नेपाली राजनीतिलाई असाधरण जटिलतातर्फ मोड्न खोजेको पुस ५ को संसद् विघटन (जसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो) प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमिगत संघर्ष (अघोषित सशस्त्र संघर्ष) मा उत्रेका नेत्रविक्रम चन्दका लागि ‘मौका’ बनेर आयो ।