विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ठूलासाना ५ सय उद्योगको उत्पादन चाडबाडको बेला पनि नबढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । अत्यधिक माग हुने बेला पनि उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उनीहरूले बताए ।
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
दशैंको बेला खाद्य उद्योगसमेतले सन्तुष्ट हुने गरी व्यापार गर्न सकेनन् । अन्यको तुलनामा चाहिँ यी उद्योगको उत्पादन सुधारात्मक देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा किनबेचमा आएको कमीले उद्योगको उत्पादन खुम्चिए पनि सरकारले निर्माणलगायत क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए ।
सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई कम ब्याजमा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्तीमा ५ वर्ष कर्जाको ब्याज नबढ्ने ग्यारेन्टी गरे लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्ने शारडाको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै भुक्तानी र खर्च शुरू हुने दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले ४ महीनासम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको र सिमेन्ट, रड, ढुंगागिटीलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको शारडाले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । ठेकेदारले कामदारलगायत आफूले मालसामान लिएको डिलर अथवा उद्योगलाई भुक्तानी गर्छ । यसले आर्थिक चक्र चलाउँछ ।’
मैदा, चामल, दाल, तेल मिलहरूले चाडबाडका बेला केही राहत महसूस गरे पनि पहिलेको जस्तो विक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेल र चामल विक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिलका सञ्चालक नरेश राठीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष तेल र चामल जोगवनीबाट विनारोकटोक आएकाले नेपालको उत्पादन विक्री नै हुन सकेन ।’
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा चाडबाडका बेला दोब्बर हुने व्यापार यसपटक बढेन । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा तोरीतेल लिटरमा ४५ रुपैयाँ र चामल किलोमा २० रुपैयाँ सस्तो भएकाले चोरीको बाटो भएर भित्रिँदा यता अपेक्षाअनुरूप व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले भन्सार नाकामै कडाइ नगरेसम्म नेपाली उद्योगको नियति सधैं घाटा सहने हुने उनले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एशियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले ५ महीनादेखि ४० प्रतिशतमा झरेको उद्योगको उत्पादन दशैंतिहारजस्ता चाडले सुधार्छ कि भन्ने आश रहे पनि त्यसो नभएको बताए ।
चिनीको उपलब्धता सहज नहुँदा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चकलेट, मिठाइजस्ता उद्योगको उत्पादन झन् कम हुँदै गएको जाजूको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले समयमै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिएको भए अहिले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
सरकारको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नगर्दा र उधारो नउठ्दा उद्योगको उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उधारो उठाउने कानून यथाशीघ्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न उद्योगमैत्री तथा यहीँ नै रोजगारी सृजना हुने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । कुनै दिन मुलुकमा वृद्धहरू मात्रै रहने, देश रेमिट्यान्सले मात्रै चल्ने र सरकारको काम वृद्धभत्ता वितरण गर्नेमा सीमित हुने उनले चेतावनी दिए ।
निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि खाद्य उद्योगसम्मले चाडबाडमा क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्थे । तर, यसपटक मागमा गिरावट र खुला सीमाका कारण ४० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए ।
बजार चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रको विक्री क्रमश: घटेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमा चिनी, चामल र गहुँ आयात नगर्दा सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता सीमापारिका भारतीय बजार गएको र तिनलाई रोक्न सरकार असफल हुँदा सीमावर्ती स्वदेशी बजार दशैंमा पनि सुनसान रहेको उनले बताए ।
दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विगतकै बाटो अँगालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार असफल बनेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारसँग अझै झण्डै २५ अर्ब भन्दा बढी मौज्दात रहेको छ । उक्त बजेट एक महिनाको अवधिमा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३०.२१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । वैश
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन ।
तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ ।
शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ ।
मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो ।
बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए ।
निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेल...
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
