अपेक्षित लगानी बढाउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कच्चा पदार्थको उपलब्धता, जनशक्तिको कमी तथा कर्जाको समस्यालगायत कारणले औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।राष्ट्रिय औषधि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्याउमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अधुरै : मूल्य अभिवृद्धिकर लागेपछि एक किलोमा ५० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रवासी म्याग्देलीका लगानीको घोषणा अधुरै

कात्तिक १३, म्याग्दी । म्याग्दीको विपद्को सारथीको रुपमा स्थापित म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले स्थापनाकालदेखि नै घोषणा गर्दै आएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने घोषणा अधुरै छ । मोनामा नै आबद्ध भएका व्यक्तिहरुको लगानीमा अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरु थलिनुले मोनाको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने भनिएको सामूहिक लगानीमाथि प्रश्न उब्जाएको हो । प्रवासी म्याग्देलीहरुको लगानीमा अघि बढाइएका मालिका गाउँपालिका–६ मा निर्माणधिन २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला र रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा निर्माण गरिने भनिएको ५ मेगावाट क्षमताको मोना बगरखोला जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । हरेक अधिवेशनमा प्रवासी पूँजी, शिप र ज्ञानलाई जिल्लाको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको रुपमा भित्र्याउने घोषणा हुँदै आएको छ । महाधिवेशनमा विमोचन गरिएको ‘मोना स्मारिका’मा मोनाका संस्थापक महासचिब शिवकुमार बरुवालले स्थापनाकालमा लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरुको समीक्षा गर्दै घोषित उद्देश्यहरुको कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘मोनाले परोपकारी क्षेत्रमा यथेष्ट रचनात्मक कार्य गर्न सफल भएको छ, तर यसैमा मात्रै अल्झिएर बस्न हुँदैन’ बरुवालले भने । सुरुवातदेखि नै घोषणा गरेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सामुहिक लगानीको घोषणालाई मोनाको नयाँ अध्यायको रुपमा अघि बढाउन माग छ । म्याग्दी प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण जिल्ला भएकाले जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी पूँजी र प्रविधिलाई लगानीको रुपमा भित्र्याउनु पर्ने बरुवालको धारणा छ । मोनाले सन् २०१६ मा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिसंगको सहकार्यमा अघि सारेको फ्री वाइफाइ जिल्ला बनाउने महत्वकांक्षी योजनालाई घोषणामा मात्रै सीमित बनाएको छ । तत्कालिन समयमा विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी म्याग्देलीहरु मार्फत संकलन गरिएको लाखौँ रकम समेत उपयोगविहिन बनेको प्रवासी म्याग्देलीहरुले नै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी सन् २०१७ मा दरबाङमा सम्पन्न भएको मोनाको दोस्रो महाधिवेशनमा महिलाहरुको हक, अधिकार सुरक्षित र आत्मनिर्भर गराउने योजना सहित रू. १ करोडको अक्षयकोष बनाउने घोषणा गरिएको र लाखौँ बोल रकम संकलन भएको घोषणा गरिएको भएपनि उक्त अक्षयकोष अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘हालसम्म ९० लाख बोलकबोल भएको छ, तर त्यसको आधा रकम पनि जम्मा हुन सकेको छैन, कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने अझै अन्यौल छ’ मोनाका वर्तमान कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले बताए । परोपकारी र मानवीय सेवासँगै अब प्रवासमा आर्जित ज्ञान, शिप र पूँजीलाई जिल्लामा भित्र्याउने, उत्पादनमुलक र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने मोनाको प्राथमिकता हो, प्रवासी जिल्लाबासीबाट सामुहिक लगानी भित्र्याउन मोना इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई अघि बढाउने तयारी रहेको निर्वाचित अध्यक्ष अमर छन्त्यालले बताए । उनले म्याग्दीमा उत्पादन हुने सिमि, चामल, टिमुर, च्याउ, गुन्द्रुक लगायतका कृषि उपजहरुलाई ब्राण्डिङ गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सकिने समेत बताए । एक दशक पार गर्दा मोनाले म्याग्दीमा दैवि प्रकोप पीडितलाई राहत तथा सहयोग, आर्थिक अभाबको सामना गरिरहेका गरीब विपन्न परिवारका बिरामीहरुको उपचारमा आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्यमा प्रसंशा बटुलेको छ । प्रवासमै समस्यामा परेका जिल्लाबासीको उद्धार, तथा रोजगारको बन्दोबस्त मिलाउने काम समेत मोनाले गरेको छ । एक दशकको अवधिमा मोना मार्फत विश्वका विभिन्न २८ ओटा मुलुकमा रहेका म्याग्देलीहरुलाई गोलबद्ध गर्न सफल भएको मोना अन्तरराष्ट्रियका निर्वतमान अध्यक्ष ओमनारायण जुग्जालीले जानकारी दिए । प्रवासमा रहेका म्याग्देलीहरुको साझा चौतारीको रुपमा रहेको मोना सन २००७ देखि स्थापित भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८