विराटनगर। सरकारले स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम घोषणा गरेको १२ वर्ष बितेको छ । स्याउ आयात निरुत्साहित गर्दै यसमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उक्त कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । तैपनि स्याउ आयात नगरेर स्वदेशी आवश्यकता नधानिने अवस्था छ । परनिर्भरताको कारण सिजनमा पनि नेपाली उपभोक्ताले एक किलो स्याउमा ५० रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
नेपालमा भारत, चीन, इन्डोनेशिया, टर्की र अमेरिकाबाट समेत स्याउको आपूर्ति हुने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँको ७० देखि ८० हजार मेट्रिक टन स्याउ आयात हुन्छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १३ हजार ८१३ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट ५२ हजार ७५३ मेट्रिक टन स्याउ स्वदेशमा उत्पादन भएको उल्लेख छ । यो आयातको झन्डै आधा मात्र हो । अघिल्ला आवमा खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन अझ कम छ ।
स्वदेशी उत्पादनले घरेलु माग धान्न नसकेको अवस्थामा आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले आयातित स्याउमा मूल्य अभिवृद्धिकर थपिदिँदा आयातसमेत घट्न थालेको छ । यसले मूल्यवृद्धि र स्याउको अभाव हुने देखिएको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. वेदप्रसाद आचार्य बताउँछन् । स्याउमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम निष्प्रभावी देखिएकाले सरकारले अहिले नै आयात निरुत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन नहुने तर्क डा. आचार्यको छ ।
पछिल्लो समय भारत र तेस्रो मुलुकबाट स्याउ आयात घट्न थालेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी स्याउ चीनबाट आयात भएको थियो । त्यस वर्ष चीनबाट ७० हजार ७९९ मेट्रिक टन र भारतबाट १८ हजार १८८ मेट्रिक टन स्याउ भित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै इन्डोनेशियाबाट १ दशमलव ८, टर्कीबाट ९ दशमलव ९ र अमेरिकाबाट ५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन स्याउ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
आव २०७७/७८ मा ८९ हजार ५८ टन स्याउ आयात भएको थियो । आव २०७८/७९ मा भने स्याउ आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ । उक्त वर्ष ८६ हजार ७९६ टन स्याउ आयात भएको देखिन्छ । आव २०७९/८० मा पनि स्याउ आयात घट्यो । त्यस वर्ष ८३ हजार २७४ टन स्याउ विदेशबाट आएको थियो ।
विराटनगर नाकाबाट आयात हुने स्याउको परिमाण पनि घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा ५ हजार ३६ टन स्याउ आयात भएकोमा २०७९/८० मा घटेर ३ हजार ३ सय २८ मेट्रिक टनमा सीमित भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
उक्त कार्यालयका सूचना अधिकृत अंकित शर्माका अनुसार आर्थिक मन्दी र सरकारले भ्याट लागू गरेपछि स्याउ आयात घटेको हो । तेस्रो मुलुकबाट स्याउ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महशुल, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर र १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी २४ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्छ । भारतबाट स्याउ आयात गर्दा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर र १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी २३ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्छ । सरकारले साउनदेखि मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गरेपछि आयातमा कमी आउन थालेको उनले बताए ।
स्याउ आयातकर्ता न्यू जगदम्बा फ्रुट सेन्टरका सञ्चालक विजय साहले पहिले सबै खाले कर १५ प्रतिशत तिरेर स्याउ आयात हुन्थ्यो । अहिले सरकारले यसको मूल्यांकन बढाएको र करसमेत २७ प्रतिशत पुर्याएको कारण किलोमै ३० देखि ५० रुपैयाँसम्मले मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए ।
सरकारले चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने स्याउको भन्सार मूल्यांकन बढाएकाले उपभोक्ताले स्याउलाई बढी मूल्य तिर्नु परेको छ । पहिले चीनलगायत मुलुकबाट आउने स्याउ प्रतिकिलो १० सेन्टको दरमा मूल्यांकन गरेर जाँचपास हुन्थ्यो अहिले फुजी स्याउको ८० सेन्ट र अन्यको ६० सेन्ट भन्सार मूल्यांकन छ । भारतबाट आयत हुने स्याउको मूल्यांकन किलोको ५० रुपैयाँ छ ।
स्याउमा भ्याट लागेपछि अघिल्लो वर्षभन्दा यसपालि दशैंतिहारमा यसको भाउ महँगिएर पहिलेजस्तो विक्री नभएको लक्ष्मी फ्रुट्सका नगेन्द्रप्रसाद दासले बताए । पहिले दशैंतिहारमा कोशी प्रदेशमा मात्रै ५ करोडको स्याउ विक्री हुने गरेकोमा यो वर्ष २ करोडको मात्रै विक्री भएको उनले जानकारी दिए । स्याउ विक्री नहुनुमा आर्थिक मन्दी मात्रै नभएर मूल्य अभिवृद्धिकर र भन्सार मूल्यांकनको पनि हात रहेको उनले बताए । बालबालिका वृद्धवृद्धा र बिरामीले खाने फलफूलमा विलासी वस्तुमा झैं भ्याट लगाउन नहुने उनले बताए ।
यसले व्यापारीलाई भन्दा बढी आम उपभोक्तालाई असर गरेको कोशी फ्रुट सेन्टरका अजय गुप्ताको भनाइ छ । सरकारले तत्काल स्याउमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए । नयाँ स्याउ भारतमा साउनदेखि र चीनमा आसोजदेखि बजारमा आउँछ । तैपनि चीनले वर्षैभरि स्याउ निर्यात गर्छ ।
फितलो आत्मनिर्भर कार्यक्रम
प्रत्येक वर्ष अर्बाैंको स्याउ आयात हुन थालेपछि सरकारले २०६८ सालमा स्याउमा आत्मनिर्भर बन्न कार्यक्रम शुरू गर्यो । तर, आयात रोकिने गरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन भएन ।
आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन भएको १ दशक नाघिसक्दा पनि स्याउको कुल उत्पादन र खेती गरिने क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । सरकारले उच्च हिमाली आठ जिल्लालाई स्याउको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटसहित रुकुम, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउखेती विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम शुरू गरेको हो ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार यो १० वर्षमा २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र स्याउखेती विस्तार भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्ष नेपालमा १० हजार ३ सय हेक्टरको खेतीबाट ४२ हजार ७०४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा १३ हजार ८१३ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार भई ५२ हजार ७५३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।