कानुनी शून्यता छ भनेर चार महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरेका दलहरू सोमबार नयाँ सहमतिमा पुगे— संसदमा विधेयक अलपत्र पारेर संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने । दलहरूको यो कदम भागबण्डा अनुसार देश चलाउने भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
