अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट हुने, अस्पताल तोडफोड हुने र बिरामीका आफन्तले डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने आरोप बढ्दै गएपछि बुटवलमा शनिबार त्यसको न्यूनिकरणबारे छलफल गरिएको छ ।
बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका घटना दिन प्रतिदन बढ्दै जाँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र संकटतिर गइरहेको महसुस भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसबारे छलफल गर्न पत्र लेख्दै सांसद कार्कीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१ ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । वडाले बालरोग, जनरल फिजिसियन, स्त्रीरोग, मधुमेह रोग लगायतका स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञ डाक्टरबाट शुरू गरेको हो । वडाले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिँदै आएको जानकारी गराएको छ । वडाअन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक, अनमी, अहेब आदि कर्मचारीले खोप, एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, भिटामिन–ए, नि:शुल्क औषधि वितरण जस्ता सेवा नियमित रूपमा दिँदै आएको बताइएको छ ।
वडा नं १ का अध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले स्वास्थ्यकर्मीले वडाभित्रका सबै घरमा घरदैलो गर्ने गरी नर्सिङसहितको सेवा पनि उपलब्ध गराउने तयारी थालेको बताए । यसअन्तर्गत अपांगता भएका, गर्भवती महिला र शिशुको स्वास्थ्यको अनुगमन, क्लिनिकमा हुने उपचारको फलोअप तथा घरमै गएर औषधि वितरण लगायत सेवा दिइनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख मधुकरमणि आचार्यले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी आवश्यक सर्वेक्षण तथा पहिचानका आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बताए । स्वास्थ्य संयोजक तथा वडा सदस्य कृष्ण महर्जनले वडाले स्वास्थ्य, जीवनशैली, खानपान आदि विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र चेतना वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै २० औँ पटक अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारपक्षबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षासचिव, स्वास्थ्यसचिव सहभागी छन् । डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आठवर्षे नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० का लक्ष्य हासिलका लागि मन्त्रालयले नयाँ रणनीति बनाउन लागेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२२–३० नाम दिइएको रणनीतिका लागि ४८ विषय समेटिएको छ ।
सरोकारवालबीच विषयवस्तुमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।...
काठमाडौं । दातृ निकायले विभिन्न क्षेत्रमा दिन लागेको करीब साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता सरकारले स्वीकार गरेको छ । दातृ निकायले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने ५१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहायता स्वीकार्ने निर्णय सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि करीब ५ अर्ब ५४ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग आउने भएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघि कोरोना महामारीका कारण जनगणनासम्बन्धी कार्यतालिका प्रभावित भएकाले नयाँ कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको बताए ।
बैठकले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक भवन निर्माण गर्ने र स्व. बीपी कोइरालाको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा विभिन्न आयोजनाका लागि स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको सहमतिमा सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने जानकारी गराएका हुन् ।
प्रवक्ता कार्कीले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुने समेत बताए । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफूले सरकारको तर्फबाट छलफल गरेको भन्दै उनले सहमतिका आधारमा बजेट संशोधन हुने उल्लेख गरे ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आवको बजेट ल्याएको थियो । संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्न केही दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो ।
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए ।
आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए ।
नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र
यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए ।
चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ ।आज दिउँसो प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । सरकारले ल्याएको प्रि– बजेट माथिको छलफल पश्चात आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लाई सुदृढ पार्दै स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित र कर्णालीको गरिवीलाई न्युनिकरण गर्न आधार सृजना गरिने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।वर्तमान अबस्थामा सृजित को
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको महामारी साझा समस्या रहेको बताउनुहुँदै यस लडाइँमा सक्रिय सहभागी हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
अहिलेको महामारीको सामना गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले महामारीको लडाइँमा सरकारले थुप्रै काम गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्न उत्सुक रहेको बताउनुभयो । सरकारको प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, गैरआवासीय नेपालीले सङ्गठित र एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार जनस्वास्थ्यविद्, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, अस्पताल सञ्चालक, अक्सिजन सिलिन्डर सप्लायर्सलगायतका सरोकारवालासँग सामूहिक छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले औषधि, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणमा कमी हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन योजनाअनुसार …
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं थप पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरु तथा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाबारे शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल भएको थियो ।
