गोरखापत्र

मंसिर २०७५

घट्यो चामल र चिनी आयात

नेपालगञ्ज नाका भएर पछिल्लो समय चामल, चिनीलगायतको आयातमा कमी आएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म भन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चामल आयातमा ५१ प्रतिशतले कमी भएको छ। भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म एक लाख ४० हजार २८९ टन चामल आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ५२ हजार ३४९ टन मात्रै आयात भएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजार माग धान्न तस्करीको चिनी, रू. ६४ मा ल्याएर १३५ मा विक्री

वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् । यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ । ‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने । भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्‍याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे । व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् । अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए । नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने । इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् । यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्‍यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने । भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन । काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ । काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए । अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’ इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो । यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खाद्यान्न आयात गर्न भारतसँग पत्राचार

सरकारले भारतबाट साढे छ लाख टन खाद्यान्न (चामल, धान र चिनी) आयात गर्न लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन छ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न आयात गर्न लागेको हो । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा हुन सक्ने अभावलाई ध्यानमा राखेर गरेर आयात गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले एक लाख टन चामल, पाँच लाख टन धान आयात गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०८०

राजनीति सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित भयो

नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक उदारीकरण अपनाएपछि विदेशी लगानी आयो, उद्योगधन्धा फस्टाए । यो राम्रो कुरा हो । तर, हामीले व्यापारमा सन्तुलन मिलाउन सकेनौं । विदेशी उत्पादन नेपाली बजारमा हाबी भयो । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन । भएको उत्पादन पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पस्न सकेन । कुनै बेला नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । आज भारतबाट चामल, तरकारी र फलफूल नआए हामी भोकै पर्ने अवस्था छ । एक समय भारतबाट उखु आएर यहाँ चिनी उत्पादन हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट चिनी आयात हुन थालेको छ । वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको कपडा आयात हुन्छ । हामीकहाँ भएको कपडा उद्योग बन्द छन् । कृषिप्रधान देशका कृषि औजार कारखाना बन्द छ । विदेशबाट औषधि आउँछ । नेपालमा औषधिका थुप्रै उद्योग खुलेका छन् । तर, निकासीमा समस्या छ । अधिकांश आयात पनि उपभोग्य वस्तुको छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग पनि पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन् । कच्चपदार्थ आयातको भरमा चलेको छ । कृषिका लागि आधारभूत मानिएको मलखाद उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण अनुत्पादक उपभोगमा सकिने गरेको छ । जीडीपीको करीब एक तिहाइ बराबर भित्रिने यो रकमको स्रोत स्थायी छैन । उच्च शिक्षाका लागि अर्बाैं रुपैयाँ बाहिर गएको छ । औषधि उपचारमा रकम बाहिरिएको छ । हामीकहाँ समयमा नतीजा नआएर विद्यार्थी बाहिर जाने अवस्था छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो । खर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलिमय पदार्थ आउँछ । विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने हो भने यसको प्रतिस्थापन हुन सक्छ । यसबाट व्यापार सन्तुलन हुन सक्छ । सरकारको ढुकुटीमा रकम थन्किएर बसेको । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले त्यसमा सोचेको छैन । खासमा नेपालले आर्थिक उदारीकरणको समुचित फाइदा लिन सकेको छैन । राजनीति भनेको सत्ता र शक्ति भन्ने मात्र भयो । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई उद्देश्यमा राखेर काम गरे मात्रै देशको अर्थराजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८