३० असोज, काठमाडौं । नागरिकता बिहीन र सरोकारवालाहरुले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने प्रतिवद्वता समावेश गर्न दलहरूलाई दबाव दिएका छन । महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म नागरिक ऐन संविधान बमोजिम संसोधन नभएकोले दलहरूलाई […]