Lokaantar

मंसिर २०७८

जनताको सेवा सँगसँगै व्यवसायमा रमाएका यी नेताहरू

राजनीतिमा झण्डै ३ दशक बढी खर्चेका रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले राजनीतिसँगै स्वाभिमानको लागि उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् । मेयर हुनु अघिदेखि नै खत्री पशुपालन र दुग्ध उत्पादनसँग जोडिँदै आएका हुन् । उनको देवदहमा शिवगंगा डेरी उद्योग र गोधुली डेरी सप्लायर्स थियो । जनताको सेवासँगै गत वर्षदेखि उनले देवदह ग्रीन एग्रो एण्ड रिसर्च एण्ड रिसोर्स प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । १ करोड ५० लाख लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको एग्रो फर्ममा सामूहिक रूपमा उत्पादनसँग जोडिएका हुन् खत्री । नेपाली कांग्रेस ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उड्डयन उद्योगमा निजी सहभागिताको ३ दशक

पृष्ठभूमि सन् १९१४ को जनवरी १ मा टाम्पा बेबाट सेन्ट पिटर्सबर्ग (फ्लोरिडा, अमेरिका) सम्मको २३ मिनेटको उडानलाई विश्वको पहिलो व्यावसायिक उडान मानिन्छ । उक्त हवाई यात्रामा सेन्ट पिटर्सबर्गका मेयर एकमात्र यात्री थिए । उक्त यात्राका लागि लीलाम बढाबढमा उनले ४०० अमेरिकी डलर तिरेका थिए । त्यति बेला एकजना यात्रीबाट शुरू भएको व्यावसायिक उड्डयन क्षेत्रले अहिले दैनिक १ करोड २० लाखभन्दा धेरै यात्रीलाई उडान सेवा दिइरहेको छ । १ शताब्दीअघि कसैले कल्पना नै गर्न नसकेको कुरालाई अहिले उड्डयन उद्योगले विश्वभर जोडिदिएको छ । अमेरिकामा पहिलो व्यावसायिक उडान भएको ३ वर्षपछि काठमाडौंको गौचरमा पहिलो विमान अवतरण भयो । उक्त ऐतिहासिक अवतरण भएको ७ दशक बितिसक्यो । अहिले हवाई यातायात नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भएको छ । यसले देशभित्र र बाहिर सबैतिरका मानिसलाई एकआपसमा जोडेर राखेको छ । सन् १९५७ मा नागरिक उड्डयन विभाग र सन् १९५८ मा शाही नेपाली वायुसेवा निगमको स्थापनाले विधायक र नियामक ढाँचाको स्थापनाको साथै उड्डयन पूर्वाधार र श्रमशक्ति विकासको बाटो पनि खुल्यो । नेपालको उड्डयन उद्योगको इतिहासमा सन् १९९२ महत्त्वपूर्ण वर्ष हो । सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण सोही वर्षदेखि निजीक्षेत्रका लागि घरेलु उड्डयन क्षेत्र खुल्यो । सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तनले सकारात्मक नतीजा ल्यायो । शाही नेपाली वायुसेवा निगमको एकाधिरलाई प्रत्यक्ष रूपमा टक्कर दिने गरी कयौं निजी वायुसेवा कम्पनी खुले । ३ दशकको सहभागिता निजीकरणको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको ३ दशकको उड्डयन उद्योग चुनौती र अवसरले भरिपूर्ण रह्यो । कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । विमानसेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या बढेसँगै उडानको संख्या र प्रकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विमानसेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाले यात्रीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिलिरहेको छ । हवाई परिवहन क्रमश: पहुँचयोग्य र सुपथ बन्दै गएको छ । तर, हवाई यात्रीको संख्यामा भइरहेको वृद्धिको तुलनामा विमानस्थलको पूर्वाधार विकास निकै पछाडि छ । यसले गर्दा यात्रीको चाप विशेषगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै बढिरहेको छ । निजीकरणको शुरुआती चरणमा नवआगन्तुक वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले निकै राम्रो प्रदर्शन गरे पनि यीमध्ये धेरैले लामो समयसम्म आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । घरेलु उडानमा यात्री तथा क्रु मेम्बरको ज्यानै गएका घटनाले समग्र नेपाली उड्डयन उद्योगको छविमा दाग लाग्यो । यस्ता घटनाको प्रभाव निकै कठोर पनि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सम्बद्ध विमान सेवा कम्पनी बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएका छन् । छोटो समयमा कैयौं नयाँ विमान सेवाप्रदायक कम्पनीले एउटा विमान दुघर्टनामा परेपछि आफ्नो सेवा बन्द गरेको पनि देखिएको छ । नियामक निकायले दक्ष श्रमशक्ति आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न नसक्नुले पनि त्यति बेला सुरक्षासम्बन्धी पर्यवेक्षणमा छर्लङ्ङ देख्न सकिने खालको असर परेको ठानिएको छ । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यसबारे कुनै तर्कसंगत उत्तर उपलब्ध गराइएको छैन । आफूले सुरक्षा (सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी काम) लाई भन्दा पनि उत्पादन (सेवा प्रदानसम्बन्धी काम)मा बढी ध्यान दिएको भन्ने बेतुकको जवाफ क्यानको छ । यद्यपि, हवाई यात्रासम्बन्धी विज्ञापन भने निरन्तर बढिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीको आवागमन सन् १९९२ मा करीब १० लाख थियो । यो बढेर सन् २०१८ मा ७२ लाखमा पुग्यो । पछिल्लो समय क्यानले आफ्ना अधिकांश कमीकमजोरी सच्याउन सकेको पनि देखिएको छ । उड्डयन नीति नेपालको उड्डयन क्षेत्रको वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अपनाएको नीतिको आलोचनात्मक जाँचपड्तालमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालले सन् १९९३ (विसं. २०५०) मा राष्ट्रिय उड्डयन नीति जारी गरेको थियो । यसलाई पहिलोपटक सन् १९९६ मा संशोधन गरियो । सन् २००६ (विसं. २०६३) मा यसको पुनर्लेखन गरियो । नीतिले निर्धारण गरेको ‘भिजन’ र लक्ष्य अनि राष्ट्रिय नीतिहरूले तय गरेको उद्देश्यहरू बुझ्दा अहिलेसम्म हामीले के प्राप्त गर्न सक्यौं र के गर्न सकेनौं भन्ने बुझ्न मद्दत मिल्छ । उड्डयन नीति २०६३ को आधारभूत पक्षहरू निजीक्षेत्रको बढ्दो सहभागितामा उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेर सुरक्षित, भरपर्दो, सुपथ र दिगो हवाई यातायात सेवाको सृजना गर्नु उड्डयन नीतिको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आबद्ध गराएर यसको उच्चतम उपयोग गर्ने अभिप्राय नीतिको छ । हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । यसबाहेक पनि, नीतिले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हवाईसेवाको विस्तारमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि जस्ताको तस्तै छ । यसमा केही प्रगति भएको छैन । हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । जहाँसम्म पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, निजगढलाई नेपालजस्तो भू–परिवेष्टित देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम स्थानको रूपमा पहिचान गरिएको छ । सुस्त गतिमा भए पनि सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, स्थलको सीमा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र गुरुयोजनाको तयारी आदिमा उल्लेख्य गृहकार्य गरेको छ । अहिले यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा छ । परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे बहस चलिरहेको छ । हरेक राजनीतिक दल र यसका नेताहरू निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल देशको भविष्य हो भन्नेबारे सचेत छन् । कहिले देशको लम्बिँदै गएको संक्रमणकालीन अवस्था त कहिले सरकार परिवर्तन आदिका कारण यसको प्रगतिमा भने बारम्बार धक्का लागिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वबाट सुदृढ प्रतिबद्धताको अभाव पनि यो परियोजनामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण हो । एक्लिएको नेपाल हवाई ट्राफिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र अन्तरराष्ट्रिय उडानसँग जोडिएको भए पनि नेपाल अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा एक्लिएको छ । यो कुरामा धेरैको ध्यान नै गएको छैन । नेपाल एउटा गन्तव्य विमानस्थल मात्रै हो । हाम्रो सपना भनेको नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट नेपालको वायुक्षेत्रबाट नजाने भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । उड्डयन नीति बनाउँदा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आवद्ध गराएर नेपाली हवाई क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखिएको थियो । तर, हामीले न त निजगढ विमानस्थल बनाउन सक्यौं न नेपाली हवाई क्षेत्रसँग अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूटलाई नै जोड्न सक्यौं । निजगढ विमानस्थललाई पनि विमानस्थलको परिप्रेक्ष्यबाट मात्रै हेरिएको छ । यो पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमात्रै आदर्श स्थल त हो नै । यो नेपाली आकाश भएर अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट बनाउनका लागि पनि उत्तम स्थल हो । निजगढ विमानस्थल र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्ग सञ्जालमा आबद्ध गराउने कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने विज्ञहरूको पनि धारणा छ । निजगढ र हिमालय रूटको बीच संयोग हरेक दिन मध्यपूर्व, यूरोप र अमेरिकामा आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान दक्षिण पूर्वी एशियाली देशका विमानस्थलबाट आउने सयौं उडानहरू भारतीय आकाश बंगालको खाडी भएर जान्छन् । तर, उक्त रूटमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेर डरलाग्दो स्तरमा पुगेको छ । आइकाओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रले सन् २००२ मा यो समस्या सम्बोधन गर्न सन् २००२ मै कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समस्यालाई इमराश (हिमालयको दक्षिणपट्टि यूरोप, मध्य पूर्वी हवाई रूट संरचना) को नाम दिइएको छ । तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो । तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो । यीमध्ये हिमालय वन रूट अझै पनि सान्दर्भिक छ । यो रूटले हङकङबाट पूर्वी नेपाल भएर काठमाडौं छुन्छ । यसले काठमाडौं भएर चल्ने विद्यमान एल६२६ रूटमा जोडिन्छ । यसलाई दिल्ली हुँदै मध्यपूर्व र यूरोपसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । हिमालय रूटको मुख्य लाभ भनेको हङकङदेखि काठमाडौं र अन्यत्रबीचको उडान दूरी १०४ नौटिकल माइल (१९४ किमी) कम हुन्छ । दूरी घट्नु भनेको इन्धनको खपत कम हुने हो अनि यसबाट कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न सकिन्छ । यो रूटबाट हुन सक्ने वित्तीय साथसाथै वातावरणीय लाभले सबै सरोकारवालाको ध्यान खिच्न सक्छ । तर, कार्यान्वयनको समयमा उडानमा आकस्मिकता र आपत्कालीन अवस्थाबारे प्रश्न उठाएपछि सबैले यसप्रति सन्देह गर्न थाले । आपत्कालीन अवस्थामा परेको एउटा विमान साँघुरो उपत्यकाभित्र रहेको अनि यति धेरै प्रतिबन्ध भएको टीआईएमा कसरी अवतरण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ हाम्रो असमर्थताकै कारणमात्र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालभित्र स्थापित गर्ने लामो समयदेखिको हाम्रो प्रयास स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ । यद्यपि, हिमालय रूट अहिले पनि यस क्षेत्रको हवाई रूट क्याटलगको भावी आवश्यकताका रूपमा दर्ता भएकाले आशा अझै बाँकी छ, यो पूरै मरिसकेको छैन । योभन्दा पनि खुशीको कुरा के भने यो रूट अझै पनि आइटाको प्राथमिकताको सूचीमा छ । बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । आकाशमा बन्द नेपाल सन् २०१० मा बुद्ध एयरले पोखरा–लखनउ–पोखराबीचको उडान गर्न आवश्यक सबै तयारी गर्‍यो । सीमा वारपार उडानको तयारीमा क्यानले पनि पोखरा विमानस्थलमा छुट्टै टर्मिनल बनायो । पोखराबाट प्रस्थान पनि समस्या थिएन । उडान भैरहवाबाटै बाहिरिन सक्थ्यो । तर, भारतले सोही रूटबाट उडान फिर्ता गर्न अनुमति दिएन । यसको सट्टा सिमरा भएर उडान फिर्ता गर्न भनियो यो नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्रै रूट हो । यसो गर्दा दूरी लामो हुने भयो । उक्त रूट व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य थिएन । त्यसपछि कम्पनीले त्यो विचार नै त्यागिदियो । नेपाल जमीनका कारण मात्रै नभएर आकाशमा पनि बन्द रहेछ भनेर पहिलोपटक महशुस भयो । नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । निष्कर्ष यी यावत् बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । यसको उत्तर चाहिएको छ । पहिलो कुरा यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा छैनन् । अर्को कारण चाहिँ टीआईए लगभग स्याचुरेटेड भइसक्यो । गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वार्षिक करीब ३० लाख यात्री आसपास छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पनि २० लाख यात्री भन्दा धेरै हुने छैन । विगतको हवाई यात्राको वृद्धिदरलाई हेर्दा यी तीनओटै विमानस्थलले कुल क्षमताले आगामी १० वर्षभन्दा बढीको माग धान्न सक्दैन । त्यसो भए नेपाल जस्तो भू–परिवेष्टित देशको लागि के बाँकी रहन्छ ? यसबाहेक पनि नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । सन् २०१६ मा त्यहाँ २ करोड ६६ लाख पयर्टक आएका थिए । नेपालको पयर्टन क्षेत्रको सम्भाव्यता हेर्दा करोडौं पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नु हाम्रो लागि अनौठो कुरा होइन । एउटै कुरा के भने नेपाल पूर्वाधार विकासमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । हामीले अरू देशको अनुभवबाट सिक्नैपर्छ । सरकारले मात्रै यति ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले विदेशी लगानीकर्तासमेत निजीक्षेत्रलाई उड्डयन नीतिले परिकल्पना गरेअनुरूप पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणाली

प्रतिबद्धताका साथ आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अघि बढने मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति विकासको निम्ति कल्पवृक्ष सिद्ध भएको छ । तर, जुन मुलुकका नेताहरू मुखले मात्र आर्थिक समृद्धि रटान गर्छन्, आफू पनि विदेशीका हरुवाचरुवा हुन्छन् र आफ्ना भोकप्यासले पीडित जनतालाई पनि विदेशीकै बँधुवा कमलर र कमलरीमा पठाएकोमा गौरव गर्छन् । त्यस्ता मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवस्था ऐजेरुले गाँजिएको बोटजस्तै भएको हुन्छ । नेपाल पछिल्लो श्रेणीको मुलुकमा पर्छ । नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना प्राचीन अभ्यास हो । तर, कानूनी संरक्षणको प्रारम्भ सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो । त्यसबेला जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित प्रथम कनून भने जुद्धशमशेरको पालामा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ नै हो । त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको हैसियतले भारतभन्दा अगाडि र विश्वकै हिसाबमा पनि अग्रगण्य समूहमा नै थियो । उक्त कानूनलाई राजा महेन्द्रका पालामा आएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । यसमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई बैदेशिक संरक्षणको व्यवस्था, दर्ताबाट औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार स्थापना, एकाधिकारको अवधि किटान र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । त्यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तितर्फ केही राम्रा कामहरू भएका छन् । यसै अवधिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको सदस्यता लिने काम भयो । त्यस्तै २०२२ सालको पुरानो प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म ट्रिप्स र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ का प्रावधान अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकोे व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेटिएको ट्रिप्स सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पनि सन् २०६३ मा सदस्य बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता लिन भने अझै बाँकी छ । विगतमा भएका यस्ता गतिविधि नियाल्दा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरेर समयमा नै निर्णय लिन अहिलेका नेताभन्दा त्यस बेलाका नेतृत्व नै सक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ । तत्कालीन अवधिमा खडा भएका उपर्युक्तअनुसारका पूर्वाधारमा टेकेर नेपालले आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको विशेष प्राविधिक सहयोग र सहुलियतसम्बन्धी लचकताको अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय हितका लागि त्यसको उपयोग गरी उक्त सन्धिसम्झौताबाट र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अनुकूलता पनि रहेको थियो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्व ब्यापार संगठनको परियोजना, विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनलगायत जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट सहयोग पनि उपलब्ध भएको थियो तर के भयो त माल पाएर पनि चाल नपाए पछि ? दातृ संस्था र राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगको लेखाजोखा गर्ने हो भने अघिल्ला दशकमा भन्दा गणतन्त्र कालमा बढी छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धि भने नगण्य छ । न त त्यसबाट नीति जन्मिन सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र स्थापना हुन सक्यो, न सूचना केन्द्र खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, राष्ट्रको चिर प्रतिक्षीत खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । हाल पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ द्वारा जेनतेन तीन औद्योगिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे तापनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने ज्यादै न्यून रहेको छ । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन भने व्यापक छ । ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिका अन्य धेरै विषय समेटिएका छैनन् । जस्तो ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप बौद्धिक सम्पत्तिमा भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजायन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यीबाहेक मुलुकको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका उपयोगी अरू बौद्धिक सम्पत्तिमा परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगिता नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श आदि पनि निकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुँदैन । यिनको विषयमा कहिले चर्चा गर्ने ? यसतर्पm जनचेतना न्यून छ, संस्थागत संरचना कमजोर छ, सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय छैन, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपर्दो शिक्षण र तालीम छैन, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसर मिले पनि तिनको दुरुपयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून छ, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवासुविधा छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण खर्चिलो छ, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता छ, फितलो संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ, कार्पेटमुनि धूलो गरेजस्तै किन ढाकछोप गर्नुप¥यो र ? शब्दमा त नेपालको संविधानले त बौद्धिक सम्पत्तिलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकमा कसरी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको विकास गर्ने ? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउने ? कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ? कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने ?, कसरी जैवी साधनको पलायन रोक्ने ? के यी विचारणीय प्रश्न होइनन् ? कहिले स्वस्थ भएर हुर्केला यो ऐजेरुले गाँजिएको बोट– हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ? लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सूचीकृत गर्न माग

विराटनगर (अस) । सरकारले पञ्जीकरण नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक विपद् र महामारीका बेला शोषणको मारमा पर्ने गरेको पाइएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा खटिने र ज्यालामजदूरी गर्ने श्रमिक स्थानीय सरकारका निकायमा सूचीकृत नहुँदा समस्यामा परेका हुन् । कोरोना संक्रमण कालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर नै सबैभन्दा बढी मारमा परेको मजदूर नेताहरू बताउँछन् । महामारीले रोजगार गुमेपछि बाँच्नकै लागि कतिपय मजदूरले सडकमा खाना खानुपरेको थियो भने धेरै त पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए । ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय राई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कोरोना महामारीका बेला भोकभोकै बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठित हुन नसक्ने र कसैले सहयोग पनि नगर्ने हुँदा महामारीमा मात्र नभएर सानो आपत्मा पनि यो क्षेत्रका श्रमिकको कन्तबिजोग हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष राई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तोकिएको न्यूनतम सुविधा पाए÷नपाएको अनुगमन पनि नगरिने भएकाले साना तथा मझौला पसलमा काम गर्ने श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूर सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टीका प्रसाईं अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको स्थानीय पालिकाहरूमा पञ्जीकरण हुनुपने बताउँछिन् । स्थानीय पालिकाहरूमार्फत सूचीकृत भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने र आपत्विपत्मा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ । जिफन्ट प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष किशोर धमला पहिचानविहीन भएकाले सरकार र ट्रेड युनियनको सहयोग पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको बिचल्ली हुने गरेको सुनाउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारको अवस्था र अधिकारबारे पालिकाहरूमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरे सधैं शोषणमा परिरहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सुरक्षाका लागि पालिकाहरूमा श्रम शाखा र गुनासो सुन्न श्रम डेस्क राख्नुपर्ने सुझाउँछन् । यसो भएमा शोषणमा परेका श्रमिकको सूचना पालिकाले पाउन सक्नेछ । नेपाल यातायात मजदूर संघ मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कट्टेल महामारीमा भोकभोकै परेका मजदूरको अवस्थाबाट सिकेर अब सबैको निःशुल्क पञ्जीकरण हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश १ अध्यक्ष अली हुसैन पनि सबै निर्माण मजदूर सम्बद्ध निकायमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । समाजसास्त्री डा. चन्द्र तिम्सिनाका अनुसार ६० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र महामारीमा उनीहरू स्वास्थ्य र आयमा दुवैमा संकट भोग्न बाध्य भएको प्रस्ट्याउँछन् । ‘कोरोना महमारीबाट सिकेर भविष्यका लागि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबारे समयमै सोचेन भने अवस्था झन् संकटपूर्ण बन्दै जानेछ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भूमिगत संगठनका नेताहरू राजनीति छाडेर व्यवसायमा

रौतहट : तराईमा संघर्षरत भूमिगत संगठन त्यागेर रौतहटका एक व्यक्ति आफ्नै व्यवसायमा लागेका छन्। गढीमाई नगरपालिका-७ का मकर गिरीले अहिले गौर नगरपालिका-९ स्थित नापी कार्यालय अगाडि फोटोकपी सेन्टर सञ्चालन गरेर जीविका चलाएका छन्। ६ वर्षअघि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला समूह)का एरिया कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालेका गिरी य...

थाहा खबर फाल्गुन २०७४

नेताहरू नहुने हो भने देशमा के होला ?

कस्तो प्रश्न गरेको ? नेता त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । घरमा, काममा, व्यवसायमा अनि देशमा पनि । हरेक क्षेत्रमा यसको आवश्यकता छ । नेता नै व्यवस्थापक हो । नेता प्रगतिशील हुन्छ, उनले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, चुनौतीहरूको सामना गर्दै बाटो देखाउँछ । नेतृत्वबिना कुनै घर–परिवार त व्यवस्थापन हुँदैन, देशको के कुरा भो र ? भलै हाम्रो देशमा कुसल नेता नहोलान् ।

Saptahik श्रावण २०७४