मुलुकभर साठी हजार उद्योग,पाँच लाखलाई रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री

विश्व वित्तीय सप्ताहको सन्दर्भ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत संकलन गर्ने र पूँजीको आवश्यकता हुनेलाई कर्जा प्रवाह गरी मुलुकमा उत्पादनमूलक व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक (क वर्ग), २० ओटा, विकास बैंक (ख वर्ग) १७ ओटा, वित्त कम्पनी (ग वर्ग) २० ओटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) ५४ ओटा र १ नेपाल पूर्वाधार बैंक गरी ११२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५८७ ओटा शाखा सञ्जाल मुलुकका सतहत्तरै जिल्लाका ७५२ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई समेत लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले २,५१७ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५.४१ करोड बचत खाता, १८.७२ लाख ऋण खाता, १,२१३ ओटा शाखारहित बैंकिङ, २.३५ करोड मोबाइल बैंकिङ, ५,०७८ ओटा एटीएम, १.२५ करोड डेबिट कार्ड, २.८३ लाख क्रेडिट कार्ड र १.५९ लाख प्रिपेड कार्ड रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७, मा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३.१९ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । २.९९ करोड जनसंख्यामध्ये १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह (६९ प्रतिशत) सँग ९६.१५ प्रतिशत बैंक खाता र १६ वर्षभन्दा कम उमेरसमूह (३१ प्रतिशत) सँग ३.८५ प्रतिशत बैंक खाता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको कम्तीमा एक खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको बैंक खाता खोल्ने अभियान, बैंक खातामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्थालगायत कारणले वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ५४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ६० लाख सदस्यमध्ये २७ लाखभन्दा बढी ऋणी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ३० हजार ८७९ सहकारीमध्ये १४ हजार ४८४ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यसरी माथि उल्लिखित क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेतको तथ्यांकलाई लिने हो भने बैंक खाता नहुने १६ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग सहज हुन सकेको देखिँदैन । गतवर्ष सम्पन्न वित्तीय साक्षरतासम्वन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ५७.९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर छन् । यसरी वित्तीय साक्षरताले उल्लेख्य जनसंख्यालाई समेट्न नसकेकाले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणी सदस्यहरूमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तता, न्यून बचत, आम्दानीभन्दा बढी अनावश्यक र फजुल खर्च, अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको प्राप्ति र ठूलो अंश अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च, पशुपक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बीमाको प्रयोगसम्बन्धी अनभिज्ञता, अनुचित लिनदेन (मीटरब्याजी) को निरन्तरता, नेतृत्व तहले वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध अभिव्यक्ति दिनेलगायत प्रवृत्ति देखिएका छन् । वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोगलाई व्यापक र सहज बनाउन वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै सबल हुनुपर्छ । आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण मागपक्ष बलियो हुन नसक्दा वित्तीय कारोबारमा हुने न्यूनताले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउँछ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन वित्तीय सेवा र उत्पादनको आपूर्ति र मागपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई सर्वसाधारणको तहसम्म व्यापक रूपले फैलाउनुुपर्छ । यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष यतादेखि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२, वित्तीय साक्षरता मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगतमा बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको अवस्थालाई नै वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । अहिले वित्तीय सेवा र उत्पादनसम्बन्धी ज्ञान, प्रयोग गर्ने शीप, प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यको पूर्ण चक्रलाई वित्तीय साक्षरताभित्र समेटिएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र्र बैंकले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कभित्र नै लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका (कृषक, साना उद्यमी), विद्यार्थी (माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थी), महिला, विप्रेषण प्रापक र युवा वर्ग छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता, मापदण्ड, २०७९ बमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै जारी गरेको छ । हरेक वर्ष मार्च १८ देखि २५ सम्मको सप्ताहलाई विश्व वित्तीय सप्ताहका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ । ‘आफ्नो पैसाको रक्षा गरौं, आफ्नो भविष्यको सुरक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले ‘शुरुआत युवाबाटै, बलियो आधार बचतबाटै’ भन्ने अभियानबाट वित्तीय सप्ताहको थालानी गरेको छ । यसले युवा अवस्थाबाटै बैंकमा खाता खोली शुरू गरिएको बचतले भविष्यमा पूँजी निर्माण गरी भरपर्दो र बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्थात् विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने उनीहरूमा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने शीपको विकास हुन्छ । मानिसले १३ वर्षको उमेरसम्म सिकेको संस्कारले उसको जीवनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेल्ने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र त्यसपछिको उमेरमा सिक्ने गर्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले उल्लिखित उमेरसमूहका बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान दिन सकेमा जीवनभर पैसाको सही व्यवस्थापन गर्ने बानीको विकास हुने भएकाले यो उमेरसमूहलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तुलनात्मक रूपमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जागीरे, कृषक तथा साना उद्यमी, महिला, विप्रेषण प्रापकसँग माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीको नियमित पारिवारिक आबद्धता हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अभिभावकलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउने कार्य सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ । वित्तीय समावेशिताले सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्नु भन्ने बुझाउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शर्त हुन् । मुलुकभर वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण लक्षित वर्गले वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग आशातीत रूपमा गर्न सकेको छैन । त्यसैले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा वित्तीय कारोबारसम्वन्धी जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्दै विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गर्न सकेमा उनीहरूका अभिभावकसमेत लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तिनलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्नु थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहमा जस्तै वर्षभरि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । लेखक वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अतिथि सत्कारको सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्दै सरकार

काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए । देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ । सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ । प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ । होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए । समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’ विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन हुने सबै तारे होटेल यस्तो सर्वेक्षण पहिलोपटक हुन लागेको हो जीडीपीमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको योगदान बढ्ने ७–८ हजार रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहकारीमा बढ्दो समस्या र विकृति

२०७८ असारमा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, न्यून कर्जा प्रवाह, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, पूँजीगत खर्चमा कमी, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत कटौती भएको छ । हाल बा≈य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द गर्नुपरेको, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका तथा सञ्चालकहरू फरार रहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । सहकारीमा आएको समस्यालाई उजागर गर्नुपूर्व मर्म र सिद्धान्तलाई ह्दयंगम गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सदस्यहरू बीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि भई विश्वभर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति र कार्यनीति पारित गरी विनियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिने, शेयर सदस्यहरूले स्वनियमन गर्ने भएकाले बंैक वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तो कठिन नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको आवश्यकता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवाप्रवाह लगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए तापनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत सञ्चालित छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ । उल्लिखित सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै केही संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारबाट १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर दफा ४१ बमोजिम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाहरूको मार्गदर्शन प्रयोजनको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहे तापनि हाल विन्दुगत रूपमा तोकिएको ब्याजदरले सहकारी सञ्चालनमा मुख्य समस्या सृजना गरेको देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरी धेरै कर्जा लिने भएकाले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिन र ब्याज आर्जन गर्न सहकारी संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बनेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सदस्यहरूले बढी ब्याज माग गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा बंैकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा रहँदा सहकारीलाई समस्या हुने गरी विभागले २०७६/४/१७ मा सन्दर्भ ब्याजदर विन्दुगत रूपमा १६ प्रतिशतसम्म लिन निर्देशन दियो । २०७७/०७/१५ गते देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सीमामा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी कायम हुने गरी ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन जारी गर्‍यो । यी दुवै निर्देशनहरू सदस्यहरूबाट नियमन हुने सहकारीका लागि हालको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुने नदेखिएकाले संस्थाहरू धराशयी बनाउने मुख्य कारण निर्देशित ब्याजदर देखिएको छ । निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्ने तर कर्जाको ब्याजमा सीमा तोकिनुले सहकारी संस्थाहरूले विविध उपाय अवलम्बन गरी घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरे । शेयरबजार घट्दो क्रममा रहँदा घरजग्गाको कारोबार स्थिर रहन पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम असुली गर्न नपाएको र निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम माग गरेको तथा निर्देशन जारी गर्ने विभाग र कर मात्रै उठाउने सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी संरक्षण नगर्दा सहकारीले अविभावकविहीन भई आजको समस्या भोगिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी योजना बनाउने क्षमता राख्न सकेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, संस्थागत र व्यावसायिक योजना बनाउन, बचत/कर्जालाई आर्थिक मन्दीको समयमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न, संस्थाको क्षमताअनुसार पूँजीको यकीन गर्न, नाफामा वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गरी शेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल प्रदान गरी पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिएका छन् । सञ्चालक समिति/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गरी दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीलाई उचित तालीमको व्यवस्था गरी काममा लगाउन नसकेको, आर्थिक गतिविधिको सूचना सदस्यहरूलाई प्रवाह नगरेको, समयसापेक्ष कार्य योजना नीति र रणनीति नबनाएको, सहकारिताको भावनाअनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई उचित विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि अनुपात विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको पाइन्छ । व्यवस्थापनको अक्षमता र सञ्चालक समितिको मौन समर्थनले सहकारीमा आजको समस्या निम्तिएको छ । सरकारले सहकारीलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी विभागले सञ्चालनको उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देशनहरू मात्र जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारीको लागि स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिँदैन र सम्भव पनि छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सञ्चालकको विश्लेषणात्मक क्षमता र सदस्यहरूको निरन्तर निगरानीबाट मात्र संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन र निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ । कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको अभाव र राज्य पक्षले सहकारीलाई संरक्षण नगरिदिएकाले खराब नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपभोग गर्ने र जथाभावी रूपमा शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने होडबाजीले समस्या निम्त्याएको छ । यसलाई रोक्न इमानदार सदस्यहरू, नियमित सानो रकमको बचत, उत्पादकत्व सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा कर्जा प्रवाह, मासिक कर्जाको किस्ता असुली र शेयर घरजग्गामा संस्थाको प्रयोजनका लागि बाहेक लगानी नगर्ने, निश्चित प्रतिशतको तरलता व्यवस्थापन र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको जानकारी भएका व्यावसायिक सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सहकारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु समस्याको दिगो समाधानको उपाय हुनसक्छ । लेखक बंैकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दोब्बर बढ्यो लघु, साना उद्योगको दर्ता

काठमाडौं । कोरोना महामारी संक्रमणकैबीच मुलुकभर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता तथा लगानीमा वृद्धि भएको देखिएको छ । उद्योग विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक २०७७/७८’ अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्ता उद्योग दर्ता र प्रस्तावित कुल पूँजी पनि बढेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्ता उद्योगको दर्ता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । उक्त वर्ष ७७ ओटै जिल्लामा गरी ८३ हजार ३८६ उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन यो त्यसको अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो । त्यस वर्ष कुल दर्ता भएका ती उद्योगको प्रस्तावित कुल पूँजी १ खर्ब ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ती उद्योग सञ्चालनमा आउँदा रोजगारी पाउनेको संख्या ३ लाख ११ हजार ६९३ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै ७७ ओटै जिल्लामा कुल ४८ हजार ८५४ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् । २०७६/७७ मा कुल दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित कुल पूँजी १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यी दर्ता उद्योग सञ्चालनमा आउँदा १ लाख ६९ हजार ७७१ जनाले रोजगार पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विभागका अनुसार २०७६/७७ मा कुल दर्ता उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि तथा वनजन्यका २२ हजार ९७ उद्योग दर्ता भएकामा गत आर्थिक वर्षमा भने यो क्षेत्रका दर्ता हुने उद्योगको संख्या ४८ हजार ८५२ रहेको छ । प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न तथ्यांक अधिकृत पुष्पराज शिवाकोटी कोरोना महामारीपछि मुलुकमै केही गरौं भन्ने युवाको संख्या बढ्दा कोरोनाकै बीचमा पनि उद्योग दर्ताको संख्या बढेको बताउँछन् । विदेशिएका युवा नेपालमै आएका र कतिपय विदेश जान र यही बसोवास गर्दै आएकाहरूले पनि मुलुकभित्रै केही गरौं भन्ने चाहना राखेकैले दर्ता संख्यामा बढोत्तरी देखिएको उनको आकलन छ । विभागले यी २ आर्थिक वर्षका साथै शुरूदेखिकै तथ्यांक उक्त प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यी २ वर्षको तथ्यांकसहित हालसम्म मुलुकभर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या ४ लाख ८७ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । प्रादेशिक आधारमा यस्ता उद्योग दर्ता सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा ३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा जम्मा ५ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । यसैगरी अन्य प्रदेशमा लुम्बिनीमा १७, प्रदेश १ र २ मा समान १४÷१४ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ प्रतिशत यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई विभिन्न ८ तहमा राखेर वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, पर्यटन र सेवामूलक उद्योग दर्ता संख्या बढी छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग छन् । हालसम्म १ लाख ७८ हजार ६६२ सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम सूचनाप्रविधिका उद्योग छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको वर्गीकरणभित्र हालसम्म जम्मा ४१२ उद्योग दर्ता छन् भने खनिजजन्य उद्योगको संख्या पनि कम छ । विभागले यो तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखिको दर्तालाई समेटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार यस्ता उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै २२ प्रतिशत योगदान दिएका छन् भने २५ लाखभन्दा बढी व्यवसायी छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

साल्ट ट्रेडिङ सफलताको ५९ वर्षे यात्रा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सावर्जनिक स्वामित्वमा २०२० साल भदौ २७ गते स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सफलताको ५८औं वर्ष पूरा गरी ५९औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । मुलुकभर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी स्वामित्वको संस्था र नुन कारोबारमा लागेका मुख्य व्यापारीलाई समावेश गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना गरेका थिए । कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९ दशमलव ६७ प्रतिशत र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ११ दशमलव ५९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत जनताको शेयर छ । ५८ वर्ष लामो यात्रामा विभिन्न चुनौती, उतारचढाव, आरोह–अवरोहको बाटो तय गर्दै साल्ट ट्रेडिङले आजपर्यन्त आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उत्पादनमा गुणस्तरीयता, मूल्यमा एकरूपता र उपलब्धतामा सुनिश्चितता जस्ता मूल मन्त्र बनाएर सेवा दिइरहेको छ । तत्कालीन समय जनतालाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै नुन सँँँगसँँगै नेपालमै पहिलो पटक खाद्य उद्योग लिमिटेड नामक मैदा मिल, वनस्पति घिउ उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, मोरङ सुगर मिल, नेसनल फाइनाइन्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, मेट्रो ग्यास उद्योग, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ उद्योगसहित गहुँको बीउ उत्पादनदेखि सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरीदविक्री, सहुलियतमा चिनी, दाल, गेडागुडी लगायतको व्यापार गरिरहेको छ । वनस्पति घिउ, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लगायत केही उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् । यद्यपि संस्थाले मेट्रो ग्यास, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ, सहुलित दरको चिनी, नुन, रासायनिक मल र खाद्यान्न व्यापारले भने सफलता हात पारेको छ । नुन व्यापारले कम्पनीको सफलतालाई झन् धेरै उचाइमा पुर्‍याएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक व्रजेशकुमार झा बताउँछन् । हेटौंडास्थित खाद्य उद्योग लिमिटेडले २०३० सालदेखि मैदा उत्पादन गरिरहेको छ । व्यापारमा विविधीकरण र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको समेत व्यापार बढाउने सोचसहित कर्पोरेशनले नेपालमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग पनि स्थापना गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप पहिलो उद्योगको रूपमा खाद्य उद्योग लिमिटेड अर्थात् मैदा मिल स्थापना गरेको हो । यसबाट सयौं नेपालीले रोजगारी पाएका छन् भने उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन चाख्न पाएका छन् । नेपाली भूमिमा उत्पादित गहुँलाई बजारीकरण गर्ने एवं त्यसलाई प्रशोधन गरी मैदा, आटा, सुजी र चोकर उत्पादन गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । कर्पोरेशनले नेपालको पहिलो वनस्पति घिउ उद्योगको रूपमा हेटौंडास्थित नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग स्थापना गरी शान्ति र गृहिणी ब्रान्डमा घिउ उत्पादनमार्फत त्यतिबेला उपभोक्तालाई सेवा दिएको थियो । यद्यपि यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । अहिले पुनः यो उद्योगमार्फत तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रबन्धक झाले बताए । तेल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन आइसकेको र जडान कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्पोरेशनले गोरखाको मजुवा देउरालीमा नेपालमा गुड्ने मोटर गाडीको टायर उत्पादनका लागि गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको थियो । हाल बन्द अवस्थाको यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सके नेपालले त्यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विभिन्न गुस्तरका धागो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्पोरेशनले रूपन्देहीको बुटलवलमा धागो कारखाना स्थापना गरेको थियो । हाल यो उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छ । विराटनगरको रानीस्थित नेपालको पहिलो सुगर मिलको रूपमा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल्स पनि मेसिन तथा औजार पुराना हुँदा उत्पादन लिन नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको कर्पोरेशनको दाबी छ । यद्यपि यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । नेशनल फाइनाइन्स पनि कर्पोरेशनको लगानीमै स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था हाल सन्राइज बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालित ननलाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । यसले हरेक वर्ष आफ्ना लगानीकर्तालाई लभांश दिँदै आएको छ । कर्पोरेशनले उपभोक्तामाझ एसटिसी ब्रान्डको खाना पकाउने एलपी मेट्रो ग्यासमार्फत बजारमा राम्रो छाप छाड्न सफल भएको छ । यो ग्यास उद्योगमार्फत कम्पनीले मासिक २ लाख सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गरी वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको छ । इँटाको प्रयोगविनै लाइट स्टिल ग्यास र चिप्सलाई फ्युगेसन गरी भूकम्प प्रतिरोधी एवं वातावरणमैत्री घर निर्माण गरी कर्पोरेशनले काठमाडौंमा साढे दुईतले घर बनाएर विक्री गरिरहेको छ । यो नयाँ व्यवसाय पनि सफल हुनेमा कर्पोरेशन विश्वस्त छ । विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तु बाह्य मुलुकबाट नेपाल भिœयाउँदा उतैबाट प्याकेजिङ गरेर ल्याउनेभन्दा नेपालभित्रै प्याकिङ गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नुन, चिनी, गेडागुडी, दाल, मसला आदि खाद्यान्नको प्याकिङ गर्ने हिमालय प्याकेजिङले पनि अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यसमा करिब ९५ प्रतिशत महिला कामदार छन् । साथै, कम्पनीले दैनिक अत्यावश्यक वस्तु दाल, चिनी, मसला, गेडागुडीलगायत सिमेन्ट, अनुदानित रासायनिक मल, पोटास र डिएपीको समेत कारोबार गरिरहेको छ । यसबाहेक गैरअनुदानित रासायनिक मल सिंगल सुपर फोस्फेट र एमोनियम सल्फेट पनि विक्री गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको अनुदानको रासायनिक मलको ३० प्रतिशत खरिद बिक्रीको जिम्मा कर्पोरेशनले पाएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीको जिम्मामा छ । प्रबन्धक झाका अनुसार आयोडिनको कमीका कारण अधिकांश नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल पार्ने काम यही कम्पनीको अगुवाइमा भएको थियो । सन् १९६५ मा डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनमा ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिकमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् १९७३ मा उक्त समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँगको समन्वयमा नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री गर्न थाल्यो । पछि सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा आयोडिनको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या निर्मूल भएर गएको पाइयो । हाल देशभर ९३ शाखा कार्यालय र ६०० वटा डिलरमार्फत नुनलगाउत अन्य व्यापारका माध्यमबाट ३ करोड नेपालीसमक्ष पहुँच बनाउन कम्पनी सफल भएको छ । ‘जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको आयोडिनको कमीबाट हुने समस्यालाई निर्मूल गर्न सकेकामा हामी गौरवान्वित छौं,’ झाले भने । यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले केही सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गरेको छ । यसमध्ये कम्पनीको रजत जयन्ती अवसरमा २०४५ सालमा हितकारी गुठीअन्तर्गत बाल हितकारी पुरस्कार स्थापना गरी नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, शारीरिक र भौतिक अभिवृद्धि एवं नैतिक तथा चारित्रिक विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई हरेक वर्ष कर्पोरेशनको जन्म दिवस अवसरमा प्रदान गरिन्छ । कर्पोरेशनमार्फत हालसम्म यो पुरस्कार २६ जना व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कर्पोरेशनले विश्व हिन्दू महासंघमार्फत हिन्दू धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत वाङमयमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई २०५२ सालदेखि पाणिनि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सो पुरस्कार राम नवमीको दिन विश्व हिन्दु महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिन्छ । यसको राशी शुरूमा २१ हजार रहेकामा अहिले २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानमध्ये प्रवेशिका परीक्षामा उच्चतम अंक ल्याई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण छात्रालाई पनि कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष लोकनाथ जोशीको सम्झनामा लोकनाथ छात्रवृत्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपालमा ‘स्टार’ होटेलको संख्या १४२ मात्रै !

काठमाडौं । नेपालमा स्टार (तारे) होटेलको मान्यता लिई सञ्चालनमा आएका होटेलहरूको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म तारेस्तरको होटेलको मान्यता लिएर १४२ ओटा होटेल मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । यो संख्या १ तारादेखि ५ तारा स्तरका होटेलहरूको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल पर्यटन तथ्यांक–२०२०’ अनुसार नेपालमा १४२ ओटा मात्रै तारे होटेलहरू छन् । तारा स्तरको होटेलको मान्यता लिनका लागि विभागमा दर्ता भएर स्टार लिनुपर्छ । यी होटेलहरूको कुल रूम (कोठा) संख्या ८ हजार ५९५ रहेको छ, भने बेड अर्थात् शय्या संख्या १३ हजार ८७७ रहेको छ । यी होटेलहरूमा ३ हजार ५३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । पर्यटकीय स्तरका होटेलहरूको संख्या १ हजार १७१ छ । विभागका दर्ता भएका तारा स्तर र अन्य गरी कुल १ हजार ३१३ होटेल रहेका छन् भने यिनीहरूको कुल बेड संख्या ४५ हजार ८५० रहेको छ । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले यो संख्या विभागमा दर्ता भएका होटेलहरूको मात्रै हो । ठूलो संख्याका होटेलहरू विभागसम्म आइनसकेको उनले बताए । विभागमा दर्ता नभए पनि होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । होटेल व्यवसायीहरूले स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराएर हस्पिटालिटी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन् । ‘तारेस्तरको मान्यता लिनका लागि विभागमा दर्ता हुनैपर्छ,’ जिसीले भने, ‘तर, सञ्चालन गर्नका लागि अन्य निकायमा दर्ता भए पनि हुन्छ ।’ व्यवसाय सञ्चालन गरेको होटेललाई स्टार (तारा) आवश्यक परेमा मात्रै विभागमा दर्ता हुन आउने गरेको उनको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकका लागि मार्केटिङ गर्दा अनलाइन टिकट बुकिङदेखि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ, भनी स्तर देखाउन स्टारको मान्यता लिने गर्छन् । बाह्य पर्यटकले पनि यस्ता होटेललाई नै रुचाउने गरेको पाइन्छ । विभागमा मान्यता पाउनका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि व्यवसायीहरू अनिच्छुक देखिएको हुन सक्ने जिसीले बताए । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय तथा अन्य निकायहरूबाट दर्ता भई सञ्चालन भएका होटेलहरूले ताराको मान्यता लिन आवश्यक भएमा विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । स्टारको मान्यता लिनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) जस्ता पक्षहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो छ । त्यसैले विभागमा दर्ता हुन नसकेको हो कि भन्ने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । स्टारको मान्यता पाउन र लिन विभागमा दर्ता हुन आउने क्रम बिस्तारै बढेको उनले बताए । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अनुसार भने ३ हजार ५०० होटेलहरू मुलुकभर सञ्चालनमा छन् । यो तथ्यांक पनि हान मेम्बरको मात्रै हो । विभाग र हानमा दर्ता तथा मेम्बर नभएका होटेलहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले २/३ ओटा प्राविधिक समस्याले गर्दा स्टारको मान्यता लिने होटेलको संख्यामा कमी आएको बताए । ईआईए गर्दा नै १ वर्ष लाग्ने र अन्य आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षका कारण पनि तारेस्तरको मान्यता लिन ढिलाइ भएको उनले बताए । तर, नयाँ मापदण्डअनुसार होटेलहरूले स्टार लिने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । विभागको तथ्यांकअनुसार लक्जरी रिसोर्टको संख्या २ छ भने सामान्य खालका रिसोर्टको संख्या ९९ रहेको छ । डिलक्स रिसोर्ट एउटा मात्रै रहेको छ । यस्तै हेरिटेज बुटिक होटेलको संख्या ३ पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सिविफिनका प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पत्र पेश

साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ । उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए । त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव : १. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ । केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ । ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ । घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ । ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् । च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । २. संस्थागत कर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ । ३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । । घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । ५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । ६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ । ७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा : विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ । ९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा : आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ । १०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा : सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । १२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा : आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । १४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ १५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ । १६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा : मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । १७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आधा दर्जन क्षेत्रका साढे ३६ लाख मानिस बेरोजगार

काठमाडौं । रोजगारका झन्डै आधा दर्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३६ लाख ५० हजार मानिस अहिले बेरोजगार भएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, निर्माण, ब्यूटिपार्लर व्यवसाय, खुद्रा पसल, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू अहिले कामविहीन बन्न पुगेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाएको १ महीना पुग्दै छ । यस अवधिमा वेरोजगार बन्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी बेरोजगार हुनेहरूका लागि तत्कालै सम्बोधन हुने खालका राहतहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । जिफन्टमा हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका गरी उक्त संख्यामा मजदूरहरू बेरोजगार भएको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाइ छ । होटेल, यातायात, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत १९ ओटा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनबाट ६० जिल्लाका साथै नगरहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सोही सर्वेक्षणअनुसार जिफन्टले पर्यटन (होटेल, ट्राभललगायत) क्षेत्रमा ९ लाख, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै साढे ११ लाखमध्ये साढे ८ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । यो क्षेत्रका एम्बुलेन्स, खाद्यन्न ढुवानी गर्ने सवारीलगायत केही भने सञ्चालनमा छन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रका २५ लाख श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशत बेरोजगार भएका छन् । निषेधाज्ञा भए पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम भइरहेको, आयोजनामै आइसोलेशन सेन्टर बनाएर निर्माणका काम भइरहेको पाइएको श्रेष्ठले बताए । मुलुकभर दैनिक भारी बोकेर गुजारा गर्नेको संख्या ५० हजार रहेको र यी सबै बेरोजगार रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ । ब्यूटिपार्लर क्षेत्र पनि अहिले पूर्ण बन्द रहेको छ । यस क्षेत्रमा ३ लाख मानिस आबद्ध तथा रोजगार भए पनि अहिले व्यवसाय ठप्प छ । अर्काे ठूलो संख्या भनेको स्वरोजगार क्षेत्र हो । फुटपाथमै भए पनि नाँग्लो राखेर, हात, झोलामा सामान राखेर विक्री गर्नेहरू थप प्रभावित भएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूको संख्या झन्डै ३ लाख रहेको जिफन्टको तथ्यांक छ । निषेधाज्ञाबाट घरेलु श्रमिकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । घरमै बसेर ऊनी धागोका सामग्रीहरू बनाउने र हस्तकलाका सामग्री बनाउनेहरूमध्ये २५ प्रतिशत बेरोजगार भएको पाइएको छ । बेरोजगारको अवस्थामा गतवर्ष जारी गरिएको बन्दाबन्दीभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञामा फरक दृश्य देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गतवर्ष कोरोनालाई नै देखाएर अत्यावश्यकबाहेक सबैखाले उद्योग व्यवसायहरू बन्द गरिएका थिए भने रोजगारबाट पनि श्रमिकहरू निकालिएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उद्योगहरू गतवर्षभन्दा धेरै खुलेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालनमा छन् ।’ उनले अहिले रोजगारीबाट निष्कासन गरिएको भनेर जानकारी नआएको तर पारिश्रमिक नपाएको अवस्था भने विद्यमान रहेको उनले बताए । बोर्डिङ स्कूल, फ्रन्टलाइनर स्टाफ नर्सहरू, बैंकमा काम गर्नेहरूले नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । यसैगरी बन्दाबन्दीबाट प्रभावितमध्ये अर्काे ठूलो क्षेत्र यातायात हो । यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू र लगानीकर्ताहरू पनि अत्यन्त प्रभावित भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले बताए । ‘यातायात क्षेत्रमा मन्दी लागेको छ र सरकार कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ कर्माचार्यले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले केकस्तो नीति ल्याउँछ भनेर कुरिरहेका छौं । यदि यस क्षेत्रलाई राहत मिल्ने खालका कुनै योजना नआएमा मुलुकभरका सवारीसाधन नै सरकारलाई बुझाउनेछौं ।’ महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातको संख्या ३ लाख र मालवाहक सवारीको संख्या ६० हजार रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले ब्याज पूर्ण मिनाह गर्नुपर्ने, शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको बताए । अहिले उद्योग, निर्माण क्षेत्रहरूका साथसाथै निर्माण व्यवसायी महासंघले भर्चुअल रूपमा सामूहिक छलफल गरी मजदूरहरूलाई काम पनि दिने र संक्रमणको अवस्थाबाट पनि बचाउन सक्ने खालका नीतिहरू लिएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहकारीबाट ४२६ अर्ब लगानी

मुलुकभर रहेका सहकारी संघसंस्थाले करिब ८८ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । सञ्चालनमा रहेका झन्डै ३० हजार संघसंस्थामा ८८ हजार ३ सय ९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सहकारी विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७७

नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा पच्चीस खर्ब लगानी

मुलुकभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आठ हजार उद्योगमा २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर आठ हजार ६५६ उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगबाट छ लाख ४८ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग ३७.४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६.६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१.९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक ५.५ प्रतिशत र अन्य उद्योग ८.६ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५