फाष्ट ट्रयाकको दोश्रो प्याकेजको टेन्डर रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, चैत २४ । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका वेला सरकारले सुपारी आयात खुलाउने निर्णय गरे पछि संसदीय समितिले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले सुपारी आयात रोक्न माग गरेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयात इजाजतपत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सुपारीको आयात रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत तस्करी भइरहेको र त्यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिइरहेको भन्दै समितिले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

२३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले दाङ, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

सुपारी आयातको अनुमति रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । आज बुधवार समितिको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो ।समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले दाङ, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा अनुगमनका लागि जान लागिएको भन्दै तत्काल आयात अनुमति रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो । ‘अहिले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको समयम...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२३ चैत, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयतको इजाजत रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले सुपारी आयात इजाजतपत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवको उपस्थितिमा भएको छलफल पछि यस्तो यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

तत्काललाई सुपारी आयात रोक्न समितिको निर्देशन

संघीय मामिला अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितीले तत्काललाई सुपारीको आयत रोक्न निर्देशन दिएको छ । आज बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति विमलकुमार श्रीवास्तवले सरकारसमक्ष यस्तो निर्देशन दिएका हुन । समिति सुपारी आयत गर्ने उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने र अनुगमन सकेर फर्किएपछि यससम्बन्धि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । सुपारी बाहेक केराउ र मरिचको आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको ठहर छ ।

Ratopati फाल्गुन २०७८

कालोबजारी रोक्न र सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सरोकार समितिको निर्देशन

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दशैंको मुखमा बजारमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न र सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलवार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 'दशैंतिहार, छठ, नेपाल संवत्, बकर ईद, ल्होसार लगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरूको आगमनसँगै हरेक वर्ष बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुने गरेको, हरेक वर्ष मूल्य वृद्धिको समस्याले आम नागरिकहरू आक्र...

Lokaantar भाद्र २०७८

मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला डायलिसिसको मनपरी शुल्क रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा छलफलपछि समितिकी सभापति जयपूरी घर्तीले मिर्गौला पीडित उपचारका क्रममा थप पीडित हुने गरेको भन्दै डायलिसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । डायलिसिस गराउने सूचीकृत निजी अस्पतालले बिरामीबाट र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय

Ratopati भाद्र २०७८

बजेट रकमान्तर नगर्न कर्णाली सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौ (नेस) । सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराइमधेश द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई पुनः निर्देशन दिएको छ । समितिले दु्रतमार्गको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन यही वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७

फाष्ट ट्रयाकको दोश्रो प्याकेजको टेन्डर रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री