भन्सारका निलम्बित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं : भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय तीनकुनेका निलम्बित कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित नायब सुब्बा देवीबहादुर थापाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।उनले सेवा अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा ३ करोड ८९ लाख ४५ हजार ५ सय ८८ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिएको र उनको वैध आय भने २ करोड १ लाख ९८ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ मात्रै देखिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्ड

सम्बन्धित सामग्री

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ ।  ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।  एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ ।  नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ ।  प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो ।  अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् ।  कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ ।  ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।  एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ ।  नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ ।  प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो ।  अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् ।  कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको काम प्रभावित

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर)- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत १० कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । पालिकाको प्रशासन शाखाका मुख्य कर्मचारीलाई नै मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित बन्न पुगेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भ्रष्टाच...

कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको काम प्रभावित

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर)- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत १० कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । पालिकाको प्रशासन शाखाका मुख्य कर्मचारीलाई नै मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित बन्न पुगेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भ्रष्टाच...

बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुखसहित जनप्रतिनिध र कर्मचारी गरी पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।...

सिस नेपाल सुर्खेतका तत्कालीन अध्यक्षसहित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : नेपाल नागरिक समाज (सिस) नेपाल सुर्खेतका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश लामिछाने र सामाजिक परिचालक यामलाल घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार लामिछाने र घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध जनही १३ लाख ३७ हजार २० रूपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।उनका अनुसार उनीहरूले सुर्खेतको गढी, लेखगाउँ र कुनाथरीमा आय आर्जनका लागि व्यावसायीक अदुवा खेतीसम

प्राकृतिक स्रोत दोहनको विवाद

नेपालमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा खानी रहेकाले त्यसको सम्भावना दोहनका लागि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धा भइरहेकै कारण अहिले यसमा नेपाल करीबकरीब आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । तर, चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपमा सरकारी कर्मचारी र उद्योगहरूलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यो क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेर कारबाहीमा परेको वा त्यसको आरोप लागेर पछि सफाइ पाएका घटना थुप्रै छन् । तर, अहिले निजीक्षेत्रले पनि गलत काम गरेको भनेर अख्तियारले उद्योगहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारलाई निश्चित राजस्व तिरेर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी उत्पादन गर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सृजना गरेका हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगले खानी उत्खनन गर्दा असल व्यावसायिक आचरण देखाएर सरकारसँग लिएको ठेक्का बराबर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा उनीहरूले बढी दोहन गरेको हुन सक्छ । त्यसो त भूकम्पका कारण निर्माण सामग्रीको माग बढी हुने भएकाले सरकार आफैले बढी उत्पादन गर्न भनेको र त्यसैअनुसार बढी उत्खनन भएको उद्योगहरूको भनाइ छ । बढी उत्खनन गरेबापत आफूहरूले जरीवाना तिरिसकेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । यसो हो भने निजीक्षेत्रलाई दण्डित गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ विचारणीय छ । अख्तियारले बढी दोहन गरेको भनी उद्योगहरूलाई आरोप लगाएको छ । यस्तो बढी दोहन हुँदा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सरकारलाई घाटा हुने र व्यवसायीलाई घाटा हुनेगरी काम गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरीत खानी उत्खखन हुँदा पनि निजीक्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही होला नहोला त्यो अदालती विषय भयो । तर, यसमा निजीक्षेत्र मुछिँदा यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ । यसै पनि नेपालमा व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच बलियो रहेको पाइन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले इमानदारीपूर्ण व्यवसाय गर्दा निजीक्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ । खानी उत्खनन काण्डमा निजीक्षेत्रको दोष कत्तिको छ र कस्तो छ स्पष्ट भएको छैन । तर पनि यो घटनाले निजीक्षेत्रप्रति आशंका बढाएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन निजीक्षेत्र आफू पनि सतर्क हुनुपर्छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने सिमेन्ट उद्योगहरूले यसको जस पाउँछन् । यसका लागि खानीकै प्रयोग हुने हो । यदि उनीहरूले गलत गर्दै छन् भने लाइसेन्स दिनेले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । अनुगमन जिम्मेवारी पाएका निकायका हाकीमहरू पनि समातिए । यसले के देखाउँछ भने व्यवसाय गर्नेले कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नु एउटा हो तर कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने नै हो तर स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उपयोग गरेको भए त्यसबापत निजीक्षेत्रले थप राजस्व तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, निजीक्षेत्रलाई मनपरी गर्न दिने सरकारी अधिकारीहरू यसमा बढी दोषी हुन्छन् । यो विवादलाई सुझबुझ पूर्ण तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ । आर्थिक लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रले बढी मुनाफा कमाए पनि उसले त्यो रकम फेरि लगानी गर्छ र त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुन्छ । तर, सरकारलाई तिरेको राजस्व लगानी बनेर आउने सम्भावना निकै कम छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको कम्पनी भएको भए यसरी कमाएको नाफाको रकम सर्वसाधारणमा नै जान्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा पुगेर कतिसम्म त्यसको सदुपयोग भएको छ भन्नेमा शंका उठिरहेको छ । यो अवस्थामा निजीक्षेत्रका उद्योगीप्रति सहानुभूति नै जान्छ । तर, देशको नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ भने यसले दिने सन्देश नराम्रो नै हुन्छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ ।

वाणिज्य विभागका तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

१६ फागुन, काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियाेगमा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तीनजना कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । फर्म दर्ता प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीसँग ८ हजार रुपैयाँ घुस लिएको …

गच्छदारमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा पूर्वाग्रही : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि पूर्वाग्रही ढंगले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएका छन् । शेरबहादुर तामाङ स्मृति प्रतिष्ठान रामेछापले शनिबार रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजना गरेको शव वाहन तथा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै देउवाले अरु सबै उम्कने तर एक जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु सरकारको गलत नियत भएको बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर कुनै एक पार्टीको मात्रै काम नगर्न अख्तियारका कर्मचारीलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।