काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् ।
आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए ।
सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे ।
सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे ।
सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे ।
सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे ।
सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए ।
सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए ।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे ।
सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस
राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहीतामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक […]
राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।उनीहरुले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार विरुद्ध भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार
काठमाडौँ – राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय–सीमालगायत विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारण निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम […]
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगलाई जाँच्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा दिइने ‘हेट स्पिच’ पनि आयोगले निगरानी गरिरहेकाले ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज (बिहिबार) गरेको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ख्याल […]
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक एप’ परीक्षणको क्रममा रहेकाले थप गर्नुपर्ने सेवा सुविधा तथा सुधारबारे सुझाव दिन नागरिकहरुमा आव्हान गर्नुभएको छ । डिजिटल नेपाल अभियानले हरेक व्यक्ति तथा क्षेत्रलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने कडी भएको चर्चा गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आज सो आव्हान गर्नुभएको हो । सरकारी कामलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकको हातहातमा सरकारी सेवा पु¥याउन सरकारले गत शुक्रबार नागरिक एप परीक्षणकोरुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नागरिक एप सञ्चालन भएको आज चार दिनमा २ लाख ३३ हजार ३४ जनाले एप डाउनलोड गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री गुरुङको प्रेस संयोजक सन्तोष खड्काकाअनुसार एप सञ्चालन भएपछि दैनिक ५८ हजार २५८ जनाले एप डाउनलोड गरिरहेको बताउनुभयो । नागरिक एप डाउनलोड गरेपछि त्यसबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने, शैक्षिक विवरण प्राप्त गर्न सकिने, नागरिक लगानीकोषमा जम्मा भएको रकम र ऋणबारे जानकारी पाउन सकिने, सञ्चयकोषमा भएको जम्मा रकम तथा ऋणबारे जान्न पाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषबारे जानकारी, मतदाता परिचयपत्र बारे जानकारी, हेलो सरकारमा गुनासो गर्न पाइने, राहदानी तथा नागरिकता बारे जानकारी पाउन सकिने सुविधा राखिएको छ । एपको प्रयोगले नागरिकको खर्च जोगिने, समयको बचत हुने तथा सरकारी कामकाज समेत पारदर्शी र भरभर्दो हुने उद्देश्यले सरकारले माघ २ गते नागरिक एप परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवाः हातहातमै सरकारी सेवा’ नाराकासाथ शुरु भएको एपप्रति विशेषगरी युवाहरुको आकर्षण बढी देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ । नागरिक एप लागु भएपछि शुरुमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेको विवरणलाई प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई त्यसमो जोड्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एप डाउनलोडमा सामान्य कठिनाई आएको प्रयोगकर्ताबाट गुनासो आएपनि प्रयोगकर्ताको आफ्नै नामको सीम नहुँदा विवरण प्रकाणिकरणमा जटिलता देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ । नागरिक एप सही ढङ्गले सुचारु गर्न प्रयोग कर्ताको आफ्नै नामको सीमकार्ड हुँदा सहज हुने सरकारले भनेको छ । प्राविधिक टोलीले सो जटिलता सुधार गर्नमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालसहित केही शिर्ष नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडी बढाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने भएकाले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न माग गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउञ्जेल निर्वाचन प्रक्रियाका कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको नेकपाका नेता लिलामणि पोखरेलले बताउनुभयो । साथै निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सँग सम्बन्धित कागजातहरुको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको नेता पोखरेलले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थपघट रोक्ने र स्थायी प्रकृतिको काम, मतदान केन्द्रहरु टुंगो लगाउने प्रारम्भिक काम मात्रै गरिएको, अन्य काममा प्रवेश नगरेको स्पष्ट पारेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र नेपालसहित केही शीर्ष नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडी बढाउँदा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचार...
१६ पुस, गुल्मी । नेकपा एमालेका सचिव एबं गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का ससंद प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगलाई कुनै दलको शाखा कार्यालय जस्तो नबनेर तटस्थ ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल गुल्मीले आयतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघामा नेता ज्ञवालीले भने, 'निर्वाचन आयोग कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा लागेर …
