डीपीआर नै नबनेको नुवाकोट जोड्ने सुरुङमार्गलाई १ अर्ब बजेट

पाँच वर्षदेखि टोखा–छहरे सुरुङमार्गको थप अध्ययन अघि बढेन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि अहिलेसम्म केही काम अघि बढ्न सकेको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कान्तिपुर 8 दिन पहिले

सांसदले छानेका सडकमा ५ अर्ब ३२ करोड खर्च

काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो । सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

महाराजगञ्ज छाडेर चक्रपथ विस्तार हुने

काठमाडौं । चक्रपथको कलंकीदेखि चाबहिलको धोबीखोला खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण साइट क्लियर नभए पनि सडक विस्तारको काम शुरू हुने भएको छ । २७ किलोमीटरको चक्रपथमध्ये यस खण्डमा पर्ने ११ दशमलव ६ किलोमीटर विस्तार हुन लागेको हो । महाराजगञ्ज क्षेत्रलाई तत्काल यथास्थितिमा राखेर चक्रपथ विस्तारको काम शुरू गर्ने तयारी सडक विभागले गरेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा आठ लेनमा विस्तार गरिने यो खण्डको महाराजगञ्ज क्षेत्रमा घर भत्काउन र जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । अन्य क्षेत्रमा साइट क्लियर लगभग सम्पन्न गरेको विभागले यस क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा राखेर सडक विस्तार अघि बढाउने तयारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक विस्तार सम्झौताको म्याद सकिनुअघि साइट क्लियर भएमा चिनियाँ पक्षले नै बनाइदिने, नभए नेपाल सरकार आफैले बनाउने गरी छलफल भएको जानकारी दिए । ‘कलंकी क्षेत्रमा चारओटा घर भत्काउँदा हामीले मुआब्जा दिएका थियौं,’ थापाले भने, ‘महाराजगञ्ज क्षेत्रमा परेका घरजग्गाको हकमा परिस्थिति फरक छ ।’ सरकारी अभिलेखमा सडकको दायाँबायाँ गरेर ३१ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने स्वीकृति दिइएको छ । उनका अनुसार महाराजगञ्जमा २०३१ सालमा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । चिनियाँ पक्षले गोंगबु तथा आसपासका मन्दिरहरू सारिसकेपछि मात्रै काम गर्ने भएको छ । अन्य मन्दिरहरू सारिसकेको र गोंगबुस्थित शिव मन्दिर सार्न बाँकी रहेको थापाले बताए । उक्त मन्दिर सारेपछि चिनियाँ पक्षलाई बोलाएर सो खण्ड चौडा बनाउने काम शुरू गरिने उनको भनाइ छ । उक्त मन्दिर सारेपछि चिनियाँ दूतावासलाई जानकारी गराएर छिट्टै सडक चौडा बनाउनका लागि यो खण्ड हस्तान्तरण गरिनेछ । चीनको सहयोगमा बन्ने यो खण्ड विस्तारका लागि सम्झौता भएको साढे ४ वर्षसम्म पनि साइट क्लियर नहुँदा काम शुरू हुन नपाएको हो । अहिले यो खण्डको सडक दायाँबायाँका रूख, बिजुलीका पोलहरू विभागले हटाइसकेको छ । मन्दिर स्थानान्तरण र महाराजगञ्जको काम बाँकी छ । विभागले महाराजगञ्जमा कलंकीमा रहेको अन्डरपास जस्तै संरचना बनाउनेछ । चीनले पहिलो चरणमा कोटेश्वर–कलंकी खण्डलाई आठ लेनमा विस्तार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिल, धोबीखोलासम्मको सडक विस्तारका लागि विभागले चिनियाँ पक्षसँग २०७४ मा समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । साइट क्लियरमा ढिलाइ र यसबीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण यो खण्ड चौडाइमा ढिलाइ भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । सम्झौताको ३ वर्षमा सडक चौडा पारिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र साइट क्लियर नहुँदा यी प्रक्रिया पूरा गर्नमै समय लागेको देखिएको छ । मुख्य सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्ने जिम्मा चिनियाँ पक्षले लिए पनि बाँकी ढलको काम र सहायक मार्ग नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने थापाले बताए । काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले सडकको दायाँबायाँ ट्र्याक रोड (मुख्य सडकबाहिरको सडक) र फूटपाथलगायत संरचना बनाउन १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड : तीन वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता

काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्डको विस्तार तीन वर्षमा सक्ने सम्झौता गरिएको छ । सो राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको हो । कुल १५ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८ दशमलव ४ किमी खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा खण्ड भने ७ दशमलव ५ किमी छ । उक्त खण्डको ठेक्का ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा हालै सम्झौता भइसकेको विभागले बताएको छ । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौताको ३६ महीनाभित्र सक्नुपर्ने अधिकारीले बताए । साँघुरो सडकका कारण वर्षेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि सो खण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । आयोजनाले गत कात्तिकमा प्रस्तावित सडक विस्तार गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको हो । यस्तै पुल निर्माणका लागि छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि डीपीआरमा केही परिवर्तन हुँदा पुल थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले १ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरका तीन पुल जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर १५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९० करोड रुपैयाँ छ । साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडक जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भएको छ भने सर्भिस लेन निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएको अध्ययनले देखाएको छ । सो दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजना रोकेर योजना अघि बढाइने भएको हो । आयोजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार यसमा अहिले भइरहेको लेन धुलिखेलबाट आउने एकतर्फी अहिलेकै सडकलाई बनाउने र सूर्यविनायकबाट धुलिखेल जाने अर्को सडक खोलाको तलबाट निर्माण गरिनेछ । गाडी चल्ने मुख्य चार लेनको सडक बनाउने र दुवैतर्फ सर्भिस लेनसहित दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बीचमा तीन मिटरको ‘मेडियन’ निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेनमा नयाँ पर्खाल लगाइनेछ भने आउने लेन पहिलेकै रूपमा रहने बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

उत्तर जोड्ने ३ कोरिडोर : कालीगण्डकीबाहेक अन्यमा शुरू भएन कालोपत्र

काठमाडौं । नेपालको दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ जोड्न र खासगरी नेपाल–चीन पारवहनमा सडक यातायातको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरको निर्माण सुस्त देखिएको छ । १३ वर्षअघि उत्तर–दक्षिण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण शुरू गरिएको भए पनि हालसम्म एउटा कोरिडोर पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन भने कतिपयमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि बाँकी रहेको छ । नेपालको पारवहनलाई चीनतर्फ जोड्न रेल तथा सुरुङमार्ग जस्ता महँगा र दीर्घकालीन आयोजना अघि सारिए पनि उक्त देशका व्यापारिक केन्द्रहरूसँग नेपाललाई छिटो र कम लागतमै जोड्न सक्ने सडक सञ्जाल विस्तारमा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ । व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग मात्रै निर्भर पर्नुपरेको अवस्थामा २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको पारवहनका लागि प्रयासहरू भएका थिए । तर, नेपाल–चीन सीमासम्म जोड्ने सडक विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन । कोशी कोरिडोरले नेपाललाई संखुवासभाको किमाथाङ्कामा चीनसँग जोड्छ । त्यहाँबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा र तिब्बतकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक शहर सिगात्से नजीक पर्छन् । अहिले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेल बन्ने क्रममा रहेको छ । सिगात्सेबाट किमाथाङकासम्म रेल आए झनै राम्रो हुने तर रेल नआए पनि यस कोरिडोरले गर्दा स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । चीनसँगको स्थलमार्गको व्यापारका लागि कोशी कोरिडोर बढी महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘यो कोरिडोरले पूर्वी नेपाल र भारतबाट तिब्बततर्फ जाने सामग्रीहरू पनि किमाथाङ्का, सिगात्से हुँदै जानसक्ने सम्भावना बढ्छ,’ नेपालले भने, ‘यो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हुने भएकाले नेपालका लागि यो अवसर पनि हो ।’ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू गरिएको कोशी कोरिडोर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सडक विभागको छ । १६२ किलोमिटर (किमी) लामो यो कोरिडोरको शुरू बिन्दु पूर्वको खाँदबारी र अन्तिम बिन्दु किमाथाङ्का हो । यो कोरिडोरमा कालोपत्र सडक बनिसकेको छैन । ३९ किमी सडक कालोपत्र बनाउन ठेक्का भने भइसकेको विभागका प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिए । यो कोरिडोरमा १४८ किमी ट्र्याक खुलिसकेको छ । यो कोरिडोर शुरू गर्दा यसको कुल लागत रू. १६ अर्ब २० करोड आकलन गरिएको थियो । यो लागत अहिले दोब्बर बढेको नेपाल बताउँछन् । उनले यो कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदै गरेको र त्यसपछि मात्रै यकिन लागत आउने बताए । कोरिडोरमा हालसम्म रू.३ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ । यसैगरी, कालीगण्डकी कोरिडोर ४४५ किमी छ । नवलपुर जिल्ला (तत्कालीन नवलपरासी)को गैंडाकोदेखि कागबेनीसम्म ३४५ र कागबेनीदेखि कोरलासम्म १०० किमी पर्छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यसको शुरू कनेक्टीभीटी भने गैंडाकोट नभई राम्दी वा रिडी हुँदै बुटवल हुने बताए । यसअनुसार बुटवल हुँदै भैरहवा, बेलहिया नाका हुँदा भारतसँगको व्यापार पारवहनमा पहुँच पुग्ने उनको भनाइ छ । यो कोरिडोरमा गैंडाकोटबाट ४० किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने मुस्ताङ र म्याग्दीमा गरी ६ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । गुल्मी जिल्लामा पर्ने खण्डमा पनि पिचको काम शुरू भइसकेको छ । यो कोरिडोरमा ट्र्याक सबै खुलेको छ । २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको यो कोरिडोर पनि २०८०÷८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभागको छ । यो कोरिडोरको पहिलो पाल्पा–गुल्मी खण्डमा रू. २० अर्ब २२ करोड लगानी आवश्यक पर्ने भनिए पनि लागत थप बढ्ने अनुमान विभागको छ । हालसम्म रू. ४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ, भने यस कोरिडोरको पर्वत–मुस्ताङ खण्डको लागत रू. ७ अर्बमध्ये हालसम्म रू. ३ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । २५७ किमीको कर्णाली कोरिडोरमा हालसम्म पनि कालोपत्र भएको छैन भने १२ किमी अझै ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ । कालिकोटको खुलालुदेखि शुरू हुने यो कोरिडोरको अन्तिम बिन्दु हुम्लाको हिल्सा हो । कुल लागत रू. ४ अर्ब १० करोड रहेको यस कोरिडोरमा रू. १ अर्ब १ करोड खर्च भइसकेको छ । यो कोरिडोर भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरू गरिएको हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म यो कोरिडोरमा ट्र्याक खोल्नका लागि मात्रै यो खर्च भएको भन्दै नेपालले कालोपत्रका लागि डीपीआरसहितको लागत पछि मात्रै यकिन हुने बताए । नदीहरू उत्तरदक्षिण बगेको हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि पहुँचमार्ग थप बनाइरहन नपर्ने नेपालको भनाइ छ । विद्युत् आयोजनाका लागि पनि कोरिडोरहरू पहुँचमार्ग बन्ने हुँदा लागत घटाउन पनि सहयोगी हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

दार्चुला–तिंकर सडक : डीपीआर निर्माणका लागि सर्वेक्षण सम्पन्न

दार्चुला । दार्चुला–तिंकर सडकअन्तर्गत नेपाली सेनालाई दिइएको ८७ किलोमिटर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सर्वेक्षणको काम सकिएको छ । जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–२ को कोठेधारदेखि नेपाल–चीन सीमा स्तम्भसम्मको डीपीआरका लागि सर्वेक्षणको काम सकिएको हो । नेपाली सेनाले प्यारागन ग्रिड नेपाल जेभी नामक परामर्शदातामार्फत डीपीआर निर्माण गर्ने भएको छ । ३५ दिन लगाएर कोठेधारबाट तिंकर भञ्ज्याङसम्मको स्थलगत सर्भेक्षण, अवलोकनको तथा सर्वेक्षणको काम सकिएको परामर्शदाता कम्पनीका इञ्जिनियर सुशील देवकोटाले जानकारी दिए । ‘व्याँसको कोठेधारबाट छाङरुसम्म महाकाली नदी किनारैकिनार भएर सर्वेक्षण गरिएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘सर्वेक्षणका क्रममा सडकलाई महाकाली नदी किनारैकिनार भएर तिंकरसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ ।’ भौगोलिक रूपमा विकट र पहाड तथा जंगलको बाटोमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा सर्वेक्षणको काममा बढी समय लागेको इञ्जिनियर देवकोटाको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआर निर्माण गरेर नेपाली सेनालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने । रणनीतिक महत्त्व बोकेको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण सेनामार्फत गर्ने सरकारको निर्णयपछि सेनाले अहिले व्याँस गाउँपालिकाको सुनसेरा र दुम्लिङमा निर्माण कार्यदलको क्याम्प राखेको छ । ‘सुनसेरामा क्याम्प निर्माण सकिएको छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले भने, ‘दुम्लिङमा क्याम्प निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको छ ।’ डीपीआर प्राप्त भएपछि आगामी आवदेखि यो सडकको निर्माण शुरू हुने पौडेलले बताए । आगामी आवबाट निर्माणको काम शुरू गर्नेगरी सेनाले आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा खटाएको छ । आव २०६४/६५ देखि निर्माण शुरू भएको दार्चुला–तिंकर सडकखण्डको ४३ किलोमिटर सडकखण्ड मात्रै अहिलेसम्म ट्र्याक खुलाइएको छ । अहिले सदरमुकाम खलंगाबाट व्यास गाउँपालिका–३ सम्म सडकको ट्र्याक खुलाउने काम भएको छ । महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत साविकको दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड अन्तर्गत चार किलोमिटर सडक लोकमार्गअन्तर्गत निर्माण हुनेछ । सरकारले महाकाली लोकमार्गका लागि आगामी आवका लागि १ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये महाकाली लोकमार्ग, दार्चुला–तिंकर सडक योजनाले चलाउने बजेट र सेनामार्फत सञ्चालन गरिने सडक योजनाको बजेट के–कति हो भन्ने छुट्याइएको छैन । महाकाली लोकमार्ग महाकाली कोरिडोर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डँडेलधुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म निर्माण भइरहेको छ । यस सडकखण्डको कुल लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ, जसअनुसार महाकाली कोरिडोर खण्ड २९१ किलोमिटरअन्तर्गत पर्दछ भने दार्चुला–तिंकर सडकखण्डअन्तर्गत १३४ किलोमिटर दूरी पर्दछ । दार्चुला–तिंकर सडकखण्डमध्ये ४७ किलोमिटर सडकखण्ड महाकाली लोकमार्गले निर्माण गर्नेछ । अहिले लोकमार्गअन्तर्गत डँडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न सडक खण्डमा काम भइरहेको महाकाली लोकमार्ग दार्चुला–तिंकर सडक योजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बताए । कोभिडका कारण चालू आवमा निर्माणले गति लिन सकेको छैन । व्याँसको तिंकरसम्म सडक पुर्‍याउन सके चीनसँग व्यापार गर्न सहज हुने उद्योग वाणिज्य संघ, दार्चुलाका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पाँचओटा बजेटमा कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङमार्ग : डीपीआर नबन्दै रू. १८० करोड बजेट विनियोजन

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मदन भण्डारी राजमार्ग : धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर सडकखण्ड स्तरोन्नति हुँदै

सुर्खेत । पूर्वी तथा उत्तरी सुर्खेतका साटाखानी, गर्पन, कल्यान, रानीवास, नेटा, डाडाखाली, बजेडीचौर लगायत गाउँलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर सडकखण्डको स्तरोन्नति हुने पक्का भएको छ । मर्मत सम्भारको अभावमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको यो सडकलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । ट्र्याक खुलेको करीब ४२ वर्षपछि धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर सडकको स्तरोन्नति गर्न बोलपत्र आह्वान भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि करीब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरेको हो । सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको धेरै समयपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य शुरू भएको हो । धुलियाबिटदेखि बोटेचौरसम्म (३५ किलोमिटर) सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान लगत्तै कर्णाली प्रदेशसभा सांसद ठम्मर विष्टले लामो समयदेखि भौगोलिक उत्पीडनबाट दुःख पाउँदै आएका यस क्षेत्रका नागरिकले अब यातायातको भरपर्दो सुविधा पाउने अपेक्षा गरे । यसै वर्षदेखि स्तरोन्नतिको कामलाई गति दिन आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरिएको आयोजना निर्देशनालयले बताएको छ । डीपीआर अनुसार सडक ९ मिटर चौडाइसम्म कालोपत्र गरिनेछ । हालको सडक औसत चार मिटर चौडाइ छ । डीपीआर अनुसार सडक स्तरोन्नतिको कुल लागत १ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख २३ हजार ६७३ रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–११ र १३, लेकबेशी नगरपालिकाका–१, २, ३, ४, ६, ७, ९ र १० सँगै गुर्भाकोट नगरपालिकाका–१०, १२, १३ र १४ नम्बर वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । २०३६ सालमा ट्र्याक खुलेको भेडाबारी सडकखण्ड ४२ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन लागेको हो । सुर्खेतका पूर्व क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यो सडकखण्ड स्तरोेन्नतिपछि ठूलो स्थानीयवासीलाई ठूलो राहत मिल्ने लेखबेशी नगरपालिका प्रमुख गगनसिंह सुनारले बताए । ‘नगरपालिकाको एक आर्थिक वर्षको पूरै बजेटले पनि सडकको स्तरोन्नति हुने सम्भावना थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले मदनभण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत केन्द्रीय योजनामै परेपछि छिट्टै स्तरोन्नति हुने आशा गरेका छौं ।’ उक्त सडक निर्माणपछि सुर्खेतबाट काठमाडौं जान साविकको भन्दा ५० किलोमिटर छोटो पर्ने उनले बताए । धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर सडकखण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन जनप्रतिनिधिको पहलअनुसार सरकारले स्तरोन्नति गर्न लागेको सुर्खेत क्षेत्र नं का प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाहीले बताए । यो सडकखण्डले सुर्खेतवासीलाई मात्र नभई समग्र कर्णालीका बासिन्दालाई समेत सुविधा पुग्ने उनको भनाइ छ । सडक स्तरोन्नति कार्य तोकिएकै समयभित्रै सम्पन्न गराउन सबै पक्षबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । पश्चिमखण्डको डीपीआर नै बनेन मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत पश्चिम खण्डको भने डीपीआर नै तयार हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण डीपीआर तयार हुन नसकेको बताइएको छ । ‘यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मात्रै तयार हुन्छ,’ आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर शिव तिमिल्सेनाले भने, ‘पश्चिमखण्डमा स्तरोन्नतिको काम अर्काे वर्षदेखि शुरू हुन्छ ।’ डीपीआर लगायत प्राविधिक काम सकिएपछि मात्रै सडक स्तरोन्नति गर्न सकिने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

६ सडकलार्ई १ अर्ब बढी बजेट प्रस्ताव

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय चितवनले झण्डै १ अर्ब १६ करोड ८६ लाख बराबरका सडक पूर्वाधारका ६ योजना स्वीकृतका लागि विभागमा पेस गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर लागत अनुमान गरी ६ योजनालाई टेन्डरमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान विभागमा पेस गरिएको हो । ५ करोडमाथिका योजना कार्यान्वयन गराउँदा विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

Karobar Daily माघ २०७४

भारतीय डीपीआरबिनै दु्रतमार्ग बन्छ : सेना

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे)सम्बन्धी भारतीय कम्पनीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने बताएको छ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएन्डएफएस)ले तयार पारेको डीपीआरका केही प्रावधानमात्रै खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, भारतले झण्डै १ अर्ब रुपैयाँमा पूरै डीपीआर खरिद गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सम्भावना नरहेको सैनिक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

डीपीआर नै नबनेको नुवाकोट जोड्ने सुरुङमार्गलाई १ अर्ब बजेट

सम्बन्धित सामग्री